डिजिटल डेस्क: केंद्र चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में निजीकरण में तेजी लाना चाहता है. इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने निजीकरण के जरिए भारी राजस्व का लक्ष्य रखा था. लेकिन चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में इतने बड़े लक्ष्य के करीब भी जाना संभव नहीं था. इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने दूसरी छमाही में कम से कम 5-6 और सरकारी एजेंसियों के निजीकरण का लक्ष्य रखा है. केंद्रीय निवेश और सरकारी संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिंकांत पांडे ने यह संकेत दिया।
दरअसल, इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजीकरण से 1.75 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा था. लेकिन वित्तीय वर्ष के पहले सात महीने बीत चुके हैं। हालांकि केंद्र निर्धारित लक्ष्य का 10 फीसदी भी नहीं कमा सका। नतीजतन, केंद्र को सरकारी खर्च के प्रबंधन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार को अभी भी काफी पैसों की जरूरत है. केंद्र ने इसे निजीकरण के जरिए लाने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए मोदी सरकार मार्च से पहले केंद्र सरकार की करीब आधा दर्जन संपत्तियों को बेचने का प्रयास करेगी.
केंद्रीय निवेश और सरकारी संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहीन कांत पांडे ने कहा, “इस साल हम 5-6 निजीकरण देखेंगे। अब निजीकरण का मुद्दा सरकार के नीतिगत स्तर तक सीमित नहीं है। हकीकत में उस नीति को लागू किया जा रहा है।” पांडे ने कहा कि बीपीसीएल, बीईएमएल और शिपिंग कॉरपोरेशन सहित सभी छह केंद्रीय राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए दिसंबर-जनवरी में टेंडर मांगे जाएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि एलआईसी के शेयर भी जनवरी में पहली बार बाजार में उतर सकते हैं। बाकी कंपनियां एयर इंडिया की बिक्री की प्रक्रिया का पालन करेंगी। हालांकि, एयर इंडिया को बेचकर केंद्र को वांछित राशि नहीं मिल सकी।
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केंद्र के निजीकरण की होड़ इन कंपनियों के कर्मचारियों में चिंता बढ़ा रही है। कई राज्य सरकारों ने भी इसका विरोध किया है। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोदी सरकार अब केवल केंद्र की संपत्ति बेचेगी। राज्य की कोई संपत्ति नहीं सौंपी जाएगी।