डिजिटल डेस्क : एक साल से अधिक समय से दिल्ली सीमा पर खड़े किसान संगठन अब पंजाब की राजनीति में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। तीन नए कृषि कानूनों के निरस्त होने के बाद विजय जुलूस के साथ दिल्ली से लौटे पंजाब के किसान संगठन अलग राजनीतिक दल बनाने पर विचार कर रहे हैं। जब नई किसान पार्टी पंजाब चुनाव में उतरेगी तो बने सारे समीकरण बदल जाएंगे और कई मतभेद देखने को मिलेंगे। जालंधर आलू किसान संघ के महासचिव जसविंदर सिंह संघ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में यह बात कही। इस संगठन की क्षेत्र के किसानों के बीच अच्छी पकड़ है।
संघ ने कहा, ‘हम इसमें सक्रिय हैं और विभिन्न यूनियनों में जा रहे हैं ताकि किसानों का एक समूह बनाया जा सके. इसके अलावा हम चुनावी मौसम में प्रवेश करने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान संगठन में इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं सभी को एक साथ लाना चाहता हूं ताकि एक टीम बनाई जा सके। इसके अलावा, हम पंजाब में एक अच्छा राजनीतिक बदलाव लाने के लिए समाज के और अधिक वर्गों के अच्छे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भारतीय किसान संघ के नेता गुरनाम सिंह चधुनी द्वारा शुरू किए गए मिशन पंजाब को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक मजबूत ताकत बनाई जा सके।
किसान नेता ने कहा, ”हम किसान मोर्चा से जुड़े विभिन्न संगठनों से बात कर रहे हैं.” उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं लेकिन दूसरे समूह का हिस्सा हैं। वे इससे जुड़ पाएंगे और हम उनसे बात करेंगे। संघ ने कहा कि यह किसान संगठनों के बीच मजबूत होता जा रहा है कि अलग-अलग समूहों का गठन करना बेहतर है, न कि अन्य दलों का समर्थन करने या शामिल होने से। किसान आंदोलन पहले से ही पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। अब अगर वे नई टीम बनाते हैं तो अब तक जितने भी समीकरण बताए गए हैं, वे सभी मुखिया के पद पर होंगे.
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किसान पार्टी बनने से इन पार्टियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार किसानों का इतना मजबूत संगठन बना है। ऐसे में अगर किसान पार्टी बनती है तो सियासी धारा में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है. विशेष रूप से पंजाब में, अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस जैसे दलों के ऐसे दलों के गठन से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। हालांकि, उसी टीम को राहत मिलेगी, जिसका असर कम होगा। मौजूदा हालात में इसकी कीमत बीजेपी और अकाली दल को चुकानी पड़ सकती है.
