Wednesday, November 13, 2024
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सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में पीएफआई , लगा पांच साल का प्रतिबंध

लगातार हो रहे एक्शन के खिलाफ अब पीएफआई भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। सरकार ने पीएफआई और सहयोगी संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) समेत आठ सहयोगी संगठनों को टेरर फंड‍िंग और आतंकी गत‍िव‍िध‍ियों को बढ़ावा देने के म‍िले पुख्‍ता सबूतों के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को पांच साल के ल‍िए प्रत‍िबंध‍ित कर द‍िया था | वहीं अब पीएफआई के एक सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) ने स्‍वयं पर लगाए प्रत‍िबंध को ‘अलोकतांत्रिक’ और ‘संविधान विरोधी’ करार द‍िया है |

संगठन के छात्र विंग ने कहा कि वे इस प्रत‍िबंध के फैसले के ख‍िलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सरकार के फैसले को चुनौती देंगे | कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से अपने अध‍िकृत ट्विटर हैंडल पर इस संबंध में एक स्‍टेटमेंट भी शेयर क‍िया गया है | यह स्‍टेंटमेंट प्रति‍बंध लगाए जाने के कुछ घंटों बाद पेरेंट और सभी सहयोगी संगठनों के बयान के बाद आया है | सीएफआई (CFI) ने कहा कि वह सेक्युलर और डेमोक्रेटिक भावना के साथ देशभर में छात्रों के बीच एक दशक से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं |

सीएफआई की ओर से अपने अध‍िकृत ट्विटर हैंडल पर जारी क‍िए गए बयान में संगठन पर लगे सभी आरोपों को ‘निराधार और मनगढ़ंत’ बताया गया है | उसने उन सभी आरोपों को भी खारिज किया है ज‍िसके चलते उस पर प्रत‍िबंध लगाया गया है |खबर है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय की शिकायत के आधार पर ट्विटर इंडिया ने यह कार्रवाई की है। फिलहाल, संगठन से जुड़े लोग अब कानूनी राहें तलाश रहे हैं। 7 दिनों में इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पर यह चौथी कार्रवाई है।

पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध

करीब 13 राज्यों में छापामार कार्रवाई के बाद सरकार ने संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। पीएफआई के ट्विटर अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सीएफआई ने कहा कि उसके संगठन ने ‘संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों’ को बनाए रखा और कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया | इसके साथ ही सीएफआई ने छात्रों से किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि का संचालन न करने का आह्वान भी किया है | सीएफआई ने संगठन से जुड़े छात्रों को संगठन के झंडे और बैनर का इस्तेमाल न करने की भी सख्‍त हिदायत दी है |

इनपर भी लगा प्रतिबंध

सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत ‘विधिविरुद्ध संगठन’ घोषित कर दिया है जिनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल शामिल हैं।

अलर्ट पर दिल्ली पुलिस

पीएफआई पर प्रतिबंध की कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी के अलग-अलक इलाकों में पुलिस गतिविधियों में इजाफा हुआ है। कई राज्यों में रेड के बाद जांच एजेंसियों ने पुलिस के साथ मिलकर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था।

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