Tuesday, February 3, 2026
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Desh Me Bachchon Ko Lagai Ja Sakti Hai Pfizer Ki Vaccine – AIIMS Director , Britain Me Mil Chuki Hai Manzoori

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देश में 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सिन (Covaxin) के ट्रायल जारी हैं। इस बीच बच्चों के लिए एक और वैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीदें बढ़ गई है। AIIMS के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर (Pfizer) की वैक्सीन भी बच्चों को लगाई जा सकेगी। Desh Me Bachchon Ko Lagai

गुलेरिया ने CNN-न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा , जब भारत ने किसी वैक्सीन को बिना ट्रायल के ही ग्रीन सिग्नल दिया हो। केंद्र ने पहले भी ऐसी वैक्सीन को मंजूरी दे चुकी है , जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, WHO (World Health Organisation) द्वारा इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी जा चुकी है। ऐसे में हमें लगता है कि जल्द ही भारत में वयस्कों और बच्चों के लिए एक और वैक्सीन मौजूद होगी। फाइजर का टीका जल्द भारत आने वाला है।

इसी बीच, ब्रिटेन (Britain) में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर (Pfizer) बायोएनटेक की वैक्सीन को ड्रग रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी है। मेडिसिन एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी की CEO जून राइन ने न जानकारी दी है कि फाइजर की वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। इससे पहले यूरोपीयन यूनियन और अमेरिका में इस एज ग्रुप के लिए फाइजर (Pfizer vaccine ) को मंजूरी मिल चुकी है।

अब फाइजर का डाटा भी मौजूद : गुलेरिया
Desh Me Bachchon Ko Lagai

गुलेरिया के अनुसार फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन को भारत लाने में शुरुआती देरी इसलिए हुई, क्योंकि वैक्सीन के बारे में किसी प्रकार का कोई भी डेटा नहीं था। उन्होंने बताया कि अब हमारे पास इस बात का डेटा है कि ये वैक्सीन आखिर कितनी सेफ है। पहले यूरोप में इसके साइड इफेक्ट की खबरें आई थीं। अब अमेरिका और ब्रिटेन में भी वैक्सीनेशन का डेटा मौजूद है। जब हमारी कमेटी को ये पता चल गया है कि भारत में इसका इस्तेमाल सुरक्षित रहेगा, तो इसे लाने को लेकर मंजूरी दे दी गई। Desh Me Bachchon Ko Lagai

बच्चों पर स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल जारी

2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सिन का ट्रायल अभी जारी है। 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन (Vaccine) का ट्रायल किया जा रहा है। पहली डोज देने के 28 दिन बाद इन वॉलंटियर्स को दूसरी डोज दी जाएगी। ट्रायल के दौरान कोवैक्सिन का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ये ट्रायल रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि बच्चों पर कोवैक्सिन का ट्रायल नरसंहार के समान होगा।

मॉडर्ना और फाइजर वाककिने पर अभी क्या है स्थिति?
Desh Me Bachchon Ko Lagai

मॉडर्ना और फाइजर उन कंपनियों में शामिल हैं, जिन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि वह हर्जाने और इमरजेंसी यूज की इजाजत देने के बाद होने वाले लोकल ट्रायल की बाध्यता को खत्म करे।

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Corona Purushon Ko Bana Raha Napunsak , Study Me Hua Khulasa , Jaaniye Kya Hai Poora Mamla

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देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है,हर रोज 3 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं देश में हर रोज लाखों मरीज कोरोना को मात देकर पूरी तरह से स्वस्थ्य होकर घर जा रहे हैं लेकिन इस बीच एक नई स्टडी में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. जिनके हिसाब से कोरोना से रिकवर करने वाले पुरुषों के लिए खतरा ज्यादा है वो रिकवरी के कई महीनों बाद भी पूरी तरह कोरोना की जकड़ से निकल नहीं पाते Corona Purushon Ko Bana Raha Napunsak

कोरोना वायरस पर हो रहे सिलसिलेवार अध्ययन से नये-नये तर्क निकलकर आ रहे हैं. अब एक अध्ययन के मुताबिक कोविड-19 की वजह से पुरुषों के सेक्स हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी होने की बात सामने आई है, जिसके कारण पुरुषों की कामेच्छा पर बुरा असर पड़ रहा है. शोध में यह भी बताया गया है कि शुक्राणुओं के स्तर में गड़बड़ी होने से पुरुषों की रोगों से लड़ने की क्षमता भी क्षीण हो रही है

पुरुषों में कम हो रही रोगों से लड़ने की क्षमता
Corona Purushon Ko Bana Raha Napunsak

मेर्सिन विश्वविद्यालय में यूरोलॉजी के प्रोफेसर और अध्ययन के प्रमुख लेखक सेलाहिटिन कायन के अनुसार हालांकि यह पहले ही बताया जा चुका है कि टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होने से पुरुषों में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है जो कि SARS-CoV-2 का कारण बन सकती है, लेकिन यह पहला अध्ययन है जो कि यह दावा करता है कि कोविड-19 ही टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करता है

क्या कहते हैं शोधकर्ता आइए इसके बारे में जानते हैं

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अध्ययन के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि कोविड-19 के मामले में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में रोगों से लड़ने की क्षमता कम क्यों होती जा रही है. इसलिए टेस्टोस्टेरोन के उपचार के आधार पर चिकित्सक क्षेत्र में संभावित सुधारों की उम्मीद की जा सकती है. अध्ययन में बताया गया है कि टेस्टोस्टेरोन श्वसन अंगों की प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ा होता है, जो कि हार्मोन के स्तर कम होने से श्वसन संक्रमण के जोखिमों को बढ़ाता है. अध्ययन में पाया गया है कि गंभीर कोविड-19 संक्रमित पुरुषों में सेक्स हॉर्मोन के स्तर में कमी पाई गई है Corona Purushon Ko Bana Raha Napunsak

शोधकर्ता कायन ने बताया कि टेस्टोस्टेरोन का कुल औसत स्तर आईसीयू में भर्ती कोविड-19 के मरीजों की तुलना में हल्के लक्षण वाले कोविड-19 मरीजों में सही पाया गया है इसके अलावा इंटरमीडिएट केयर यूनिट के रोगियों की तुलना में भी आईसीयू के रोगियों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर पर्याप्त नहीं है

इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है?

