डिजिटल डेस्क : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर का वर्चुअल डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्य में विधानसभा सीटों के निर्धारण के लिए सीमाएं तय की गई हैं। जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे ही जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में कई विकास कार्य हो रहे हैं। इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए हैं। सरकारी योजनाओं से लोगों को सीधा फायदा हो रहा है। जम्मू और कश्मीर सभी 20 जिलों के लिए सुशासन संकेतक प्रकाशित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। सुशासन सूचकांक का यह मॉडल बाद में अन्य राज्यों में अपनाया जा सकता है।
जम्मू कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय मंत्री। जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव। अरुण कुमार मेहता, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक अभियोजन विभाग के अधिकारी एवं प्रशासनिक सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।
लोगों को शिक्षा-स्वास्थ्य और केंद्रीय परियोजनाओं का निरंतर लाभ मिल रहा है
गृह मंत्री ने कहा कि धारा 370 के हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में विकास लगातार बढ़ रहा है. शिक्षा-स्वास्थ्य और केंद्रीय परियोजनाओं का लाभ लोगों को लगातार मिल रहा है। जम्मू-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट के महानिदेशक सौरव भगत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल के माध्यम से देश में जिला सुशासन सूचकांक पर जम्मू-कश्मीर की पहल को व्यक्त किया था।
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उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल, अपराध सहित दस बिंदुओं के आधार पर राज्य के सभी बीस जिलों का जिला सुशासन सूचकांक संकलित किया गया है. जिला सुशासन सूचकांक ने सभी जिलों की स्थिति को दिखाया।
