आशीष मिश्रा की जमानत का कड़ा विरोध, सुप्रीम कोर्ट में कहा योगी सरकार

डिजिटल डेस्क : लखीमपुर खीरी में किसानों को अपनी कार से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा विरोध किया है. यह बात उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में कही। आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध करने वाले मृतक किसानों के परिजनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया, जिसके जवाब में यूपी सरकार ने यह बात कही. साथ ही, यूपी सरकार ने किसानों के परिवार के सदस्यों के आरोपों से इनकार किया है कि वीआईपी को जाने दिया गया था और केवल गवाहों की सुरक्षा नहीं की गई थी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के परिजनों के अनुरोध के जवाब में यह जवाब दिया है. यूपी सरकार ने कहा है, ”यूपी सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध नहीं करने का आरोप पूरी तरह गलत है.” उनकी जमानत अर्जी का यूपी सरकार ने कड़ा विरोध किया था। सरकार ने लखीमपुर खीरी कांड में एक गवाह पर हमला करने के आरोपों से भी इनकार किया है. यूपी सरकार ने कहा है कि गवाह पर हमला साजिश नहीं बल्कि आपसी दुश्मनी का नतीजा था.

योगी सरकार ने कहा है कि गवाहों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है

इतना ही नहीं, हमलावरों ने गवाहों को धमकाया कि यूपी में अब बीजेपी की सरकार वापस आ गई है और सरकार ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया है. योगी सरकार ने कहा, ‘लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों और गवाहों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है. सरकार ने गवाहों को सशस्त्र सुरक्षाकर्मी भी मुहैया कराए हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गवाहों की सुरक्षा की लगातार समीक्षा की जा रही है. मैंने कुछ दिन पहले उनसे बात की है और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया है।

Read More : दोनों तरफ से दागी जा रही थीं मिसाइल, यूपी चुनाव की कटुता पर बोले योगी इसलिए अखिलेश से कहा-धन्यवाद

बेल के खिलाफ मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

विशेष रूप से, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ बुधवार को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच की ओर से आशीष मिश्रा को यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान लखीमपुर खीरी केस में जमानत मिल गई थी. किसान संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।