मेन्स हेल्थ में छपी स्टडी में

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के यूरोलॉजिस्ट डॉ. हॉवर्ड ऑबर्ट कहते हैं कि यह समझने से पहले इरेक्शन की प्रक्रिया को समझना होगा। दरअसल, पेनिस (लिंग) तीन सिलेंडर से बना होता है। ऊपर के दो सिलेंडर स्पंज जैसे फैलने वाले टिश्यू से भरे होते हैं। वहीं, निचला सिलेंडर ब्लैडर से यूरिन को पास करता है, सिस्टम कुछ ऐसा है कि ब्लड वहां आकर रुक जाता है। तब व्यक्ति को इरेक्शन महसूस होता है। इसके लिए जरूरी है कि नर्व से पर्याप्त मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड निकलें। नसें इतनी खुलनी चाहिए कि उससे स्पीड से खून निकल सके। जब किसी कारण से पेनिस तक ब्लड नहीं पहुंच पाता तो उसमें इरेक्शन नहीं होता और इसे ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं Corona Purushon Ko Bana Raha Napunsak

नपुंसकता का इलाज कैसे किया जा सकता है?

स्तंभन दोष के लिए उपचार उसके कारण पर निर्भर करेगा। आपको दवाइयों, जीवनशैली में परिवर्तन या चिकित्सा सहित उपचारों के संयोजन का भी उपयोग करना पड़ सकता है आपके डॉक्टर नपुंसकता के लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए कोई दवा लिख ​​सकते हैं। कौनसी दवा काम करेगी ये पता लगाने के लिए पहले आपको कुछ दवाएं आजमाने की आवश्यकता हो सकती है। इन दवाओं के दुष्प्रभाव हो सकते हैं इसलिए यदि आपको दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। वे कोई अन्य दवा की सिफारिश कर सकते हैं नपुंसकता के इलाज में कुछ दवाएं मदद कर कर सकती हैं जो इस प्रकार है

एलप्रोस्टेडिल (कवरजेक्ट) [Alprostadil (Caverject)]
अवानफिल (स्टेन्डरा) [Avanafil (Stendra)]
सिल्डेनाफिल (वियाग्रा) [Sildenafil (Viagra)]
तडालफिल (सीआलिस) [Tadalafil (Cialis)]
वर्डेनफिल (लेविट्रा) [Vardenafil (Levitra)]

भारत में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के case आए सामने

डॉक्टरों के पास अब ऐसे केस आने लगे हैं। डॉ. रमन तंवर के मुताबिक उनके पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या के साथ आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। दुनिया के कई हिस्सों में हुई स्टडी में यह साबित हुआ है कि कोविड-19 और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक-दूसरे से गहरा संबंध है

Written By : Geeta

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Kin Formulon Ke Adhar Par Students Ke Results Banenge Iske Liye CBSE Ne Banai Committee

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गौरतलब है की सीबीएसई ने 12वी की परीक्षा स्थगित कर दी इसी सिलसिले मे CBSE ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार करने के लिए गुरुवार को एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी यह जानकारी देगी कि आखिर स्टूडेंट्स के रिजल्ट का क्राइटेरिया किस आधार पर तय किया जाए। CBSE के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन (Organisation) डॉ. संयम भारद्वाज के नाम से जारी नोटिफिकेशन में 12 लोगों की टीम अगले 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट दे देगी। Kin Formulon Ke Adhar Par

जानिए कौन -कौन हैं कमेटी में शामिल

विपिन कुमार, IAS, जॉइंट सेक्रेटरी { शिक्षा मंत्रालय}
उदित प्रकाश राय, IAS, डायरेक्टर (DOE)

UGC चेयरमैन के रिप्रेजेंटेटिव
रूबिंदरजीत सिंह बरार, डायरेक्टर, स्कूल शिक्षा
पी के बनर्जी, DDG स्टेटिस्टिक्स,शिक्षा मंत्रालय
निधि पांडे, IIS, कमिश्नर, केंद्रीय विद्यालय संगठनintermed
NCERT डायरेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव
डॉ. जोशफ इमेनूल, डायरेक्टर एकेडमिक्स, CBSE
डॉ. संयम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, CBSE
स्कूल से दो रिप्रेजेंटेटिव
डॉ. अंतरिक्ष जोहरी, डायरेक्टर (IT), CBSE

1 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा रद्द करने का किया फैसला
Kin Formulon Ke Adhar Par

इससे पहले 1 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल मीटिंग की में CBSE 12वीं बोर्ड के एग्जाम रद्द करने का निर्णय लिया गया था। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा कि स्टूडेंट्स का स्वास्थ्य और सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। उस पहलू पर कोई भी समझौता नहीं होगा।

स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर के बीच चिंता खत्म होनी ही चाहिए। ऐसी तनावपूर्ण तथा खतरे की स्थिति में परीक्षा में शामिल होने के लिए बच्चों को मजबूर नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि, 12वीं (Intermediate) का रिजल्ट तय समयसीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा।

