लखनऊ : भूमि मीटरिंग विवाद को खत्म करने के लिए राज्य सरकार अहम कदम उठाने जा रही है. भूमि की माप अब इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ETS) के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक तहसील में पांच मशीनें ली जाएंगी।
ईटीएस भूमि को मापेगा
बिहार और पंजाब की तर्ज पर यूपी में भी ईटीएस के जरिए जमीन की पैमाइश की व्यवस्था राजस्व विभाग करने जा रहा है. ईटीएस मापन प्रक्रिया में बताया जा रहा है कि मशीन से निकलने वाली किरणें जमीन को नापेंगी। एक सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं पड़ेगा। ईटीएस प्रक्रिया में इसे जमीन के एक तरफ और इसके प्रिज्म को दूसरी तरफ रखा जाएगा। बटन दबाने पर मशीन किरणें उत्सर्जित करेगी और प्रिज्म से प्रिज्म की दूरी को रिकॉर्ड करेगी। माप में जीपीएस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ना केवल माप कार्य तेजी से होगा, बल्कि किसी प्रकार की त्रुटि की शिकायत भी नहीं होगी। राजस्व विभाग नई व्यवस्था के लिए लेखाकारों को प्रशिक्षित करेगा।
1750 मशीनें खरीदी जाएंगी
राजस्व विभाग लोगों की सुविधा के लिए पहले चरण में प्रत्येक तहसील में पांच इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन खरीदेगा। वर्तमान में राज्य में 350 तहसीलें हैं। इसके अनुसार कुल 1750 मशीनें खरीदी जाएंगी। इन मशीनों को चलाने के लिए प्रत्येक तहसील में पांच टीमें तैनात की जाएंगी। राजस्व विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक जमीन की माप के नाम पर हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए राज्य सरकार यह कदम उठाने जा रही है. इसके आने के बाद जमीन की पैमाइश के नाम पर हो रही गड़बड़ी काफी हद तक रुक जाएगी और इसके नाम पर चल रहा विवाद भी खत्म हो जाएगा. राज्य में ज्यादातर विवाद जमीन से जुड़े हैं।
भूमि संबंधी विवादों की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित
जिलेमें भूमि संबंधी विवादों से उत्पन्न होने वाली कानून व्यवस्था एवं लोक शांति पर पड़ने वाले प्रभाव की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से टीम गठित कर तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। एसपी राहुल प्रकाश ने बताया कि किसी अवैध कब्जे की सूचना, सरकारी भूमि पर परस्पर अतिक्रमण, खातेदार की जमीन पर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा करने, स्वयं के मालिकाना हक की जमीन पर निर्माण नहीं करने देने एवं न्यायालय द्वारा स्टे होने के बावजूद निर्माण कार्य करने पर अब पुलिस प्रशासन की संयुक्त गठित टीम एक्शन ले सकेगी। उक्त सभी संबंधित परिस्थितियों में कोई परिवाद एफआईआर थाने, वृत्त कार्यालय, एएसपी सहित एसपी कार्यालय को प्राप्त होने पर शिकायत सीधे तहसील स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष को फैक्स या मेल के जरिए भेजी जा सकती है। शिकायत एफआईआर में यदि कोई बिंदु अपराध से जुड़ा है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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