नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ितों को हर मामले में सुनवाई का अधिकार है. वर्तमान मामले में पीड़िता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। उच्च न्यायालय ने कई अप्रासंगिक विचारों और मिसालों की अनदेखी की है। कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट को आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर पुनर्विचार करना चाहिए। पीड़ित पक्ष के वकील दुष्यंत दवे ने अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहना चाहिए कि इस बार मामला दूसरी पीठ के पास जाना चाहिए। CJI ने कहा कि ऐसा आदेश उचित नहीं होगा। हमें यकीन है कि वही जज मामले की दोबारा सुनवाई नहीं करना चाहेंगे।
प्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
गौरतलब है कि 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और आशीष मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था कि आशीष मिश्रा की जमानत क्यों नहीं रद्द की जाएगी. गवाह पर हुए हमले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर गवाहों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत जवाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सभी गवाहों को बचाने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत को बताया कि आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद एक प्रमुख सुरक्षा गवाह के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी और हमलावरों ने धमकी दी थी कि अब भाजपा यूपी चुनाव जीत गई है, तो उस पर नजर रखें।
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हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 10 फरवरी को मामले में मिश्रा को जमानत दे दी थी। इससे पहले उन्हें चार महीने की जेल हुई थी। इस हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। यह याद किया जा सकता है कि पिछले साल 3 अक्टूबर को, किसानों का एक समूह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता केशब प्रसाद मौर्य की यात्रा का विरोध कर रहा था, जब लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी (कार) ने कथित तौर पर चार किसानों को कुचल दिया था।प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर को पीटा और हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की मौत हो गई।