घबराएं नहीं, धैर्य रखें- CBSE सेक्रेटरी

एग्जाम कैंसल होने के बाद स्टूडेंट्स और पैरेंट्स के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर रिजल्ट किस आधार पर तय होंगे। एक दिन बाद यानी बुधवार के दिन को CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने जानकारी दी की स्टूडेंट्स के मुल्यांकन के लिए स्ट्रक्चरिंग क्राइटेरिया पर काम चल रहा है, इसे पूरा करने में करीब 2 सप्ताह का समय लगेगा। फिर इस पर फैसला होगा। Kin Formulon Ke Adhar Par

प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द से जल्द इसे पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। त्रिपाठी ने पैरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स से अनुरोध किया कि घबराएं नहीं। थोड़ा इंतजार करें।

कब हुई थी मीटिंग

इससे पहले परीक्षा को लेकर 23 मई को हुई एक हाईलेवल मीटिंग के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दो दिन के अंदर सुझाव मांगे गए थे। वहीं, मीटिंग के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि 12वीं की परीक्षा पर एक जून को फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग निशंक के अलावा राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया था Kin Formulon Ke Adhar Par

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केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा पेश किया जिसमें केंद्र ने कोर्ट से कहा कि व्हाट्सएप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है और नई पॉलिसी के लिए यूजर्स पर दबाव बना रहा है व्हाट्सएप बार-बार यूजर्स को नोटिफिकेशन भेज रहा है जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ है जिसके लिए केंद्र सरकार ने कोर्ट से मांग की है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भेजे जा रहे नोटिफिकेशन के लिए कोर्ट अपना अंतरिम निर्देश जारी करें। Policy Ke Liye Users Par Dabav

केंद्र ने व्हाट्सएप पर लगाया पॉलिसी ठोकने का आरोप

भारत समेत कई अन्य देशों में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू हो गई है जिसे लेकर सरकार ने आपत्ति भी जताई, लेकिन बावजूद इसके व्हाट्सएप ने पॉलिसी में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किया है जिसके बाद केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा जारी करते हुए व्हाट्सएप पर आरोप लगाया और कहा

कि व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी यूजर्स पर थोप रहा है और यूजर्स द्वारा इसे स्वीकार करवाने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रहा है। सरकार ने कहा व्हाट्सएप काफी होशियारी से डाटा प्रोटक्शन बिल के कानून बनने से पहले ही यूजर्स द्वारा पॉलिसी को स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहा है जो कि पूर्णतया गलत है।

व्हाट्सएप की पॉलिसी पर केंद्र सरकार जता चुकी है आपत्ति

केंद्र सरकार व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पर पहले ही आपत्ति जता चुकी है जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने सख्ती के साथ कहा था कि वैश्विक स्तर पर व्हाट्सएप भारत में सबसे ज्यादा यूजर बेस और सबसे बड़ा बाजार है। साथ ही पत्र में कहा गया कि भारतीय नागरिकों व्हाट्सएप की नई सेवा शर्तों और प्राइवेसी में हुए प्रस्तावित बदलाव से काफी गंभीर चिंता पैदा हुई है जिसके लिए मंत्रालय ने व्हाट्सएप से इन पॉलिसी में किए गए बदलावों को वापस लेने का आदेश दिया था।

आखिर क्या है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी?

व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के अनुसार यूजर्स व्हाट्सएप पर जो भी कंटेंट अपलोड सम्मिट स्टोर्स इंडिया रिसीव करते हैं उसे कंपनी कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है कंपनी यूजर्स के इस डाटा को शेयर भी कर सकती है साथ ही इसके लिए पहले दावा किया जा रहा था कि अगर यूसेज पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा हालांकि कंपनी ने बाद में इसे ऑप्शनल बताया जिसका मतलब है कि यूजर चाहे तो इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करें और ना चाहे तो इसे एक्सेप्ट ना करें।

Written By : Shruti Dixit

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कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब कमज़ोर पड़ने लगी है प्रतिदिन नए मामलो में गिरावट के साथ साथ मरने वालो की संख्या में भी कमी देखि जा रही है।पिछले 24 घंटो में कोरोना के 1,34,154 मामले सामने आने के साथ ही 2,887 लोगों ने महामारी से अपनी जान गवाए है। Ab Lagatar Dheema Pad Raha

अब तक इस महामारी से 2,84,41,986 लोग ग्रस्त हो चुके है वहीँ पिछले 24 घंटो में 2,11,499 को महामारी को मात देकर सुरक्षित अपने घर लौटे है। कोरोना के साथ-साथ देश में ब्लैक फंगस की बीमारी भी तेजी से फैल रही है।

कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इस समय भारत में सक्रिय मामलो की संख्या 17,13,413 है। टीकाकरण अभियान के तहत 22,10,43,693 ​लोगों को टिका लगाया जा चूका है। कोरोना वायरस के लिए कुल 324,26,265 वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 22,10,43,693 हुआ।

भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या

बीते 24 घंटे में कुल नए मामले: 1.33 लाख
अब तक कुल संक्रमित मामले: 2.84 करोड़
बीते 24 घंटे में कुल स्वस्थ: 2.11 लाख
अब तक ठीक हुए: 2.63 करोड़
बीते 24 घंटे में कुल मौतें: 2,887
अब तक कुल मौतें: 3.38 लाख
एक्टिव केसेस की कुल संख्या: 17.08 लाख

15 राज्यों में लॉकडाउन जैसे नियम

देश के 15 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें गोवा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, मिजोरम, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लागु किये गए हैं।

17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लगा है आंशिक लॉकडाउन

भारत के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है।इसका मतलब यहाँ सरकार द्वारा जारी की गयी पाबंदियां लगाई गयी है मगर कुछ हद तक छूट भी दी गयी है। इनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नगालैंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड,अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,लद्दाख, मेघालय,असम, पंजाब, त्रिपुरा, सिक्किम,गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

