डिजिटल डेस्कः लिव-इन रिलेशनशिप अब जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इसे व्यक्तिगत स्वायत्तता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए न कि सामाजिक नैतिकता के दृष्टिकोण से। एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी ऐसी है। इस सिलसिले में कोर्ट ने कहा, ”माननीय सुप्रीम कोर्ट की सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप जीवन का हिस्सा बन गया है.”
दोनों लिव-इन जोड़ों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनों ही मामलों में शिकायत एक है। बच्चियों के परिजनों ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया है. लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रीतिंकर दिवाकर और आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने ऐसी टिप्पणी की.
बेंच ने वास्तव में क्या कहा? सुनवाई के दौरान जजों ने कहा, ”लिव-इन रिलेशन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वायत्तता के नजरिए से देखा जाना चाहिए.” सामाजिक नैतिकता के लिहाज से नहीं।” संयोग से, संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अदालत ने लिव-इन रिलेशनशिप के समर्थन में उस खंड का हवाला दिया।
कुशीनगर की रहने वाली सायरा खातून और उसके लिव-इन पार्टनर ने कोर्ट में दाखिल दो में से एक याचिका दायर की है. दूसरे को जिनत परवीन और उनके साथी ने जमा किया। पुलिस के पास जाने के बाद भी उनकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ। स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में अदालत ने कहा, पुलिस का कर्तव्य शिकायतकर्ताओं की रक्षा करना है। न्यायाधीशों ने पुलिस को धमकी दी और कहा कि कानून के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करना पुलिस का कर्तव्य है। ऐसे में अगर शिकायतकर्ताओं को धमकी दी जाती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी होगी.
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पिछले महीने राजस्थान हाईकोर्ट में लीव-इन से जुड़े एक मामले में कोर्ट की टिप्पणी को लेकर हंगामा हुआ था. कोर्ट ने कहा कि अगर महिला की शादी लिव-इन रिलेशनशिप में होती है तो उसे अब कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं माना जा सकता।
