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यूपी और असम कि सरकारें कानून बनाने में जुटी है।बता दें कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, जिसके दो बच्चे होंगे।गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है।इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने भी शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कुछ विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ देने में दो बच्चा नीति लागू करेगी तथा यह काम क्रमवार तरीके से किया जाएगा।
असम के मुख्यमंत्री ने कहा
बता दें कि संवाददाताओं बातचीत के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति को असम की सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई योजनाएं केंद्र की मदद से चलाई जा रही हैं।इसके अलावाउन्होंने कहा, कुछ योजनाओं में हम दो बच्चा नीति को लागू नहीं कर सकते।
जैसे-स्कूलों और कालेजों में मुफ्त नामांकन या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में इसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन, यदि राज्य सरकार की ओर से कोई आवास योजना लागू की जाती है तो उसमें दो बच्चा नीति को लागू किया जा सकता है और आगे उन्होंने कहा आगे चलकर धीरे-धीरे जनसंख्या नीति को राज्य सरकार की हर योजना में लागू किया जाएगा।
दो बच्चों वालों को ही मिलेगी सरकारी सुविधा
आपको बता दें कि यूपी विधि आयोग फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य ¨बदुओं पर अध्ययन कर रहा है और वह जल्द वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा।बता दें कि राज्य में बीते चार सालों के दौरान यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम समेत कई नए कानून लागू किए गए हैं।
इसके अलावा कई अहम कानूनों में बदलाव की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है।इसी दौरान विधि आयोग ने अब जनसंख्या नियंत्रण के बड़े मुद्दे पर अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके दो या दो से कम बच्चे हैं।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने कहा
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल के मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में लागू कानूनों का अध्ययन शुरू कर किया गया है तथा बेरोजगारी और भुखमरी समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर विभिन्न ¨बदुओं पर विचार के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
Written By : Preyasi Pandey
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