Written By : Sheetal Srivastava

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Kya Hai Intermediate KE Results Ka Pttern , PM Modi Kya Bole Meeting Me

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सीबीएसई बारहवीं बोर्ड परीक्षा को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है क्यूंकि मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए परीक्षाओं को रद्द कर दिया है जिसके बाद अब परीक्षा रद्द होने के साथ ही अभिभावकों और विद्यार्थियों को परिणाम का इंतजार है। Kya Hai Intermediate KE Results Ka Pttern

मोदी सरकार ने इस वर्ष CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। मंगलवार को परीक्षा के मुद्दे पर आयोजित हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर संभव रास्ते बताए गए है ,हालतों का पूरा बयोरा प्रधानमंत्री के सामने रखा गया जिसके बाद इस पर फैसला लिया गया की परीक्षा को रद्द करना स्टूडेंट फ्रेंडली रास्ता है।

इसके साथ ही एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने पहले ही रद्द की जा चुकी 10वीं के परीक्षा परिणाम के लिए अपनाए गए पैटर्न में कमी निकलना शुरू कर दिया हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस पैटर्न को इस्तेमाल करना सही नहीं है। इससे हायर स्टडी के लिए प्लानिंग कर रहे स्टूडेंट्स का काफी लॉस हो सकता है।

PM ने 1 जून को लिया था परीक्षा रद्द करने का फैसला

इस फैसले को कई नेताओं ने अपना समर्थन दिया है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहा बच्चो का स्वस्थ प्रत्मिक्ता है स्टूडेंट्स की हेल्थ से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और परीक्षा कैंसिल करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ने एग्जाम रद्द करने की घोषणा के साथ कहा था 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट तय समय सीमा के अंदर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। मगर ये सवाल अभी भी कायम है की आखिर स्टूडेंट्स का असेसमेंट किस आधार पर किया जाएगा क्यूंकि ये 12 वीं बोर्ड परीक्षा है कई छात्र विदेशो में पढ़ने की भी प्लानिंग कर रहे होंगे ।

इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 10वीं का रिजल्ट होगा तैयार
Kya Hai Intermediate KE Results Ka Pttern

कोरोना काल के चलते छात्रों से सुरक्षा को देखते हुए 10वीं की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई थी। अब 10 वीं के परिणाम को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर त्यार किया जाएगा। रिजल्ट को तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय शिक्षकों की टीम का गठन किया गया है और ये हर स्कूल में किया गया है। ये टीमें ही इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 10वीं के रिजल्ट तैयार करेंगी ।

एक्सपर्ट की राय क्या है ?

1. द इंडियन स्कूल की प्रिंसिपल तानिया जोशी के अनुसार उन्हें सिर्फ दो अंक ही प्लस या माइनस करने की अनुमति दी गई है। इससे हाई स्कोर अचीव करने वाले स्टूडेंट्स का लॉस हो सकता है ,ऐसा इस लिए क्योंकि इंटरनल एग्जाम में बोर्ड की तुलना में अधिक सख्ती से मार्किंग की जाती है। हमारे पास मजूद पिछले डेटा से इस बात का पता चलता है कि 80 अंकों के पेपर में प्री-बोर्ड परीक्षा की तुलना में यदि देखे तो ज्यादा स्टूडेंट्स 70-80% की सीमा में स्कोर करते हैं।

जोशी ने कहा की स्कूलों में रिफरेंस ईयर के मुताबिक इस वर्ष भी अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग कैटेगरी में स्टूडेंट्स की संख्या समान हो सकती है। लेकिन यानी अगर रिफरेंस ईयर में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 10 थी, तो इस वर्ष भी 90% से अधिक स्कोर बैंड में 10 से अधिक स्टूडेंट नहीं हो सकते है। Kya Hai Intermediate KE Results Ka Pttern

2. पुष्प विहार में एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल अमीता मोहन ने इस मुद्दे पर कहा कि मॉडरेशन पॉलिसी ज़रूरी है। ऐसे मामले भी हैं, जहां एक छात्र को अपने प्री-बोर्ड में 33% मार्क्स मिले है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में उसने 65-70% तक अंक प्राप्त किए। इसलिए हमारी गुज़ारिश है कि अंक बढ़ाने या घटाने की सिमा 2 से बढ़ाकर 4 करनी देनी चाहिए।

3. RGPV सूरजमल विहार के प्रिंसिपल आरपी सिंह ने इंटरनल असेसमेंट पर कहा कि मॉडरेशन नीति लंबे वक़्त से चल रही है। बोर्ड के रिजल्ट्स के लिए क्लास 11 के रिजल्ट्स पर विचार किया जाना चाहिए।

Written By : Sheetal Srivastava

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Moderna Pfizer Par Karam To Hum Par Sitam Kyun-Adar Poonawalla , Kaha Hum Par Bhi Rahem Kare Sarkar

Moderna Pfizer Par Karam To Hum Par Sitam Kyun-Adar Poonawalla , covishield wali company ke kaha sarkar hum par bnhi karam kare , covieshield banane wali company ne sarkar se mangi suraksha , agar videshi vaccine ko security di ja ri h to hame bhi di jaye adar poonwalla

फाइजर और मॉडर्ना के बाद कोरोना वैक्सीन कोवीशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने भी सरकार से कानूनी सुरक्षा की मांग की है। कंपनी ने कहा है कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। यदि विदेशी वैक्सीन कंपनियों को कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, तो उन्हें भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। Moderna Pfizer Par Karam

