Thursday, November 14, 2024
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लखीमपुर हिंसा को लेक SC ने फिर योगी सरकार लगाया फटकार

डिजिटल डेस्क : लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि मौके पर हजारों लोग क्यों थे, अभी तक सिर्फ 23 चश्मदीद ही मिले हैं. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने और गवाहों के बयान तेजी से दर्ज करने का निर्देश दिया है. CJI एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की स्वतंत्र जांच की याचिका पर सुनवाई की. अब मामले की सुनवाई 8 नवंबर को होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 68 गवाहों में से 30 के बयान दर्ज किए गए और 23 ने घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा किया। इस संबंध में सीजेआई ने कहा कि किसानों का भारी जमावड़ा था, सैकड़ों किसान मौजूद थे, तो क्या हुआ अगर केवल 23 चश्मदीद गवाह मिले? साल्वे ने तब कहा कि लोगों ने कार और कार के अंदर लोगों को देखा।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटनास्थल पर 4000-5000 लोगों की भीड़ थी, जो सभी स्थानीय थे और घटना के बाद भी ज्यादातर आंदोलन जारी था. कोर्ट को यही बताया गया है। ऐसे में इन लोगों की पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब तक दर्ज सभी गवाहों के बयान यूपी सरकार सीलबंद लिफाफे में दे सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने और जिला न्यायाधीश को न्यायिक मजिस्ट्रेट की सेवाएं लेने के लिए कहा है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य रिपोर्ट पेश करने के बारे में अपनी चिंताओं से अवगत कराए और इसमें तेजी लाए।

पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई थी. यूपी सरकार द्वारा गवाहों की गवाही के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने कार्यवाही स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 26 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई करने का फैसला किया है. मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दो वकीलों द्वारा मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली याचिका दायर करने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की।

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3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक एसयूवी के कुचल जाने से आंदोलनकारी किसानों की मौत हो गई थी. इसके बाद हुई हिंसा में चार और लोग मारे गए थे। इनमें स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप और तीन भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं। इस मुद्दे ने इतना राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है कि कई दिनों तक राज्य सरकार ने नेताओं के लखीमपुर खीरी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि बाद में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेता पीड़ित किसानों से मिलने लखीमपुर खीरी पहुंचे.

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