यूपी में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? जानिए क्या बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद

लखनऊ : समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) कानून को लेकर एक बार फिर से देश में बहस तेज हो गई है. गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता कानून लाया जाएगा. इस बारे में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह भाजपा के प्रमुख वादों में से एक रहा है. इसका सभी को स्वागत करना चाहिए.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी को समान नागरिक संहिता की मांग और उसका स्वागत करना चाहिए. उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में हैं और यह यूपी और देश की जनता के लिए जरूरी है. यह भी भाजपा के प्रमुख वादों में से एक है.

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क्या है समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता कानून के लागू होने से भारत में रहने वाले हर प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होगा. चाहे वह किसी भी जाति, धर्म का हो. यही नहीं, शादी, तलाक और भूमि के बंटवारे में भी सभी धर्मों के लिए एक कानून ही लागू होगा.अभी तक देश में मुस्लिम, ईसाई और पारसी का पर्सनल लॉ लागू है. वहीं, हिंदू, जैन और सिख के लिए हिंदू सिविल लॉ है. समान नागरिक संहिता कानून को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है. हालांकि इसे आज तक लागू नहीं किया गया.

देश में अभी एक राज्य में लागू है कानून

राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कई बार चर्चा की गई है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हो पाया है। अभी केवल एक राज्य में यह कानून लागू है। देश का यह राज्य है गोवा। पुर्तगाल शासनकाल के दौरान ही इसे लागू किया गया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कार्रवाई शुरू करने वाला दूसरा राज्य उत्तराखंड बना है। वहां पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक में इसके लिए कमेटी गठन का निर्णय लिया। यह कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रदेश में लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी।\