कंपनी के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि सिर्फ SII को ही नहीं, बल्कि देश में वैक्सीन का उत्पादन कर रही हर कंपनी को सुरक्षा दी जानी चाहिए। सीरम देश में एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का उत्पादन कोवीशील्ड के नाम से कर रहा है।

इससे पहले बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि कई देशों ने वैक्सीन कंपनियों को ये सुविधाएं दी हुई हैं। भारत को भी ये सुविधा देने में कोई परेशानी नहीं है। विदेशी कंपनियां इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन करती हैं, उन्हें ये सुविधा मिल सकती है।

क्या सुविधाएं चाहती हैं फाइजर और मॉडर्ना

भारत सरकार और फाइजर और मॉडर्ना के बीच वैक्सीन की डील को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। फाइजर ने भी एक बयान जारी कर बताया था कि भारत के साथ वैक्सीन को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही इसके नतीजे सामने होंगे।

वैक्सीन डील को लेकर मामला एक जगह फंसा हुआ है। दरअसल, कंपनियों ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई सरकारों से कानूनी सुरक्षा का भरोसा मांगा है। अब फाइजर यही मांग भारत में कर रही हैं। कंपनियां यह चाहती हैं कि वैक्सीन लगने के बाद किसी भी प्रकार का कोई कानूनी पेंच फंसता है तो इसके लिए कंपनी जवाबदेह नहीं होगी। केंद्र सरकार को इसके लिए आगे आना होगा।

 टेस्ट लाइसेंस मांगा
Moderna Pfizer Par Karam

वहीं, SII ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) से रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक-V बनाने के लिए टेस्ट लाइसेंस के लिए मंजूरी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार पुणे स्थित फर्म ने टेस्ट एनालिसिस और टेस्टिंग के लिए भी मंजूरी मांगी है। रूस की स्पुतनिक-V वैक्सीन इस वक्त भारत में डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज बना रही है।

जून तक 10 करोड़ वैक्सीन उत्पादन और सप्लाई करने का लक्षय

हाल ही में SII ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्‌ठी लिखी थी। उसमें कहा गया था कि उसके कर्मचारी कई चुनौतियों के बावजूद 24 घंटे काम कर रहे हैं। जून के महीने में हम कोवीशील्ड वैक्सीन के करीब 10 करोड़ डोज बनाने और सप्लाई करने में सक्षम होंगे। मई में हमारी उत्पादन क्षमता 6.5 करोड़ खुराक थी।

सीरम वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है

सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अब तक यह अलग-अलग वैक्सीन के 1.5 अरब डोज बेच चुकी है। यह एक तरह का रिकॉर्ड भी है। एक आंकड़े के मुताबिक, दुनिया के 60% बच्चों को सीरम की कोई न कोई वैक्सीन जरूर लगी है। Moderna Pfizer Par Karam

कुल 170 देशों में सीरम कंपनी के टीकों की सप्लाई

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) से मान्यता प्राप्त सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) की वैक्सीन 170 देशों में सप्लाई होती हैं। यह कंपनी पोलियो वैक्सीन के साथ-साथ डिप्थीरिया, टिटनस, पर्ट्युसिस, HIV, BCG, आर-हैपेटाइटिस बी, खसरा, मम्प्स और रूबेला के टीके भी बनाती है।

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Corona Vaccine Se 9 Log Bane Arabpati , Jaaniye Kitni Kari Vaccine Se Kamai

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कोरोना वायरस संक्रमण जहां बड़ी संख्या में लोगों के लिए कहर बन कर आया है, वहीं चंद ऐसे लोग भी हैं, जिनके लिए आपदा में अवसर बन कर आया है. कोविड-19 से बचने के लिए सेनिटाइजर्स, फेस मास्क समेत दवा बनाने वालों की कोरोना काल में चांदी हो गई है सबसे ज्यादा मुनाफा कोरोना वैक्सीन बनाने वालों को हुआ है पीपुल्स वैक्सीन एलायंस के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन से हुए मुनाफे ने कम से कम 9 लोगों की अरबपति बनने में मदद की है Corona Vaccine Se 9 Log Bane Arabpati

न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक यह दावा इस कैंपेन ग्रुप ने किया है. समूह ने इसके साथ ही वैक्सीन प्रौद्योगिकी पर फार्मास्युटिकल्स कॉरपोरेशंस के एकाधिकार नियंत्रण को समाप्त करने का आह्वान भी किया है वैक्सीन के पेटेंट हटाने की मांग करने वाले ग्रुप पीपल्स वैक्सीन अलायंस ने यह दावा किया है। इस समूह की मांग है कि वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी पर बड़ी फार्मा कंपनियों का एकाधिकार समाप्त होना चाहिए। कई संगठनों और कार्यकर्ताओं वाले इस समूह का कहना है कि इसके आंकड़े फोर्ब्स रिच लिस्ट के डाटा पर आधारित हैं।

इन नौ नये अरबपतियों के पास 19.3 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और इतने पैसे में गरीब देशों की पूरी आबादी को एक से अधिक बार कोविड वैक्सीन लगाई जा सकती है। समूह में शामिल चैरिटी ऑक्सफैम से जुड़ीं एन्ना मैरिएट ने कहा कि ये अरबपति उस मोटे मुनाफे का इंसानी चेहरा है, जो फार्मा कंपनियां वैक्सीन पर एकाधिकार के चलते बना रही हैं

कमाए इतने रुपए
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पीपुल्स वैक्सीन अलायंस ने एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन की वजह से जो 9 लोग अरबपति क्लब में शामिल हुए, उनकी कुल मिलाकर दौलत 19.3 अरब डॉलर (15.8 अरब यूरो) है. इस मुद्रा को अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो यह आंकड़ा लगभग 1411.22 अरब रुपये बैठता है. पीपुल्स वैक्सीन अलायंस का यह भी कहना है कि यह दौलत कम आय वाले देशों में सभी लोगों को 1.3 बार पूरी तरह से टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त है. अलायंस का कहना है कि ये आंकड़े फोर्ब्स के अमीर लोगों की सूची में दिए गए आंकड़ों पर आधारित हैं

नौ नए अरबपतियों की सूचियों में कौन है सबसे टाप पर?

