डिजिटल डेस्क : वयोवृद्ध कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोमवार को पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ राज्य में अपनी ही पार्टी की सरकार पर तंज कसा और सवाल किया कि केंद्र ने अब तक ऐसा क्यों किया है। उस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी? लोकसभा सांसद तिवारी ने यह भी सवाल किया कि क्या केंद्र की अधिसूचना का विरोध करना महज एक छलावा है।
उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब में 50 किमी के दायरे में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र केंद्र की अधिसूचना को लगभग एक महीना हो चुका है। पंजाब सरकार ने इस अधिसूचना को धारा 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी? क्या विरोध सिर्फ एक छलावा है?गौरतलब है कि केंद्र ने बीएसएफ को अंतरराष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी, गिरफ्तारी और संदिग्धों को पकड़ने का अधिकार दिया है. पहले यह क्षेत्राधिकार 15 किमी तक था।
It has been close to a month now Central Govt by notification has extended @BSF_India operational remit in Punjab to 50 Kilometres.Why till now notification has not been challenged by @PunjabGovtIndia under Article 131 in Supreme Court of India
Is opposition to it mere tokenism? pic.twitter.com/aYbwmgujii— Manish Tewari (@ManishTewari) November 8, 2021
इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी पंजाब की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था. बीएसएफ विस्तार के लिए चन्नी सरकार पर हमला बोलते हुए जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी ने 5 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक के दौरान पंजाब में भारत-पाक सीमा को सील करने का अनुरोध किया था.
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मुख्यमंत्री चन्नी को संबोधित करते हुए जाखड़ ने ट्वीट किया, ‘आपने जो पूछा है उससे सावधान रहें! क्या चरणजीत चन्नी ने अनजाने में पंजाब का आधा हिस्सा केंद्र सरकार को सौंप दिया? 25000 वर्ग किमी (कुल 50,000 वर्ग किमी के भीतर) अब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में है। हैरान पंजाब पुलिस। क्या हम अब भी राज्यों को और स्वायत्तता चाहते हैं?’
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