डिजिटल डेस्क : उत्तर प्रदेश चुनाव में आजकल सभी राजनीतिक दल भी जाति प्रथा में शामिल हैं। इतना ही नहीं बीजेपी ओबीसी, वैश्य, दलित और यहां तक कि ब्राह्मणों को भी जोड़ने में लगी है. पिछड़े वर्ग के भाइयों को जोड़ने के लिए भाजपा द्वारा नियमित रूप से ओबीसी सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पार्टी ने अपने विधायकों और सांसदों को भी इस काम में लगा दिया है. पिछड़े देश के हर मंत्री, विधायक और सांसद को 10 गांवों की जिम्मेदारी दी गई है. इन नेताओं को उस गांव की जिम्मेदारी दी गई है जहां ओबीसी समुदाय की बड़ी आबादी है.
इतना ही नहीं अगले एक महीने में इन नेताओं को गांवों में सोशल मीडिया के नाम पर अभियान चलाने की सलाह दी गई है. राज्य में बीजेपी के ओबीसी फ्रंट के प्रभारी दयाशंकर सिंह ने कहा, ‘सभी नेता इन गांवों का दौरा करेंगे और लोगों से संपर्क करेंगे और उनसे सिर्फ बीजेपी को वोट देने को कहेंगे. नेतृत्व की ओर से इन नेताओं को गांवों में जाकर केंद्र और राज्य सरकारों के कामों की जानकारी लोगों को देने को कहा गया है. बीजेपी ने हर जिले में ऐसे गांवों की पहचान की है जहां ओबीसी भाइयों की संख्या कहीं ज्यादा है. उन्हें लक्षित करते हुए एक ‘सामाजिक संचार’ अभियान शुरू किया जाएगा।
जाति के रूप में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश
दरअसल, गांव में वोटिंग का पैटर्न आज भी जाति के आधार पर देखा जाता है. ऐसे में बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर रणनीति बना रहे हैं. 2014 से, बीजेपी यूपी में गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटब दलित वोटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 2017 में बीजेपी को भी इन्हीं समुदायों से बड़ा वोट मिला था. ऐसे में टीम फिर से इन समुदायों को जगाने का प्रयास कर रही है ताकि सफलता को दोहराया जा सके. ओबीसी नेताओं को अपने समुदाय को यह बताने का निर्देश दिया गया है कि पार्टी ने उनके समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कैसे काम किया है।
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पार्टी ने इन नेताओं को ओबीसी समुदाय को आगे बढ़ाने का जिम्मा सौंपा है
सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को उनके क्षेत्र से बाहर के 10 गांवों की जिम्मेदारी दी गई है. इस कार्य में लगे भाजपा नेताओं में स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, अनिल राजभर और धर्मबीर प्रजापति शामिल हैं।
