डिजिटल डेस्क : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना ने महामारी अधिनियम के तहत दर्ज मामले को वापस लेने का फैसला किया है। सीएम योगी ने कहा कि व्यापक जनहित में कोविड महामारी कानून उल्लंघन से संबंधित दर्ज मामलों का निस्तारण किया जाए. इस संबंध में गृह विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं।
सीएम योगी ने कहा कि पुलिस थानों और अंचलों सहित क्षेत्र में तैनात अवैध गतिविधियों में शामिल घटिया रिकार्ड वाले बदनाम पुलिस कर्मियों की सूची तैयार कर जल्द से जल्द पेश की जाए. ऐसे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि खराब करने वाले हैं। सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त एक भी पुलिसकर्मी यूपी पुलिस का हिस्सा नहीं हो सकता.
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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि थाना और तहसील कल्याणकारी सरकार और सुशासन की धुरी हैं। नए नायब तहसीलदार के आने से जनसभा में तेजी आएगी. राजस्व दावे का निपटारा हुआ तो राज्य के आधे से ज्यादा विवादों का निपटारा हो जाएगा। सुशासन के अलावा नायब तहसीलदार भी विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। नवनियुक्त नायब ने तहसीलदारों से कहा कि हमने नियुक्ति को पारदर्शी बनाया है, सरकार को भी उम्मीद है कि आप पारदर्शी तरीके से काम करेंगे. काम में पहले दिन से ही ईमानदारी नजर आ रही थी। संजीदगी से काम लें, शिकायत नहीं आनी चाहिए।
