नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वनियर कंजर्वेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. तमिलनाडु ओबीसी में वनियर समुदाय के लिए 10.5 फीसदी आंतरिक आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हमें लगता है कि वनियार को दूसरों से अलग समूह मानने का कोई आधार नहीं है। इन आरक्षणों में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता का अधिकार शामिल है,
धर्म, जाति, पंथ, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव; सरकारी रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने फैसला सुनाया कि जाति आंतरिक संरक्षण का आधार हो सकती है। लेकिन यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता।
1 नवंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जिसमें तत्कालीन अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिए गए वनियर समुदाय के लिए 10.5% आंतरिक आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। पिछली AIADMK के नेतृत्व वाली सरकार ने अप्रैल विधानसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले फरवरी में वनियर संरक्षण अधिनियम पारित किया था।
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सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय कानून में गलत था और राज्य विधायिका को एक समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए कोटा प्रदान करने का अधिकार था। पट्टाली मक्कल काची पार्टी के संस्थापक एस रामदास ने प्रस्तुत किया कि राज्य विधायिका द्वारा सर्वसम्मति से पारित एक कानून संवैधानिकता का आनंद लेता है।
