डिजिटल डेस्क : यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने लाखों राज्य कर्मचारियों और ग्रुप सी और डी के अधिवक्ताओं के हित में बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार इन कर्मचारियों को सब्सिडी देने जा रही है। इन मकानों को लेने वालों को जमीन की कीमत का सिर्फ एक टका देना होगा।
यह रहेगी शर्त
दरअसल, जो लोग छुट्टी पर घर लेंगे, उनके लिए यह शर्त होगी कि वे इस जमीन को 10 साल तक नहीं बेच पाएंगे। इस योजना का खाका तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट में वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी के बाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद कर्मचारी परियोजना का लाभ उठा सकेंगे।
कर्मचारी घर के लिए परेशान नहीं होंगे
यूपी में ग्रुप सी और डी सहित अधिवक्ताओं को मकान देने का प्रावधान नहीं है। ग्रुप सी और डी के कर्मचारी और ऐसे वकील जिनकी आय अधिक नहीं है, उन्हें घर पहुंचने में मुश्किल होती है। इसलिए उन्हें मकान देने की चर्चा कर मसौदा तैयार किया गया है।
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प्रयागराज में वकीलों के लिए भूमि
हालांकि अभी घर देने की प्रक्रिया को सार्वजनिक नहीं किया गया है, इससे जुड़ी जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। पात्र लोगों को मकान देने के लिए संबंधित विभाग नोडल होगा। प्रयागराज कस्बे में वकीलों के लिए की जाएगी जमीन की पहचान, कहां होगी यह जगह अभी तय होना बाकी है।
