डिजिटल डेस्क : केंद्र सरकार ने किसान आंदोलनकारियों की एमएसपी मांगों में लचीलेपन का संकेत दिया है और एक समिति के गठन का आह्वान किया है। इसके लिए किसान संगठन से कुछ लोगों के नाम मांगे गए हैं, जो समिति में हो सकते हैं। विशिष्ट एमएसपी पर फसलों की कटाई हमेशा किसानों के लिए एक बड़ी समस्या रही है। हरियाणा, पंजाब और खासकर पश्चिमी यूपी के किसान इसे लेकर हमेशा मुखर रहे हैं। लेकिन क्या सरकार के लिए एमएसपी का मुद्दा इतना आसान है और फिर सरकारें अब तक इसकी गारंटी देने से क्यों कतराती रही हैं.
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक लेख में कहा कि एमएसपी के लागू होने से फसल विविधता का नुकसान हो सकता है। इस तरह किसान केवल उन्हीं फसलों के उत्पादन पर ध्यान देंगे जिन पर सरकार उचित मूल्य की गारंटी दे रही है और कोई जोखिम नहीं होगा। इसके अलावा यह खुद करदाताओं पर भी एक तरह का बोझ होगा। सरकार एमएसपी में अतिरिक्त राशन खरीदेगी, जिसे खाद्य सब्सिडी योजना में ही खाया जाएगा। साथ ही शेष राशन का रखरखाव भी एक बड़ी समस्या है।
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वहीं गेहूं और धान के अलावा और भी कई फसलें हैं, जिनकी पैदावार कम होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, ‘आज हम दालों और तेल में महंगाई देख रहे हैं, जो एक अन्य कारक है। अगर कुछ फसलों पर एमएसपी लगाया जाता है तो यह और बढ़ जाएगा। इससे महंगाई और बढ़ सकती है। इसका बड़ा नुकसान एक तरफ शहरी गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को है, दूसरी तरफ यह नीति छोटे और मध्यम किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। इतना ही नहीं धान और गन्ना जैसी फसलों के उत्पादन से भी जलस्तर नीचे जा रहा है।