नए अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर मॉडर्ना के प्रमुख स्टीफेन बेंसल और उनके बाद फाइजर के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोएनटेक के प्रमुख उगर साहिन के मौजूद हैं। इनके अलावा चीनी कंपनी कैनसिनो बायोलॉजिक्स के तीन सह-संस्थापक भी नए अरबपतियों की सूची में शामिल हैं। पीपल्स वैक्सीन अलायंस का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश लगातार वैक्सीन से पेटेंट सुरक्षा हटाने की मांग कर रहे हैं इनका कहना है कि यह ऐसा होने से विकासशील देशों में भी वैक्सीन का उत्पादन रफ्तार पकड़ सकेगा और दुनिया को महामारी से जल्दी छुटकारा मिल सकेगा।अमेरिका जैसे देश और पोप फ्रांसिस जैसी महत्वपूर्ण हस्ती ने भी पेटेंट हटाने की मांग का समर्थन किया है Corona Vaccine Se 9 Log Bane Arabpati

पूनावाला के पास 12.7 अरब के मालिक

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला शामिल हैं, जिनकी संपत्ति पिछले साल 8.2 अरब डॉलर से बढ़कर 2021 में 12.7 अरब डॉलर हो गई और कैडिला हेल्थकेयर के चेयरमैन पंकज पटेल की संपत्ति बीते साल 2.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर इस साल पांच अरब डॉलर हो गई ।

Written By : Geeta

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Corona Vaccine Ki 30 Karod Dose Kharidegi Modi Sarkar , Company Ko Kiya Gaya 1500 Karod Ka Advance Payment , Jaaniye Kya Hai Company Ka Naam

Corona Vaccine Ki 30 Karod Dose Kharidegi Modi Sarkar , modi sarkar ne vaccine company ko diya 1500 akrod ,  kendra sarkar ne vaccine company ko diye 1500 karod rupaye , modi sarkar ordere 30 crore vacine doses

देश में वैक्सीन की किल्लत के कारण टीकाकरण की रफ्तार में भारी कमी आ गई है जिसके चलते अब केंद्र सरकार ने एक बड़ी डील फाइनल की है जिसके तहत मोदी सरकार ने हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी बायो लॉजिकल से कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक लेने का निश्चय किया है इन वैक्सीन का निर्माण दिसंबर 2021 के बीच तक होगा और स्टोर की जाएंगी। जिसके लिए केंद्र सरकार ने कंपनी को ₹1500 करोड़ का एडवांस पेमेंट भी कर दिया है। Corona Vaccine Ki 30 Karod Dose Kharidegi

वैक्सीन के तीसरे फेस का चल रहा ट्रायल

स्वदेशी कंपनी बायो लॉजिकल की वैक्सीन के 2 ट्रायल हो चुके हैं जिसमें वैक्सीन के पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं और अब वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल जारी है बायोलॉजिकल ई की यह वैक्सीन आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। साथ ही खास बात यह है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन के बाद यह देश की दूसरी मेड इन इंडिया वैक्सीन होगी।

सरकार कंपनी की कर रही मदद
Corona Vaccine Ki 30 Karod Dose Kharidegi

केंद्र सरकार की तरफ से कंपनी को काफी सहयोग दिया जा रहा है जिसकी खास वजह है कि इस मुश्किल वक्त में सरकार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन चाहती है जिससे देश में टीकाकरण का अभियान तेजी से चलाया जा सके और जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके जिसके लिए केंद्र सरकार ने कंपनी को क्लीनिकल ट्रायल के लिए 100 करोड रुपए के अलावा रिसर्च और अन्य चीजों के लिए भी मदद मुहैया कराई है।

भारत में वर्तमान समय में उपलब्ध 3 वैक्सीन और एक पाउडर

देश में वर्तमान समय में टीकाकरण के अभियान में सीरम इंस्टिट्यूट की कोविशेल्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है साथ ही भारत ने रूस की वैक्सीन स्पूतनिक वी को भी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है साथ ही संक्रमण की रोकथाम के लिए डीआरडीओ ने 2-DG दवा बनाई है जिसके इस्तेमाल को भी इमरजेंसी के तौर पर मंजूरी दे दी गई है डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है दवा एक पाउडर होता है जिसे पानी में घोल कर दिया जाता है। Corona Vaccine Ki 30 Karod Dose Kharidegi

सरकार की मॉडर्ना और फाइजर कंपनियों से भी चल रही बातचीत

स्वदेशी कंपनी की वैक्सीन से पहले केंद्र सरकार मॉडर्न और फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द देश में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कंपनी की शर्तें मानने को तैयार हो गई थी जिसके लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का कहना था कि अगर मॉडर्न और फाइजर की वैक्सीन को बड़े देशों और डब्ल्यूएचओ से इमरजेंसी यूज के तौर पर मंजूरी मिली हुई है तो इसे भारत में लॉन्चिंग के बाद ब्रिजिंग ट्रायल करने की जरूरत नहीं है।

सरकार ने टीकाकरण को दिसंबर 2021 तक पूरा करने का किया है वादा

हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दावा करते हुए कहा था कि भारत के हर नागरिक को कोरोना की वैक्सीन दिसंबर 2021 तक लगा दी जाएगी और इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से तैयारी भी कर ली है उनका कहना था कि दिसंबर 2021 तक देश के पास वैक्सीन के 216 करोड डोज होंगे जिनके साथ हम गरीब देश के 108 लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे। अब सरकार अपने दावे पर किस हद तक सफल होती है यह आगे ही पता चलेगा।

