डिजिटल डेस्क : लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की तलवार घंटी पर लटकी नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान लोगों को कार रौंदने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए दायर याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया है। घटना पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसके द्वारा गठित समिति ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की भी सिफारिश की है। लखीमपुर खीरी की घटनाओं पर नजर रखने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था।
हमने जमानत का कड़ा विरोध किया – यूपी सरकार
इससे पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि क्या उसने हाई कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध किया था। इस पर यूपी सरकार ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया गया। मृतक किसानों के परिजनों की ओर से आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में यूपी सरकार ने यह बात कही थी। इसके अलावा यूपी सरकार ने किसानों के परिवार वालों के इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि वीआईपी को जाने दिया गया और सिर्फ गवाहों को सुरक्षा नहीं दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने की यूपी सरकार की आलोचना
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द नहीं करने पर यूपी सरकार की भी आलोचना की है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने यूपी सरकार के वकील से कहा, “लखीमपुर मामले की जांच कर रहे न्यायाधीश ने जमानत रद्द करने की सिफारिश की थी। इसके बाद भी ऐसा क्यों नहीं किया गया ? मृतक किसानों के परिजनों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा, ‘मंत्री अजय मिश्रा बहुत प्रभावशाली हैं। सीजेआई ने कहा कि एसआईटी ने यूपी के मुख्य गृह सचिव को पत्र लिखकर जमानत रद्द करने की सिफारिश की थी। यही बात मामले की निगरानी कर रहे जज ने भी कही थी। इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है. मैंने वह रिपोर्ट नहीं देखी है।
Read More : मुख्तार अंसारी के बेटे की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
