डिजिटल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में त्वचा से त्वचा के संपर्क के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से विवाद खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि POCSO एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध पर तभी विचार किया जा सकता है जब आरोपी और पीड़िता के बीच त्वचा का संपर्क हो। महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग और अटॉर्नी जनरल ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस. न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने इस फैसले को रद्द कर दिया
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न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने उच्च न्यायालय के फैसले को अनुचित करार दिया और कहा, “पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए शारीरिक या त्वचा के संपर्क की स्थिति अनुचित है और कानून के उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देगी, जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। अगर इस परिभाषा को मान लिया जाए तो दस्तानों को पहनकर रेप करने वाले जुर्म से बच जाएंगे. बड़ी अजीब स्थिति होगी.
