डिजिटल डेस्क : केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में चुनाव अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया, जिसमें आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का आह्वान किया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि संशोधित कानून के लागू होने के बाद देश में फर्जी मतदान बंद हो जाएगा और चुनावी प्रक्रिया को और विश्वसनीय बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने सदन के अंदर इस विधेयक का विरोध किया है. कांग्रेस की ओर से बोलते हुए शशि थरूर ने कहा कि अगर संशोधित कानून लागू होता है तो गैर-नागरिकों को भी वोट देने का अधिकार मिलेगा.
पनामा पेपर्स मामला: आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी ऐश्वर्या राय बच्चन
आधार केवल निवास का प्रमाण होना चाहिए, नागरिकता का नहीं
सदन के अंदर विधेयक पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है जिसमें नागरिकों की बायोमेट्रिक और जनसंख्या की जानकारी होती है। उन्होंने आगे कहा कि आधार केवल निवास का प्रमाण होना चाहिए, नागरिकता का प्रमाण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मतदान के समय मतदाताओं से आधार मांगने की स्थिति में होती तो नागरिकता नहीं बल्कि निवास दिखाने वाला एक ही दस्तावेज उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकार संभावित रूप से गैर-नागरिकों को वोट देने का अधिकार दे रही है। सदन के अंदर विपक्ष के सदस्यों ने भी चुनाव अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2021 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया। विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि यह बिल आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है।
 विधेयक 2021 पेश किया, जिसमें आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का आह्वान किया){kind=link}