डिजिटल डेस्क: उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई. लेकिन वह खुद नहीं आया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नदारद थे. विपक्षी खेमा नाराज इस महत्वपूर्ण सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री शामिल क्यों नहीं हुए? कांग्रेस सवाल उठा रही है।
सरकार संसद के किसी भी सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाती है। उस बैठक में संसद सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? कौन से बिल पेश किए जाएंगे, इन पर बात हो रही है। सरकार ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष का समर्थन भी मांगा। परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री को खुद बैठक में शामिल होना था। लेकिन रविवार की बैठक में मोदी मौजूद नहीं थे. इसके बजाय केंद्र की ओर से राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल जैसे वरिष्ठ कैबिनेट सदस्यों को बैठक में भेजा गया.
प्रधानमंत्री की गैरमौजूदगी में नाराज विपक्षी खेमे को लगता है कि सरकार पक्ष उनके सवाल से बचने की कोशिश कर रहा है. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मांग की, ”हमें उम्मीद थी कि आज की बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे. लेकिन किसी कारणवश वह नहीं आया। सरकार कृषि कानून को निरस्त कर रही है। लेकिन प्रधान मंत्री ने कहा कि वह किसानों को विधेयक के लाभों के बारे में नहीं बता सकते। जिसका अर्थ है कि यह वर्ष का सबसे अधिक भ्रमित करने वाला समय भी होने वाला है। हमारे पास प्रधान मंत्री के लिए एक से अधिक प्रश्न हैं। ”
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सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की ओर से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके के डेरेक और ब्रायन, टीआर बालू और अन्य मौजूद थे. तृणमूल (टीएमसी) ने संसद के आगामी सत्र में 10 मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस ने मांग की है कि देश में कोरोना से मरने वाले हर नागरिक के परिवार को कम से कम 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए. विरोध प्रदर्शन में मारे गए किसानों के परिवारों को भी मुआवजा देना होगा. इस दिन जमीनी स्तर से संकेत मिल रहे हैं कि वे पेगासस, बीएसएफ की शक्ति में वृद्धि, मूल्य वृद्धि, कोरोना जैसे 10 मुद्दों पर बात करेंगे।
