डिजिटल डेस्क : देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। आलम को पता चला है कि कई राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली संयंत्र ठप हो गए हैं. राज्य बार-बार केंद्र से बिजली की मांग को पूरा करने का अनुरोध कर रहे हैं। इस बीच, भारत सरकार भी बिजली की कमी को पूरा करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने राज्यों को उपभोक्ताओं के बीच बिजली शेड्यूल करने और अधिशेष बिजली के बारे में केंद्र सरकार को सूचित करने का निर्देश दिया है।
अधिशेष बिजली जरूरतमंद राज्यों को भेजी जाएगी
केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यों को अपनी अधिशेष बिजली के बारे में केंद्र को सूचित करने का निर्देश दिया ताकि केंद्र सरकार जरूरतमंद राज्यों को अधिशेष बिजली आवंटित कर सके।
बिजली बेचने का कोई आरोप मिलने पर होगी कार्रवाई
केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्यों को उपभोक्ताओं के बीच बिजली का आवंटन निर्धारित करना है। अगर बिजली सरप्लस होगी तो राज्य उस बिजली को नहीं बेच पाएंगे। यदि ऐसा पाया जाता है, तो संबंधित राज्य का बिजली कोटा कम कर दिया जाएगा या इसे जरूरतमंद राज्य को आवंटित किया जाएगा।
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दिल्ली को मांग के मुताबिक मिलेगी बिजली
केंद्र सरकार ने एनटीपीसी और डीवीसी को दिल्ली स्थित वितरण कंपनियों को मांग के मुताबिक बिजली देने का निर्देश दिया है। सरकार ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में दिल्ली डिस्क को दी गई घोषित शक्तियों की समीक्षा की जाए और उसकी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.
