श्रीलंका संकट: आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंकाई कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार को इस्तीफा दे दिया. राष्ट्रपति राजपक्षे ने तब से संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों को मंत्री पद स्वीकार करने के लिए कहा है, लेकिन विपक्ष ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताकर खारिज कर दिया है।
श्रीलंका में आर्थिक संकट पर 10 अपडेट
श्रीलंकाई विपक्ष ने सरकार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे के निमंत्रण को खारिज कर दिया है। विपक्षी समूहों ने देश में बढ़ते भोजन, ईंधन और दवा की कमी का हवाला देते हुए उनके इस्तीफे की मांग की।
राष्ट्रपति राजपक्षे ने एक पूर्ण कैबिनेट नियुक्त होने तक संसद की वैधता और स्थिरता बनाए रखने के लिए चार मंत्रियों को नामित किया।
देश में दवाओं की भारी कमी के मद्देनजर श्रीलंका में मंगलवार से आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है।
विदेशी मुद्रा की भारी कमी और भुगतान संतुलन की समस्या से उत्पन्न आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति राजपक्षे के परिवार के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन किया गया है।
देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अजीत कैबराल ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि कैबिनेट ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए एक नए प्रशासन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस्तीफा दे दिया।
रविवार शाम को, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके बड़े भाई, प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे को छोड़कर, 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया।
भारत ने आर्थिक संकट से निपटने में मदद के लिए श्रीलंका को 1 अरब ऋण देने की घोषणा की है।
शनिवार को लगाया गया 36 घंटे का कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन देश अभी भी आपातकाल की स्थिति में है। कोलंबो में, पश्चिमी राजनयिकों ने आपातकालीन कानून के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की है।
सरकार के खिलाफ विरोध तेज होने के कारण फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि बाद में सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया।
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1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से श्रीलंका सबसे खराब मंदी का सामना कर रहा है। जिससे देश भर में लोग भोजन, ईंधन और अन्य जरूरतों के गंभीर संकट में हैं।
