लखनऊ: यूपी विधानसभा सत्र का नजारा अब बदलता नजर आएगा। दरअसल, इस बार विधायक कलम-कागज नहीं लेंगे, विधानसभा में टैबलेट को लेकर सवाल पूछेंगे और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करेंगे. पूरी जानकारी टैबलेट पर दर्ज की जाएगी। यह व्यवस्था यूपी विधानसभा के पहले सत्र से लागू होगी। यूपी विधानसभा सचिवालय में नागालैंड शैली की ई-विधायी परियोजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत विधानसभा सत्र के दौरान प्रत्येक विधायक की सीट पर टैबलेट लगाए जाएंगे। विधानसभा सदस्य के क्षेत्र संख्या के आधार पर इस टैबलेट पर सभी सामग्री उपलब्ध होगी और घर का एजेंडा लोड किया जाएगा।
मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के नेता के लिए विशेष टैबलेट लगाए जाएंगे। इस संबंध में सभी विधायकों के सवालों का विवरण और सरकार के मंत्रियों के जवाब सुरक्षित रखे जाएंगे. इसे विधानसभा के पहले सत्र में आजमाया जाएगा। इसके लिए केंद्र की योजना में काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय ई-प्रावधान एप्लिकेशन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यह व्यवस्था देश के विभिन्न राज्यों में वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत शुरू की जा रही है। एक बार जब देश के सभी राज्य विधानसभा से जुड़ जाते हैं, तो संसद और राज्य विधानसभाएं डिजिटल रूप से जुड़ जाएंगी।
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विधायकों को प्रशिक्षण देकर टैबलेट सीटों पर करेंगे काम
विधानसभा गतिविधियों में टैब कैसे काम करेगा, इस बारे में विधायकों को ठीक से प्रशिक्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं ये टैबलेट सिर्फ विधायकों की सीटों पर काम करेगी। दूसरी जगह बैठने से काम नहीं चलेगा। इस टैब में प्रश्न और उनके लिखित उत्तर प्रश्नकाल में लोड किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, यह व्यवस्था शुरू की जा रही है. इसके लिए विधायकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
