नई दिल्ली: किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर संमिलिता किसान मोर्चा ने शनिवार को सिंगू सीमा पर अहम बैठक की. बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से उनकी लंबित मांगों पर विचार करने का आह्वान किया था. इसके बाद चर्चा के लिए पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। इस बैठक में किसान संगठनों ने आंदोलन के प्रकार, स्थिति और दिशा पर चर्चा की। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की शेष मांगों पर सरकार से चर्चा करने के लिए पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल में युद्धबीर, अशोक धवले, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चादुनी और शिवकुमार कक्कड़ शामिल हैं।
हालांकि, दिल्ली सीमा से किसानों की वापसी के संबंध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब सरकार किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लेती है, तो वे वापस नहीं लौटेंगे। यह बात किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कही। इस मांग पर सभी किसान संगठन सहमत हैं।बैठक के बाद किसान नेताओं ने संवाददाताओं से कहा कि मोर्चा की अगली बैठक छह दिसंबर को होगी और तब तक आंदोलन जारी रहेगा. न्यूनतम समर्थन मूल्य, पिछले एक साल में आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर फिलहाल किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे.
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केंद्र ने मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा से एमएसपी और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए 5 नाम मांगे. उसी दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा कि केंद्र से फोन आया था लेकिन कोई आधिकारिक संदेश नहीं आया।हरियाणा में कई किसानों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, लेकिन किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों और अन्य लंबित मुद्दों की वापसी पर कोई समझौता नहीं हुआ.
