संपादकीय : जब किसी घटना की भयावहता किसी व्यक्ति को झकझोर देती है, तो वह संदर्भ को भूल सकता है। अगर हम असम की दरंग घाटी में हुई बर्बर घटना की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि यह भी कम भयानक नहीं है. एक अधिकार समूह की एक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई में, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वशर्मा ने “मुस्लिम बहुल जिलों में जन्म दर को नियंत्रित करने” के लिए सरकार द्वारा “जनसंख्या सेना” बनाने की घोषणा की; उग्रवादी असमिया राष्ट्रवादी समूह ने तब ‘अधिकारियों’ की शांति के विपरीत ‘स्थानीय लोगों’ की दुर्दशा की कहानियां सुनाकर स्थिति को गर्म कर दिया; जब निवासी अदालत में गए, तो मामला सुलझने से पहले हिमंत सरकार ने ‘बसने वालों’ को बेदखल करने का सहारा लिया। कालक्रम शायद इस सामाजिक अशांति की प्रकृति को साबित करेगा। यह सिर्फ दलगत राजनीति का खेल नहीं है, यह एक क्रूर प्रशासन द्वारा एक जानबूझकर किया गया कदम है। राजनीतिक उकसावे या समर्थन के कारण सामाजिक कलह भारत में कोई नई बात नहीं है, यह कई राज्यों में सदियों से होता आ रहा है, इसमें चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल का भी नाम लिया गया है। हालांकि, हिंसा के पीछे प्रशासन के सभी स्तरों की सक्रिय भागीदारी ने असम की घटना को एक अलग आयाम दिया है।
यह अपवाद है, इसलिए चिंताजनक है। नौकरशाहों का व्यवहार अपराधियों को भड़काना, अपराध की व्यवस्था करना, पकड़े जाने पर किसी को सजा न देना, अपना समर्थन छिपाना भी नहीं है – ये सभी संदेश उदार लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं हैं। यदि प्रशासन की विचारधारा उपद्रवियों का साथ देती है, कुछ मामलों में उनकी रक्षा करती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। असम सरकार ने वास्तव में दरंग के निवासियों को खुश करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ‘घुसपैठियों’ को ‘स्थानीय लोगों’ से बदलने के सिद्धांत को अपनाया है। दोनों की मौत के बाद भी किसी भी सरकारी अधिकारी ने पीड़ितों के साथ खड़े होने की जरूरत महसूस नहीं की.
भाजपा शासित उत्तर प्रदेश की याद आती है। जब असम के मुख्यमंत्री बारूद की शक्ति को ‘सामान्य नियम’ कहते हैं, तो पिछले चार वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस की नियमित गोलीबारी की घटनाएं, और न्यायेतर हत्याओं को न्याय की प्रक्रिया बनाना – सभी को याद रखना होगा। जिस तरह आदित्यनाथ की सरकार ने गोहत्या के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया है, या दीवार पर सीएए-एनआरसी विरोधी प्रदर्शनकारियों की सूची चिपका दी गई है, उसी तरह हिमंत भी ’65 फीसदी बनाम 35 फीसदी’ है. ‘या’ मिया मुस्लिम ‘वास्तव में’ अवैध ‘,’ दीमक ‘, ‘बांग्लादेशी घुसपैठिया’ आदि घृणास्पद प्रचार को वोट से लेकर प्रशासन तक खींच लिया गया है। उनकी राजनीति में हिंसा को बढ़ावा देने वाली ध्रुवीकरण की बयानबाजी प्रशासन तक पहुंचने वाली इस अपरिहार्य हिंसा का परिणाम है। इस तरह आधिकारिक बैज में उत्तर प्रदेश और असम के मुसलमान अवैध हो गए हैं। और, आदित्यनाथ के बाद हिमंत-राज्य में अवतार का जन्म पूरे देश के लिए खतरा है।
संपादकीय : Chandan Das ( ये लेखक अपने विचार व्यक्त किया है )
क्या भारत में नफरत के प्रति सहिष्णुता की हार अपरिवर्तनीय देखी जा रही है?