Written By : Shruti Dixit

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सीबीएसई बारहवीं बोर्ड परीक्षा को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है क्युकी मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए परीक्षाओं को रद्द कर दिया है जिसके बाद अब परीक्षा रद्द होने के साथ ही अभिभावकों और विद्यार्थियों को परिणाम का इंतजार है। मोदी सरकार ने इस वर्ष CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। मंगलवार को परीक्षा के मुद्दे पर आयोजित हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर संभव रास्ते बताए गए है ,हालतों का पूरा बयोरा प्रधानमंत्री के सामने रखा गया जिसके बाद इस पर फैसला लिया गया की परीक्षा को रद्द करना स्टूडेंट फ्रेंडली रास्ता है। Exam Cancel Hone Ke Baad

कई नेताओ किया समर्थन

इस फैसले को कई नेताओं ने अपना समर्थन दिया है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहा बच्चो का स्वस्थ प्रत्मिक्ता है स्टूडेंट्स की हेल्थ से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और परीक्षा कैंसिल करने का निर्णय लिया।

करनी है 2 और गुज़ारिश

परीक्षा रद्द करने की याचिका लगाने वाली एडवोकेट ममता शर्मा के अनुसार जब उन्होंने याचिका लगाई थी तब कई लोगों द्वारा उन्हें हतोत्साहित किया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में गुहार लगाई थी मगर अभी उन्होंने कहा वो ये लड़ाई बीच में नहीं छोड़ सकती क्यूंकि अभी उन्हें 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में दो और गुजारिश कोर्ट से करनी है। Exam Cancel Hone Ke Baad

याचिकाकर्ता ममता शर्मा की दो अन्य मांगें

याचिकाकर्ता एडवोकेट ममता शर्मा के अनुसार यह फैसला सभी राज्यों के बोर्ड पर लागू होन चाहिए। उन्होंने कहा “मैंने यह लड़ाई करीब डेढ़ करोड़ बच्चों के लिए शुरू की थी। अब यह लड़ाई दूसरे बच्चों के लिए भी लड़ी जाएगी।”

दूसरी मांग ये होगी की सभी राज्य नतीजे 15 जुलाई से पहले घोषित करें, ताकि विदेशों में पढ़ाई के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को ये साल ड्राप न करना पड़े।

परीक्षा रद्द होने पर एक्सपर्ट्स की राय अलग-अलग
Exam Cancel Hone Ke Baad

एजुकेशनिस्ट पुष्पेश पंत के अनुसार परीक्षा रद्द करने से बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता। अभिभावकों के लिए ये काफी ख़ुशी की बात है की उन्होंने बच्चे सुरक्षित है। जो लोग परीक्षा न होने पर स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद होने की बात कर रहे थे मुझे उनका लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा था।

इस संकट की घडी में बच्चो की जान अति महत्पूर्ण है और उनकी जान बचाना ज़रूरी है या फिर बच्चों को परीक्षा के लिए सेंटर भेजकर जान जोखिम में डालना सही है। दूसरी बात रही आगे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते है और जहाँ नहीं होते वहां इससे लागु करे।

NCERT की कार्यकारिणी की सदस्य अनीता शर्मा के अनुसार परीक्षा रद्द करने का फैसला सही है मगर आज से ज्यादा भविष्य की चिंता बढ़ गयी है। जब कई सालों बाद इस बैच पर बिना परीक्षा के पास होने का टैग लगेगा और दूसरे बच्चो के मुकाबले इन्हे कम समझा जाएगा ऐसे में कुछ विषयों की परीक्षा लेनी चाहिए थी।

Written By : Sheetal Srivastava

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कोरोना की दूसरी लहर में ना जाने कितने लोगों ने अपना व्यवसाय रोजगार गवा दिया है कोरोना ने अभी तक सिर्फ लोगों की जान ली बल्कि उनसे उनकी रोजी-रोटी भी छीन ली है कोरोना के कारण देश में बेरोजगारी दर बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसके चलते बीते महीने मई 2021 में बेरोजगारी दर 12 फ़ीसदी पहुंच गई है जो कि अप्रैल 2021 में 8 फ़ीसदी थी। Corona Kaal Me Karodo Log Hue Berozgar

करीब 11 महीने बाद मई 2021 में बेरोजगारी दर दोगुनी अंकों पर पहुंच गई है जो कि पिछले साल जून 2020 में 10.18 फ़ीसदी थी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी में जानकारी साझा करते हुए बताया है कि बेरोजगारी की दोगुनी दर पिछले साल अप्रैल, मई और जून 2020 के अलावा जनवरी 2016 के बाद किसी भी महीने में नहीं रही है।

महामारी के कारण एक करोड़ लोगों ने गवाया रोजगार

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महेश व्यास का कहना है कि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस महामारी के कारण करीब एक करोड़ भारतीयों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है और इन सब में मुख्य कारण कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर है हालांकि अर्थव्यवस्था में काम सुचारू रूप से शुरू होने के साथ ही समस्या का कुछ हद तक समाधान होने की उम्मीद है लेकिन फिर भी यहां पूरी तरह से नहीं होगी। Corona Kaal Me Karodo Log Hue Berozgar

बेरोजगारी दर को लेकर कुछ खास बातें-

* CMI ने अप्रैल महीने में करीब 1.75 लाख परिवारों का देशव्यापी सर्वे किया।

* जिनमें से सिर्फ 3 फ़ीसदी परिवारों ने आय बढ़ने की बात कही।

* शहरी क्षेत्र में 30 मई के आखिरी सप्ताह में बेरोजगारी दर 18 फ़ीसदी के करीब पहुंची।

