डिजिटल डेस्क : यूनाइटेड किंगडम ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए गरीब देशों को 290 मिलियन रुपये की सहायता की घोषणा की है। बोरिस जॉनसन के देश ने सीओपी 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रतिज्ञा की। सीओपी 28 सम्मेलन का दूसरा सप्ताह चल रहा है।
आगे की चर्चा के लिए दुनिया भर के मंत्री ग्लासगो में हैं। वे इस बात पर चर्चा करेंगे कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों को सहायता कैसे प्रदान की जाए और गरीब देशों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से उबरने में कैसे मदद की जाए।गरीब देशों ने वित्तीय सहायता में 1 ट्रिलियन डॉलर की मांग की है। उनका कहना है कि वे पहले ही जलवायु परिवर्तन के कारण भुगत चुके हैं और भविष्य में भी सबसे अधिक पीड़ित रहेंगे।
ऐतिहासिक रूप से विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए कुछ हद तक कम जिम्मेदार हैं। वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर देश कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक प्रतिशत दुनिया के 50 प्रतिशत सबसे गरीब देशों की तुलना में कई गुना अधिक कार्बन उत्सर्जित करते हैं।यूके सरकार का कहना है कि इसकी अधिकांश सहायता एशिया और प्रशांत की योजना बनाने और जलवायु परिवर्तन, संरक्षण विकास और कम कार्बन विकास में निवेश करने में मदद करेगी।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन अगले रविवार तक चलेगा। वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर कैसे रखा जाए, इस पर चर्चा चल रही है।सोमवार जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन, शमन और क्षति का दिन था। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, खासकर गरीब देशों पर चर्चा की जाएगी।
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विकासशील देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और 2050 तक शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने में मदद करने के लिए सालाना 1 ट्रिलियन की मांग कर रहे हैं। इतनी ही राशि की वित्तीय सहायता 2009 में मांगी गई थी।
