केंद्रीय कैबिनेट ने दी दिल्ली के तीन नगर निगमों के विलय के बिल को मंजूरी : सूत्र

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें तीन एमसीडी का विलय करने का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक, इस बिल को संसद के मौजूदा बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, एकीकृत नगर निगम एक पूर्ण इकाई होगा और वित्तीय संसाधनों का संतुलित वितरण होगा, जिससे दक्षता और सेवाओं से संबंधित तीन नगर निगमों की लागत और देनदारियों में कमी आएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नगर निकाय बेहतर होगा। इसके तहत, दिल्ली के लोगों को प्रभावी सेवा के लिए अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और एक मजबूत आपूर्ति संरचना सुनिश्चित करने के लिए मूल 1957 अधिनियम में कुछ और संशोधनों को मंजूरी दी गई थी।

संशोधन मौजूदा तीन नगर निगमों को एक एकीकृत नगर निगम में विलय कर देगा। उल्लेखनीय है कि 2011 में दिल्ली के पूर्व नगर निगम को तीन भागों में बांटा गया था- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। राजस्व सृजन क्षमता के मामले में निगम का यह विभाजन असमान था, जिसके परिणामस्वरूप तीनों निगमों की संपत्ति और जिम्मेदारियों के बीच एक व्यापक अंतर था। इससे तीनों निगमों को वित्त सहित विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही कैबिनेट ने 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कृषि व्यय और पुरस्कार आयोग की सिफारिशों के आधार पर कच्चे जूट के एमएसपी को आज मंजूरी दे दी। कच्चे जूट के लिए एमएसपी 2022-23 को 4750 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 250 रुपये अधिक है।

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इस बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने बयान जारी कर एमसीडी को चुनाव में देरी करने की साजिश बताया है। आप ने कहा, ‘तीनों एमसीडी का एकीकरण बहुत पहले किया जा सकता था और कभी भी किया जा सकता था। यह एमसीडी चुनाव टालने की साजिश है। बीजेपी को दिल्ली में एमसीडी चुनाव हारने का डर है.