नई दिल्ली: करीब एक साल से चला आ रहा तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब खत्म होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले महीने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा मास्टरस्ट्रोक बन गई है। उनकी घोषणा के बाद, सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीन कृषि कानूनों को दोनों सदनों में वापस कर दिया। अब किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए बुधवार को सुबह 10 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे. हालांकि दोपहर दो बजे बैठक होनी थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को बैठक कर गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए गुप्त बातचीत की. बैठक में संगठन के पांच सदस्य मौजूद थे। इस बैठक के बाद संबंधित सदस्यों ने सभी प्रस्तावों को सामने रखा. बैठक में उठाए गए प्रस्ताव में किसान नेताओं ने तीन बिंदुओं पर चर्चा की और सरकार की मंशा पर सवाल उठाया. उन्होंने बुधवार तक सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार तक सरकार के जवाब का इंतजार करने के बाद आगामी रणनीति पर अहम फैसला बैठक के बाद दोपहर 2 बजे लिया जाना था, लेकिन अब बैठक सुबह 10 बजे होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, आंदोलन का समाधान सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। बैठक के सदस्यों ने सरकार पर मामले की अनदेखी करने का आरोप लगाया और मंगलवार की बैठक में दिल्ली जुलूस जैसे कार्यक्रम पर फैसला लेने के संकेत दिए. इसी वजह से मंगलवार को कुंडली में एसकेएम की बैठक शुरू होते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से किसान समिति से चर्चा के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव लेकर एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया.
मंत्र जाप में गलती करने पर आपको कोई फल नहीं मिलेगा।जानें जाप के सही नियम
संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी के सदस्य बलबीर सिंह राजेवाल, शिवकुमार कक्का, गुरनाम सिंह चादुनी, युद्धबीर सिंह और अशोक धवले ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि तीन मुद्दों पर सहमति बनने के बाद ही भ्रम की स्थिति पैदा हुई है. आंदोलन को वापस लेने पर विचार करें। सरकार ने लिखित प्रस्ताव भेजकर अच्छी पहल की है। ऐसा लगता है कि जल्द ही बाकी सभी लोग आम सहमति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
