डिजिटल डेस्क : पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड एक नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है। यहां सरकार बिना विरोध के चलेगी। नगालैंड देश का इकलौता राज्य होगा जहां बिना किसी विपक्षी दल के सरकार चलाई जाएगी। नागालैंड में सभी पार्टियों ने बिना विरोध के मिलकर सरकार चलाने का फैसला किया है. नागालैंड विधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों ने एक सर्वदलीय सरकार के गठन को अंतिम रूप दिया और सत्तारूढ़ दल और सभी विपक्षी दलों ने हाथ मिलाया। नई सरकार को डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जाना जाएगा। इसमें बीजेपी शामिल है.
दरअसल, राजधानी कोहिमा में मुख्यमंत्री निफियू रियो की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से बिना विपक्ष की सरकार बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया. फैसले के बाद मुख्यमंत्री निफिउ रियो ने ट्वीट किया कि नागालैंड में विपक्ष रहित सरकार के लिए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस (यूडीए) का नाम लिया गया है। एनडीपीपी, बीजेपी, एनपीएफ और निर्दलीय विधायकों के पार्टी नेताओं और विधायकों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है.
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UDA बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखा जाएगा पत्र
नागालैंड सरकार की प्रवक्ता निबा क्रोनू ने कहा कि विधायक अगले कुछ दिनों में यूडीए बनाने के लिए अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। पहले यह घोषणा की गई थी कि नई सरकार को नागालैंड संयुक्त सरकार कहा जाएगा, लेकिन शनिवार को एक बैठक में इसे संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन (यूडीए) के रूप में मुहर लगा दी गई।
नागा समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव बनाए गए हैं
दरअसल 19 जुलाई को मुख्य विपक्षी नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) ने बिना किसी पूर्व शर्त के सर्वदलीय सरकार बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में उठाया और मुख्यमंत्री से इस पर विचार करने को कहा गया. इस प्रस्ताव का उद्देश्य संयुक्त रूप से नागा मुद्दे के त्वरित समाधान की आवश्यकता पर जोर देना है। सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) ने शुरू में इस कदम की प्रशंसा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे मुख्यमंत्री रियो ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया.
