नई दिल्ली. सरकारी कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते (DA) में 3 फीसदी का इजाफा करने के बाद केंद्र सरकार अब एक और तोहफा देने की तैयारी में है. सूत्रों की मानें तो सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की उस मांग पर गंभीरता से विचार कर ही है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की बात है.
केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जल्द उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है. सरकारी कर्मचारियों को हाल में ही महंगाई-भत्ते का तोहफा मिला है, जो 31 फीसदी बढ़कर 34 फीसदी हो गई है. कर्मचारी यूनियन न्यूनतम बेसिक वेतन को 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंज़ूरी
कर्मचारियों की मांग को देखते हुए जून, 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मंजूरी दी थी. इसके लिए 34 तरह के संशोधन भी किए गए थे. बदलाव के तहत 7 हजार रुपये के न्यूनतम बेसिक वेतन को बढ़ाकर 18 हजार किया गया था. वहीं, उच्चतम स्तर यानी सचिव के बेसिक वेतन को 90 हजार से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया था.
सरकार अगर कर्मचारियों की मांग के अनुरूप उनके बेसिक वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये पहुंच जाएगा. इस तरह सिर्फ बेसिक सैलरी में 8 हजार रुपये का इजाफा होगा. अब इसमें मौजूदा फिटमेंट फैक्ट के बजाए नया फिटमेंट फैक्टर लगाने की भी मांग हो रही है.
सरकार अगर बेसिक सैलरी बढ़ाने के साथ फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले में भी मांग के अनुरूप बदलाव करती है तो कर्मचारियों के वेतन में एकमुश्त बड़ा इजाफा हो जाएगा. अभी फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला 2.57 गुना पर तय किया जाता है, लेकिन बढ़ोतरी के बाद यह 3.68 गुना पर होगा.
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मान लीजिए आपका बेसिक वेतन बढ़कर 26 हजार रुपये मासिक हो गया है और इस पर कुल वेतन की गणना नए फिटमेंट फैक्टर के जरिये की जानी है तो आपकी कुल सैलरी 26 हजार की 3.68 गुना होगी. यानी आपको हर महीने 95,680 रुपये मिलेंगे. मौजूदा समय में न्यूनतम वेतन 18 हजार और फिटमेंट फॉर्मूला 2.68 गुना है. यानी अभी शुरुआती सैलरी 46,260 रुपये मिलती है.