प्रयागराज: काशी में स्वयंभू भगवान विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई मंगलवार को भी पूरी नहीं हो सकी. भगवान विश्वनाथ मंदिर की ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि मंदिर के क्षतिग्रस्त होने से संपत्ति का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता है। भगवान विश्वेश्वर मंदिर का अस्तित्व सतयुग से लेकर अब तक चला आ रहा है। विवादित ढांचे में भगवान विश्वेश्वर मौजूद हैं। एडवोकेट रस्तोगी ने कहा कि मंदिर को नुकसान पहुंचाने से उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता है। यह तर्क दिया गया था कि मंदिर प्राचीन है और इसका निर्माण 15 वीं शताब्दी का है।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया के समक्ष अधिवक्ता ने कहा कि केवल वक्फ अधिनियम के तहत संपत्ति का पंजीकरण कराने से गैर-मुस्लिम लोगों को उस संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसी संपत्तियों में गैर-मुस्लिम लोगों का संपत्ति पर अधिकार समाप्त नहीं होता है। वक्फ अधिनियम के तहत किस कानून में और किस वर्ष संपत्ति दर्ज की गई, प्रतिवादी याचिकाकर्ता को भी नहीं पता।
उन्होंने कहा कि वक्फ 1954 अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। तब कहा गया था कि 1960 का एक्ट दर्ज है। यह भी कहा जा रहा है कि 1944 में सरकारी सर्वेक्षण के बाद मस्जिदों का वक्फ बोर्ड में पंजीकरण हो गया। यह भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड में संपत्ति के किसी भी हिस्से का पंजीकरण कराने से मुस्लिम समाज को कोई अधिकार नहीं मिलता है। वक्फ बोर्ड केवल मुस्लिम समुदाय के विवादों का फैसला कर सकता है। गैर-मुसलमानों के बीच विवादों पर वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है।
Read More : अलवर में भीषण सड़क हादसा: 3 लोगों की मौत, 20 घायल, कोहराम मचा
अगली बहस 28 अप्रैल को
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के बाद भी हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी नहीं हो सकीं. हिंदू पक्ष पर बहस के समापन के बाद, पक्ष मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अगली सुनवाई में दलीलें पूरी होने की स्थिति में अदालत अपना फैसला सुरक्षित रख सकती है। अंजुमन इनजानिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से पांच याचिकाएं दाखिल की गई हैं।
