Wednesday, September 18, 2024
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ओम बिरला का कहना है कि नवंबर 2022 तक नई संसद का गठन किया जाएगा

डिजिटल डेस्क : संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही का लेखा-जोखा दिया. उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में अफरा-तफरी के कारण 16 घंटे 48 मिनट से अधिक समय बर्बाद हो गया. हालांकि, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और अनुमोदन किया जाता है। उन्होंने कहा कि सदन ने ओमाइक्रोन, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सांसद अब डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. भविष्य में सांसद सभी प्रश्न डिजिटल रूप से पूछ सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस शीतकालीन सत्र में लोकसभा में करीब 72 फीसदी काम हो चुका है. उन्होंने कहा कि 99 सांसदों ने कोरोना पर 12 घंटे, 27 मिनट की बहस में हिस्सा लिया, ताकि संसद को कोरोना के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए सर्वोत्तम कार्यों की जानकारी दी जा सके।

कितना काम किया गया है और कितने घंटे बर्बाद हुए हैं?

नए संसद भवन को लेकर ओम बिरला ने कहा, ‘हमने नवंबर 2022 तक नए संसद भवन को पूरा करने का लक्ष्य रखा है. मैंने कल भी इसका दौरा किया था और निर्माण कंपनियों से बात की थी।’ उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 18 बैठकें 83 घंटे 12 मिनट तक चलीं। वहीं संसद के 18 घंटे 48 मिनट हंगामे के कारण बर्बाद हो गए.

2 दिसंबर की देर रात घर में तोड़फोड़ की गई

उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर, 2021 को सत्र के दौरान दोपहर 12.20 बजे के बाद सदन की कार्यवाही जारी रही और उस दिन की उत्पादकता 204 प्रतिशत थी, जो हाल के वर्षों में किसी एक दिन की उच्चतम उत्पादकता है। स्पीकर ने कहा कि लोकसभा में सवाल-जवाब सत्र के दौरान 91 सवालों के जवाब दिए गए. वहीं, टेबल पर 4140 सवालों के जवाब दिए गए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े 36 मुद्दे संसद में रखे जा चुके हैं।

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लोकसभा में पास हुए 9 बिल

ओम बिरला ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 12 सरकारी विधेयक फिर से पेश किए गए. कुल 9 बिल पास हो चुके हैं। इनमें कृषि अधिनियम निरसन विधेयक 2021, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक (संशोधन) 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना विधेयक (संशोधन) 2021 और चुनाव अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2021 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 को स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

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