डिजिटल डेस्क : मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जिन्हें बुधवार को एक रिकवरी मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था, को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सिंह अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, पहले कोर्ट को अपनी स्थिति के बारे में बताएं, इस समय आप कहां हैं? इसके अलावा कथित रंगदारी मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की उनकी याचिका को अदालत स्वीकार नहीं करेगी।
इसके जवाब में परबीर ने अपने वकील के जरिए कहा, ”अगर आप मुझे सांस लेने देंगे तो मैं गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा.”अगली सुनवाई 22 नवंबर को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 22 नवंबर को बताएं कि परमबीर कहां है.
इससे पहले, मुंबई की एक अदालत ने परमबीर सिंह को एक सजायाफ्ता अपराधी घोषित करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस अब उसे वांछित आरोपी घोषित कर सकती है और मीडिया सहित सभी संभावित स्थानों पर उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। नियम के मुताबिक अगर वे 30 दिनों के भीतर कानून के सामने नहीं आते हैं तो मुंबई पुलिस उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर सकेगी.
पुलिस टीम एक से अधिक बार चंडीगढ़ का दौरा कर चुकी है
इससे पहले गृह कार्यालय ने भी परमबीर के लापता होने की जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को दी थी। गौरतलब है कि परमबीर स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर जाने के बाद मई से लापता था। गृह कार्यालय ने सिंह को उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर कई पत्र भेजकर उनके ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
पिछले महीने, गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा था कि वे आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अखिल भारतीय सेवा (आचार संहिता) नियमों के प्रावधानों की समीक्षा कर रहे हैं।पिछले जुलाई में, मुंबई में पुलिस ने परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। वह पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित चांदीवाल आयोग के समक्ष पेश होने में बार-बार विफल रहे हैं। उन पर पहले 5 रुपये, फिर 25 रुपये और बाद में 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अगर परमबीर फिर भी पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाता है।
परमबीर के खिलाफ एसआईटी कर रही है जांच
सरकार के गृह विभाग ने परमबीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए छह सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। इस टीम का नेतृत्व डीसीपी स्तर का एक अधिकारी करता है। एसआईटी टीम अग्रवाल के खिलाफ जुहू थाने में दर्ज मकोका मामले की भी जांच करेगी. अग्रवाल के खिलाफ मकोका आयुक्त के रूप में परमबीर के कार्यकाल के दौरान छोटे शकील के साथ संबंध रखने का मामला था।
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परमबीर के खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं
एएनआई के अलावा, राज्य सीआईडी और ठाणे पुलिस ने भी परमबीर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। सिंह के खिलाफ अब तक पांच मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें एक की जांच मुंबई, एक ठाणे और तीन राज्य सीआईडी द्वारा की जा रही है।
