Sunday, September 8, 2024
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Thand Aur Barish Se Pareshan Kisan 500 Rupaye Tak Le Rahe Makaan

Thand Aur Barish Se Pareshan Kisan 500 Rupaye Tak Le Rahe Makaan

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क्या है पूरा मामला

नए तीनो कृषि कानूनों के खिलाफ 59 दिनों से आंदोलन कर रतहे किसानों ने सिंघु बॉर्डर पर पूरा शहर ही बसा लिया है। वहीं किसान ठण्ड और बारिश से भी काफी बेहाल हैं। कई किसानों की तो ठंग लगने से मौत भी हो चुकी है।

बारिश और ठंड से खुद को बचाने के लिए किसानों ने आसपास के इलाकों में किराये के मकान भी खोज लिए हैं। किसान इन किराए के घरों का तीन से पांच हजार रुपये हर महीने किराया चुका रहे हैं। Thand Aur Barish Se

क्यों पड़ी ज़रूरत किराये पर मकान लेने की

किसान बलजीत सिंह ने कहा, जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से मैं और मेरा परिवार यहीं पर रुके हुए है। हम लोग गांव वालों के साथ उनके जत्थे में आ गए थे। कुछ दिन तक हम लोगो ने बहरा खुले में गुज़ार लिए लेकिन जब ठंड शुरू हुई तो हमारी परेशानी भी बढ़ना शुरू हो गयी।

इसके बाद बॉर्डर के पास वाले गांव में ही एक छोटा सा मकान किराये पर ले लिया। हम सभी किसान दिनभर आंदोलन में शामिल होते हैं। रात को यहीं आकर आराम करते हैं। मकान होने से ठंड और बारिश से भी बचाव हो जाता है। एक छोटे से कमरे का भी हम पांच हजार रुपये किराया दे रहे हैं। Thand Aur Barish Se

कितने समय के लिए ले रहे किराये पर मकान
Thand Aur Barish Se

सिंघु बॉर्डर के क्षेत्र में रहने वाले किशन राणा बोले कि ठंड और बारिश शुरू होने के पहले ही कुछ किसान आसपास के इलाकों में किराये पर मकानों लेकर रहने लगे थे। कोई किसान सिर्फ 15 दिन रुक रहा है तो कोई एक से दो महीने तक के लिए भी कमरा किराये पर ले रहा है।

मैंने भी अपनी दुकान को कुछ लोगों को रहने के लिए किराये पर दिया है। वहां करीब पांच से सात लोग रोज़ाना रुकते है। आसपास के कई लोग अपने घर के कमरे सिर्फ एक से दो दिन के लिए भी किराए पर उठा रहे हैं।

क्या है किसानो की मांग

हमें और आपको खबर तो है ही के किसान और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी वाले फैसले पर भी किसान संगठन संतुष्ट नहीं हैं। Thand Aur Barish Se

शुक्रवार को हुई बैठक में किसानों ने सरकार के डेढ़ साल तक कानूनों को निलंबित रखने के प्रस्ताव को भी सिरे से नकार दिया है । किसान संगठनों की दो प्रमुख मांग है और वो मांग है कि एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी दी जाए और तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए।

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