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भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए साधु संतों द्वारा कानून बनाने की मांग की गयी है। इसी के चलते अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का इस विषय पर विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहना है कि जनसंख्या की बढोत्तरी को यदि कानून लाकर रोका नहीं गया तो आगामी दिनों में भारत में बड़ा जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। Akhada Parishad Ke Adhyaksh
भारत में मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि हिंदुओं का रहना कठिन हो जाएगा।’ महंत नरेंद्र गिरी ने आगे बोला कि मुसलमानों की सोच यह है की यदि उनकी संख्या अधिक हो जाएगी तो वह भारत से हिंदुओं को भगा देंगे। परंतु ,अखाड़े ऐसा किसी भी मूल्य होने नही देंगे।
योगी के कथित प्रस्ताव पर मुहर!
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यह भी कहा जा रहा है कि यूपी की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने का प्रस्ताव रेडी किया है। वहीं इस कथित प्रस्ताव का साधु-संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा भी पुरजोर समर्थन किया गया है।
परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि द्वारा 20 जून को बोला गया कि साधु-संत तो पूर्व से ही यह मांग करते आए हैं कि तेजी से हो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगना चाहिए। जनसंख्या को लेकर एक जैसा कानून सभी धर्मों को मानने वाले लोगों पर लागू किया जाना चाहिए।
यदि हिंदुओं को 2 बच्चे पैदा करने का हक मिले तो, मुसलमानों तथा ईसाइयों को भी 2 बच्चे ही पैदा करने का हक हो। उनके द्वारा देश के पीएम नरेंद्र मोदी से यह मांग भी की गयी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र से शीघ्र संसद से पास कराकर पूर्ण देश में लागू किया जाना चाहिए ।
2 से अधिक बच्चे वालों से छीना जाये वोट का अधिकार
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महंत नरेंद्र गिरि ने आगे बोला कि 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले माँ – बाप का मताधिकार समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार के लोगों का वोटर कार्ड तथा आधार भी नहीं बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सभी सुविधाओं को भी नही देना चाहिए। अगर मुसलमानों को यह लगता है कि उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वह देश से हिंदुओं को भगा देंगे , तो अखाड़े ऐसा किसी मूल्य पर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ भाजपा की सरकार ही ला सकती है , क्योंकि अन्य पार्टियां इस विषय पर राजनीति तथा चापलूसी करते हैं।
कैसा हो सकता है कानून ?
2 से ज्यादा बच्चों के माता- पिता को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है।
विशेषतौर पर सरकारी योजनाओं के आधार पर मिलने वाली सुविधाओं में कमी की जा सकती है।
राशन तथा अन्य सब्सिडी में कटौती के अन्य मुद्दों पर विचार – विमर्श किया जा रहा है।
भारत में जनसँख्या नियंत्रण को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का विवादित बयान सामने आया
कानून नही बना तो देश में हिंदुओं का रहना मुश्किल
सभी धर्म के लोगों को हो एक सामान बच्चे पैदा करने का अधिकार Akhada Parishad Ke Adhyaksh
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