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Delhi Sarkar Ne Ghar Ghar Raashan Yojna Ka Hataya Naam
दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना के तहत दिल्ली के लोगों को राशन की डोर स्टेप डिलीवरी ( Door Step Delivery) की जानी थी
लेकिन केंद्र ने इस पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी थी जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठकर मीटिंग की और उन्होंने इस योजना का नाम ही हटा दिया। Delhi Sarkar Ne Ghar
दिल्ली सरकार की घर घर यह राशन योजना उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी
देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जनता को आराम देने और राशन माफिया को खत्म करने के उद्देश्य से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना का ऐलान किया था
जिसके तहत दिल्ली में रहने वाले राशन कार्ड धारकों के घर तक उनका राशन पहुंचाया जाना था जो पहले राशन दुकान से लिया जाता था यह योजना उसी का एक वैकल्पिक रूप होती और इस योजना से राशन में गड़बड़ी करने वाले लोगों पर रोक लगाई जा सकती थी। Delhi Sarkar Ne Ghar
दिल्ली सरकार की यह योजना 25 मार्च से शुरू होने के लिए जिसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए थे और इसमें प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को राशन में चीनी चावल गेहूं और आटा सहित कई अन्य राशन उपलब्ध कराए जाने थे।
लेकिन इससे पहले कि दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लागू की जाती उससे पहले ही केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की इस योजना पर रोक लगा दी।
केंद्र सरकार की रोक पर केजरीवाल सरकार ने उठाए थे सवाल
दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी घर-घर राशन योजना पर केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर ट्वीट करके यह भी आरोप लगाया कि आखिर मोदी सरकार राशन माफिया खत्म करने के खिलाफ क्यों है? Delhi Sarkar Ne Ghar
और इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र दिल्ली की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर रोक लगाकर उसे आगे बढ़ने और जनता की सेवा करने से रोक रही है और साथ ही राशन माफियाओं को बढ़ावा दे रही है।
केंद्र की रोक के बाद दिल्ली सरकार ने बुलाई समीक्षा बैठक समीक्षा
जब केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर यह कारण बताते हुए रोक लगा दी कि केंद्र सरकार पहले से ही फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन मुहैया करा रही है तो दिल्ली सरकार इस योजना में कोई बदलाव ना करें।
जिसके लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखी और इस योजना पर आपत्ति जताते हुए रोक लगाने की मांग की। Delhi Sarkar Ne Ghar
जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र की ओर से आपत्ति जताने के बाद समीक्षा बैठक बुलाई और अधिकारियों के साथ बैठकर वार्ता की और यह फैसला लिया कि इस योजना का नाम हटा दिया जाएगा जिसके बाद केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
प्रेस कांफ्रेस में क्या बोले केजरीवाल
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की कि अब राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना का कोई भी नाम नहीं होगा और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि योजना का नाम ही हटा दिया गया है जिससे काम दिल्ली सरकार का होगा लेकिन क्रेडिट केंद्र का।
इसके साथ ही केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस जगन्नाथ ने भी दिल्ली सरकार को पत्र लिखते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दिल्ली सरकार कोई नई योजना का नामकरण स्वीकार नहीं है लेकिन केंद्र सरकार को कोई समस्या नहीं होगी अगर दिल्ली सरकार अपनी कोई नई योजना लाती है।
जिसके लिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के किसी तत्व के मिश्रण करते हुए ऐसा किया जा सकता है और इस पर केंद्र को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
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