विदेश जाने से पहले अफसरों को होमवर्क कराया जा रहा है | ताकि ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में जाने से पहले उनकी तैयारिया पूरी हो सके जिससे वो वहा काम कर सके न कि सरकारी खर्चे पर घूमे फिरते नज़र आये | इस मामले में मुख्यमंत्री योगी बहुत ही सख्त रुख रखे हुए है | ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए जाने को तैयार अधिकारियों को पहले यह बताना है कि वह किस देश में जाकर किस सेक्टर में निवेश के लिए बात करेंगे। वे वहां कितनी कंपनियों से जाकर बात करेंगे। विदेशों में रोड शो के लिए उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वरूप क्या होगा। मुख्य सचिव ने बीस विभागों के अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों से यह जानकारी मांगी है।
उन्होंने इस बाबत अंतिम निर्णय के लिए 3 सितंबर को बैठक बुलाई है। अफसरों को बताना है कि उन्होंने नीतियां बनाने, भूमि बैंक बनाने, दूसरे राज्यों की परियोजनाओं का अध्ययन करने का कितना काम किया। कई और सवालों के जवाब भी अफसरों को लिखित में देने हैं | उन्हें ये भी बताना होगा कि उनके विभाग की मौजूदा नीति से कितनी औद्योगिक इकाइयां लगीं, कितनों को इंसेंटिव दिया गया और ये जानकारी देनी होगी कि कितने राज्यों में चल रही नीतियों का अध्ययन किया गया। यह भी बताना है कि उनके विभाग की तैयार नीतियां को कब कैबिनेट से पास कराया जाए। कब इसकी अधिसूचना जारी होगी और कब तक नीतियों का अनुवाद हो जाएगा। इसकी समय सीमा भी बतानी है।
अगले पांच साल में निवेश का लक्ष्य
हर विभाग को बताना है कि पश्चिमी, मध्य, बुंदेलखंड व पूर्वांचल में कितना कितना निवेश होने की उम्मीद है। उद्योगों व संभावित रोजगार की संख्या भी बतानी है। यही नहीं भूमि बैंक की जानकारी देनी है। असल में औद्योगिक विकास विभाग को अपनी नई औद्योगिक नीति भी बनानी है। इसके अलावा 10 विभागों को अपनी नीतियों को फाइनल करना है।
इन विभागों को पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश
एमएसएमई, आवास व शहरी नियोजन, नगर विकास, आईटी, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, पशुपालन, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, हथकरघा, वस्त्रोद्योग, पर्यटन, खादी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि, नागरिक उड्डयन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सूचना फिल्म बंधु जैसे विभागों को अपनी पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए गए है |
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