डिजिटल डेस्क: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिन के काम, मनरेगा परियोजना को “कई वर्षों की गलतियों का टोल” बताया। उन्होंने चुटकी ली, 100 दिन के काम का मतलब है गड्ढा खोदना। हालांकि, कोरोना महामारी के दौरान और लॉकडाउन के दौरान महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने समग्र रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम किया। हाल ही में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण इस विशेषता की मांग काफी बढ़ गई है। इसी का नतीजा है कि मोदी सरकार अब संकट में है.
दरअसल, 2019 तक 100 दिनों के काम की मांग वही थी। लेकिन 2020 में कोरोना महामारी फैलने और लॉकडाउन जारी होने के बाद अचानक इसकी मांग काफी बढ़ गई. सामान्य तौर पर, कई ग्रामीण श्रमिक शहर के विभिन्न कारखानों या निर्माण स्थलों में काम करते हैं। लेकिन लॉकडाउन में ऐसे लाखों प्रवासी कामगारों को अपने गांव लौटना पड़ा है. आम तौर पर, वे गांव लौटना चाहते हैं और 100 दिनों तक काम करना चाहते हैं।
नतीजतन वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा की मांग काफी बढ़ गई है। सरकार को उम्मीद थी कि वित्त वर्ष 2020-21 में 100 दिनों के काम की मांग ज्यादा होगी, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 में भी यही रहेगी। इस तरह पैसा आवंटित किया गया था। पिछले वित्तीय वर्ष में, सरकार ने मांग को पूरा करने के लिए मनरेगा क्षेत्र को 1,11,500 करोड़ रुपये आवंटित किए। चालू वित्त वर्ष में इससे 34 फीसदी कम आवंटन हुआ है। यह आंकड़ा करीब 63,000 करोड़ रुपये है।
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लेकिन व्यवहार में इस साल इस नौकरी की मांग कम नहीं हुई है। इस साल सितंबर में देश भर के 2.7 करोड़ परिवारों ने 100 दिन के इस प्रोजेक्ट में नौकरी के लिए आवेदन किया था। इस महीने भी दो करोड़ से ज्यादा परिवारों की काम की मांग पूरी करनी होगी। जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से कम है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 से काफी ज्यादा है। इस बीच सरकार की विदूषक मां भबानी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल इस क्षेत्र में अब तक 60,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि लागत आवंटन से अधिक है। अब एनडीए सरकार बड़ी मुश्किल में है. केंद्र इस परियोजना के लिए आवंटन बढ़ाने के लिए मजबूर होगा। सरकार के उस आश्वासन की भी बराबरी की गई है। इस अतिरिक्त कीमत के साथ विपक्ष का उपहास भी जुड़ा हुआ है। जिस 100 दिन के काम को प्रधानमंत्री इतने लंबे समय से विडंबना के साथ देख रहे हैं, वह बार-बार साबित कर रहा है कि गड्ढे खोदना ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तारणहार है।
