डिजिटल डेस्क : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने पर चर्चा करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया।केरल वेनाड के सांसद राहुल गांधी ने सदन को स्थगन के लिए प्रस्ताव भेजने की अनुमति देने के लिए नोटिस जारी किया है। अपने नोटिस में, राहुल गांधी ने कहा कि वह उनकी मांगों पर विचार करने के लिए लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के सदस्यों सहित हितधारकों के साथ एक समिति के गठन पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में पारंपरिक चरागाहों तक मुफ्त पहुंच का मुद्दा भी उठाया।
राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लिए एक अलग राज्य के बारे में स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ रही है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के कई प्रमुख नेताओं ने हाल ही में अपनी मांगों के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन का आह्वान किया था।
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गौरतलब है कि 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करते हुए कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था. सरकार द्वारा संसद में एक कानून पारित करने के बाद 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
