उत्तर प्रदेश में ज़िलों, शहरों और मोहल्लों के नाम बदलने को लेकर सियासत तेज़ है। शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी किए जाने के बाद एक बार फिर कई जिलों का नाम बदलने की मांग और तेज़ हो गई है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अभी तीन दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शाहजंहापुर का नाम बदलने का आग्रह किया था। उमा भारती का कहना है कि शाहजंहापुर नाम गुलामी के दौर का है।
गाजीपुर का नया नाम
उमा भारती के बाद बलिया से बीजेपी की विधायक केतकी सिंह ने गाजीपुर का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गाजीपुर का नाम बदलकर महर्षि गौतम के नाम पर करने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि महर्षि गौतम परशुराम के पिता थे। केतकी सिंह ने आजमगढ़ का नाम महर्षि दुर्वासा के नाम पर करने की मांग की है।
अलीगढ़ का नया नाम
अलीगढ़ का नाम बदल कर हरिगढ़ किये जाने की मांग भी काफी दिनों से की जा रही है। साल 2021 में अलीगढ़ के सांसद और विधायकों ने एक प्रस्ताव पास करके अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग की थी। अब ये प्रस्ताव दुबारा सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजा गया है। इसी तरह सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर करने की मांग पिछले कई साल से की जा रही है।
नाम बदलने को लेकर सियासत तेज
एक बार फिर नाम बदलने की मांग राज्यसभा में भी उठी। राज्यसभा सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने मांग की कि विदेशी आक्रांताओं के नाम वाली सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और भवनों के नाम बदले जाएं। बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने फैज़ाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। गोरखपुर में भी करीब एक दर्जन नगरपालिका वार्डों के नाम बदल दिए गए। 2022 में गोरखपुर का मुंडेरा बाज़ार का नाम चौरी चौरा और देवरिया के तेलिया अफगान का नाम तेलिया शुक्ल हो गया। इससे पहले 2022 में गोरखपुर में योगी सरकार ने मियां बाज़ार,मुफ्तीपुर,अलीनगर, तुर्कमानपुर, इस्माइलपुर जैसे मुस्लिम नाम वाले वार्ड का नाम दिया था।
उधर,संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर किया जाए, इसका प्रस्ताव सीएम को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि हम विकास भी कर रहे हैं और सनातन को ज़िंदा रखने का काम भी कर रहे हैं। वहीं सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी के पास नाम बदलने के अलावा कोई काम नही है, सरकार एक आयोग बना ले।
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