डिजिटल डेस्क : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग के कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे. 2017 में 102 ओबीसी विधायकों के साथ सत्ता की गद्दी पर बैठी बीजेपी के भविष्य को लेकर जहां सवाल उठ रहे थे, वहीं घर में भगदड़ के बाद पार्टी ने पिछड़े वोटरों को बखूबी संभाला. यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जानती थी कि पिछड़ी जातियों का वोट जुटाए बिना वह सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती. इसी के चलते पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव के पोस्टर लीडर केशव मौर्य को पूरी तरह चुनावी मैदान में उतारा है. पिछड़ी जातियों के दबदबे वाली सीटों पर भी केशव ने खूब मेहनत की और उसी का नतीजा एग्जिट पोल में दिख रहा है.
बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 2017 से पहले पार्टी में शामिल हुए नेता 2022 में जब सपा में शामिल हुए तो केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य नेतृत्व से बात की. एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, ‘केशव मौर्य को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे उन सीटों पर ध्यान दें जहां पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का प्रभाव है. स्टार प्रचारक के तौर पर केशव ने पूरे राज्य में प्रचार किया, लेकिन जिन इलाकों में पिछड़े वोट निर्णायक रहे, वहां केशव मौर्य के करीबी दोस्तों ने डेरा डालकर उन्हें शांत करने की कोशिश की.
बीजेपी ने ऐसे खेला तुरुप का पत्ता
एक अन्य सूत्र ने बताया कि वर्तमान में राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समाज से आते हैं. भाजपा से स्वतंत्र देव सिंह, सपा से नरेश उत्तम पटेल, कांग्रेस से अजय कुमार लल्लू और बसपा से भीम राजभर जाति के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में भाजपा ने विभिन्न चरणों के चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले ओबीसी मतदाताओं के दबदबे वाले इलाकों में केशव की बैठक आयोजित की, ताकि अभियान खत्म होने से ठीक पहले उनके दिमाग से भाजपा की ओर मोड़ा जा सके.
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1991 हो या 2017, सिर्फ ओबीसी नेता बने बीजेपी के तारणहार
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पूरे सफर के केंद्र में हमेशा ओबीसी नेता रहे हैं. जहां कल्याण सिंह 1991 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान पार्टी का चेहरा बनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, वहीं 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी केशव मौर्य के पास राज्य में चुनावी कमान थी। लंबे समय तक यूपी की राजनीति को कवर करने वाले पत्रकारों का मानना है कि कल्याण सिंह के बाद बीजेपी के पास यूपी में कोई बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं था और इसी वजह से पार्टी को राज्य में 14 साल का वनवास झेलना पड़ा.
