प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को 3% बढ़ाकर 58% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिवाली से पहले सरकार की तरफ से लिया गया ये एक महत्वपूर्ण कदम है। खबर के मुताबिक, यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से प्रभावी होगा। यूं कहें कि सरकार ने दिवाली से पहले लाखों कर्मचारियों को तोहफा दिया है। अमूमन देखा जाता है कि सरकार फेस्टिवल सीजन के आस-पास महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करती है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा।
फैमिली पेंशनभोगियों पर भी लागू
खबर के मुताबिक, यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनहोल्डर्स और फैमिली पेंशनभोगियों पर भी लागू होगी। जैसे ₹30,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी को प्रति माह ₹900 अतिरिक्त मिलेंगे, जबकि ₹40,000 वेतन वाले कर्मचारी को ₹1,200 अतिरिक्त मिलेंगे। तीन महीनों में, बकाया राशि कुल ₹2,700 से ₹3,600 होगी, जो त्योहारों के समय पर राहत प्रदान करेगी।
इससे पहले कब बढ़ा था डीए
सरकार ने अब से पहले 1 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को फायदा मिला था। इस बढ़ोतरी के बाद, महंगाई भत्ता, बेसिक सैलरी के 53% से बढ़कर 55% हो गया था। आपको बता दे महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में संशोधित किए जाते हैं। इनका आधार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) होता है। अक्सर घोषणाएं बाद में होती हैं, लेकिन एरियर्स की भरपाई कर दी जाती है।
ओडिशा सरकार ने किया था डीए में बढ़ोतरी का ऐलान
बताते चलें कि अभी हाल ही में ओडिशा सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक बड़ी घोषणा की थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दीपावली से ठीक पहले पीएसयू के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस ताजा बढ़ोतरी से ओडिशा के पीएसयू कर्मचारियों का मिल वाला कुल महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा।
8वां वेतन आयोग पर अपडेट
बता दें कि जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। अभी आयोग के सदस्यों और टर्म्स ऑफ रेफेरेंस (ToR) पर आधिकारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। तब डीए (जो फिलहाल 55% है) को शून्य पर रीसेट कर बेसिक वेतन में मिला दिया जाएगा।
Read More : एशिया कप 2025 की ट्रॉफी ले जाने के बाद मोहसिन नकवी ने मांगी माफी
