Home लखनऊ योग़ी कैबिनेट की बैठक ख़त्म, बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

योग़ी कैबिनेट की बैठक ख़त्म, बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

योग़ी कैबिनेट की बैठक ख़त्म, बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ : प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह 11 बजे योगी सरकार की कैबिनेट बैठक पूरी हो चुकी है. बैठक में कई प्रस्ताव लाए गए, जिनमें 14 अहम प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लग गई है. इन प्रस्तावों में गोपन विभाग में ACS पद स्थापना को अनुमोदन किया गया. इसके अलावा इंसास राइफल खरीद को कैबिनेट से मंजूरी मिली गई है. लखनऊ में रमाबाई स्थल पर हेलीपोर्ट स्थल बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है. पुखराया-बिंदकी राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जाना तय हो गया है.

14 प्रस्तावों पर सरकार की मुहर

लोकभवन में आज सुबह 11 बजे योगी सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई. बैठक में चर्चा के बाद 14 प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी.

पर्यटन विभाग के 4 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर

आगरा, मथुरा और एटा में बनेंगे हेलीपैड

लैब टेक्नीशियन के पदों पर 25 फीसदी कर्मचारियों को पदोन्नती

पुखरायां, घाटमपुर मार्ग के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई

लखनऊ में एनसीडीसी के लिए मंजूरी मिली

गोपन विभाग में ACS पद स्थापना को अनुमोदन

केजीएमयू में पुराने अधीक्षक आवास और सर्वेंट क्वाटर के ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव

आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव पास

होमगार्ड्स अनुभाग में पिस्टल खरीद का प्रस्ताव पास

इंसास राइफल खरीद को कैबिनेट से मंजूरी

10 करोड़ तक के कार्य राज्य पर्यटन विभाग करेगा

अलकनंदा और भागीरथी में विकास कार्य कराने का प्रस्ताव पास

लखनऊ में रमाबाई स्थल पर हेलीपोर्ट स्थल बनाने का प्रस्ताव

Read More : लाउडस्पीकर अजान विवाद : योगी का आदेश, धार्मिक परिसर से बाहर न आए आवाज

1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी

दरअसल, योगी 2.0 सरकार सत्ता में वापसी के बाद अब अपने वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में कार्य कर रही है. उसी दिशा में यह पहला कदम माना जा रहा है. योगी सरकार का इरादा है कि रोजगार, किसान और महिलाओं समेत अन्य सभी क्षेत्रों से सभी वर्गों को फायदा पहुंचाया जा सके. इसके अलावा निजी निवेश से प्रदेश में 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है.

पहली बैठक में तीन महीने के लिए बढ़ाई मुफ्त राशन योजना

इससे पहले योगी सरकार की पहली बैठक में गरीबों को मुफ्त राशन वितरण की योजना को तीन महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया. सोमवार को कैबिनेट के सामने सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के 8 विभागों की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया.