डिजिटल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई मौत को लेकर अहम टिप्पणी की। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि यह नहीं माना जा सकता है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोरोना के कारण सभी मौतें चिकित्सा लापरवाही के कारण हुईं। उस ने कहा, अदालत ने महामारी की कठिन अवधि के दौरान ऑक्सीजन की कमी और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल के कारण अपनी जान गंवाने वालों के रिश्तेदारों से मुआवजे की मांग करने वाली अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दीपक राज सिंह की ओर से आवेदन दिया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी सलाह लेकर सक्षम प्राधिकारी के पास जाएं और उसे जमा करें.
कोर्ट ने पाया कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को प्रभावित किया है और ऐसे में चिकित्सकीय लापरवाही जैसी सामान्य धारणा बनाना ठीक नहीं होगा. पीठ के अनुसार, जैसा कि आवेदन में कहा गया है कि कोरोना के कारण सभी मौतें चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई हैं, अदालत ऐसा नहीं मान सकती।
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कोर्ट ने कोरोना महामारी मामले का भी जिक्र किया, जिसके आधार पर स्वत: कार्रवाई की गई है। अदालत ने कहा कि महामारी के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया गया है। पीठ ने आगे कहा कि शीर्ष अदालत ने 30 जून को भी कोरोना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का आदेश जारी किया था. 30 जून के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कानूनी दायित्व है कि वह कोरोना महामारी के पीड़ितों को न्यूनतम अनुग्रह सहायता की सिफारिश करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करे।
इसके बाद कोर्ट ने यह कहते हुए अर्जी स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उस फैसले में कोर्ट ने लापरवाही के कारण नहीं बल्कि मानवता पर विचार किया। सरकार ने अभी तक कोई नीति नहीं बनाई है। यदि आपके पास उस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में कोई सुझाव है, तो आप सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
