डिजिटल डेस्क : नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10.09 करोड़ किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. शनिवार को उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का विमोचन किया। इसके तहत किसानों के बैंक खातों में 20,900 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित एक समारोह में लाभार्थियों को पैसे सौंपे। सभी पात्र किसानों के बैंक खाते में एक-दो दिन में 2000-2000 रुपये जमा करा दिए जाएंगे। 10वीं किस्त 1 दिसंबर 2021 से मान्य होगी। जिन किसान भाइयों और बहनों ने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 31 मार्च, 2022 तक 10वीं किस्त का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधान मंत्री किसान परियोजना को आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। तब से अब तक कोई किश्त भेजने में देर नहीं हुई है. इस योजना के तहत अब तक किसानों को 1.80 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा देना शुरू किया है।प्रधानमंत्री किसान परियोजना की 10वीं किस्त के सुपुर्दगी समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे. तोमर ने कहा कि पीएम-किसान कार्यक्रम किसानों को उनकी आय दोगुनी करने के प्रयासों में मदद करने के लिए शुरू किया गया है।
एफपीओ के लिए अनुदान प्रकाशित किया गया है
मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन निगम (एफपीओ) की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने देश में 351 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 14 करोड़ रुपये से अधिक के इक्विटी अनुदान की भी घोषणा की। कृषि मंत्रालय ने दावा किया है कि 1.24 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा. प्रधानमंत्री ने एफपीओ संचालक किसानों के साथ भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
आवेदन करते समय रखें इन बातों का ध्यान
अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो कर लें। इसका लाभ 31 मार्च 2022 से पहले मिलेगा। अपने रिकॉर्ड सीधे रखें। आवेदन करते समय आधार, बैंक खाते और राजस्व रिकॉर्ड का विवरण ठीक से भरें। धन प्राप्ति में आसानी होगी। यदि एक ही कृषि योग्य भूमि अभिलेख में एक से अधिक वयस्क सदस्य के नाम पंजीकृत हैं, तो प्रत्येक वयस्क सदस्य इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभ के लिए पात्र हो सकता है।
यह है प्रधानमंत्री किसान परियोजना की हेल्पलाइन
यदि आवेदन करने के बाद भी राशि नहीं मिलती है तो अपने लेखाकार एवं जिला कृषि अधिकारी से बात करें। अगर वहां से कोई संचार नहीं होता है, तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी हेल्पलाइन (155261 या 011-24300606) पर संपर्क करें।
हालांकि, ध्यान रखें कि जो किसान केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी हैं और 10,000 रुपये से अधिक की पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों के मल्टी-टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी, समूह डी के कर्मचारी लाभ उठा सकते हैं।
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इनकम टैक्सपेयर्स को नहीं मिलेगा फायदा
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि जिन किसानों ने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान किया है, वे योजना के लाभ से वंचित रहेंगे। पेशेवरों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, सीए, वकीलों और वास्तुकारों को लाभ नहीं होगा। खेती न करने पर भी ये लोग कहीं भी चले जाते हैं। इसी तरह, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों, पूर्व मंत्रियों, महापौरों, जिला पंचायत अध्यक्षों, विधायकों और एमएलसी को भी योजना से बाहर रखा गया है।