* ग्रामीण क्षेत्रों में इस दौरान बेरोजगारी दर 9.58 फ़ीसदी रही।

* लगातार चौथे महीने मई 2021 में रोजगार की दर में गिरावट दर्ज की गई है।

* जहां अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर 8 फ़ीसदी थी तो वहीं मई में यह दर 12 फ़ीसदी रही।

* साल 2020 मई में बेरोजगारी दर 23.5 फ़ीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर थी।

* अर्थव्यवस्था के लिए तीन से चार फ़ीसदी बेरोजगारी दर को सामान्य माना जाना चाहिए।

* करीब 11 महीनों बाद बेरोजगारी दर दोगुनी अंक पर पहुंच चुकी है।

* महामारी के कारण करीब एक करोड़ भारतीयों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा।

नया रोजगार मिलने में हो रही दिक्कत।
Corona Kaal Me Karodo Log Hue Berozgar

अप्रैल और मई के महीने में करीब 227 लाख लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ गया साथ ही जिन लोगों की नौकरी गई उन्हें अब नया रोजगार तलाशने में काफी दिक्कत हो रही है असंगठित क्षेत्र में रोजगार तेजी से आते हैं लेकिन संगठित क्षेत्रों में अच्छी नौकरियां आने में समय लगता है तो वहीं पिछले साल मई के महीने में महामारी की रोकथाम के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन के कारण भारत में बेरोजगारी दर 23.5 फ़ीसदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी।

स्थितियां सामान्य होने में लगेगा समय।

इस मामले पर कई विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण की दूसरी लहर अपने चरम पर है लेकिन अब राज्य धीरे-धीरे पाबंदियों में छूट दे रहे हैं जिससे देश की आर्थिक गतिविधियों को भी तेजी मिलेगी साथ ही इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि देश में 3 से 4 फ़ीसदी बेरोजगारी दर को अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य माना जाना चाहिए और फिर यह ये भी बताता है कि अभी स्थिति को ठीक होने में समय लगेगा। Corona Kaal Me Karodo Log Hue Berozgar

महामारी के दौर में केवल 3 फ़ीसदी परिवारों की आय बढ़ी।

सीएमआई ने अप्रैल के महीने में करीब 1.75 लाख परिवारों का देशव्यापी सर्वे किया जिससे आय आंकड़े काफी चिंताजनक है सीएमआई के द्वारा किए गए सर्वे में शामिल परिवारों में से केवल 3 फ़ीसदी परिवारों ने ही आय बढ़ने की बात कही जबकि 55 फ़ीसदी परिवारों का कहना था कि उनकी आमदनी कम हुई है साथ ही 42 परिवारों का कहना है कि उनकी आय पिछले साल के बराबर ही बनी हुई है। अगर इन आंकड़ों के अनुसार महंगाई की दर को समायोजित किया जाए तो सी एम आई का अनुमान है कि महामारी के दौरान देश में करीब 97 फ़ीसदी परिवार की आय कम हुई है।

Written By : Shruti Dixit

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BCCI Ke Paas 1 Mahine Ka Samay Warna UAE Me Ho Sakte Hain Baki Ke IPL Match

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ICC (International Cricket Council) और BCCI (Board of Control for Cricket in India) के बीच मंगलवार को हुई मीटिंग खत्म हो गई।इस मीटिंग में ICC ने BCCI को टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 28 जून (June) तक का समय दिया है। यदि दिए गए समय के अंदर भी भारत में कोरोना संक्रमण के हालात नहीं सुधरे, तो टी-20 वर्ल्ड कप को UAE शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि, इस दौरान मेज़बानी करने का अधिकार BCCI के पास ही रहेगा। बस टूर्नामेंट के मैदान UAE के रहेंगे। BCCI Ke Paas 1 Mahine Ka Samay

टी-20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। इससे पूर्व कोरोना संक्रमण के कारण बाधित हुए IPL 2021 के सीजन के बचे 31 मैचों का भी आयोजन किया जाएगा । IPL 2021 के मैच 18-19 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हो सकते है। हालांकि, अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। इसके साथ ही आज IPL को लेकर BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अमीरात क्रिकेट बोर्ड (Cricket बोर्ड) के साथ इस विषय पर बैठक कर सकते हैं।

मीटिंग में इन विषयोंपर लिया गया निर्णय
BCCI Ke Paas 1 Mahine Ka Samay

1. टी-20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट : ICC (International Cricket Council) बोर्ड और BCCI (Board of Control for Cricket in India) अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। BCCI के एक अधिकारी ने कहा बोर्ड ने काउंसिल से एक महीने का समय मांगा हैऔर ICC बोर्ड स्वास्थ्य स्थिति के मूल्यांकन के लिए 28 जून तक का समय देने के लिए तैयार हो गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार BCCI को फिलहाल 27 दिनों में इस मुद्दे पर फैसला लेना है। नेक्स्ट मीटिंग में बोर्ड को एक अच्छी निति के साथ आने के लिए कहा गया है। यदि BCCI भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे के मद्देनज़र आयोजन करने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी हालत में मेजबानी UAE को दे दी जाएगी।

UAE है बोर्ड का प्लान-B
BCCI Ke Paas 1 Mahine Ka Samay

BCCI ने 29 मई को राज्य क्रिकेट संघों को बताया था कि वह ICC से टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर एक महीने का और समय मांगेगा। हालांकि,जिस प्रकार कई अधिकारी UAE पहुंच गए हैं, उससे ऐसे संकेत मिल रहे है की जैसे वर्ल्ड कप को UAE में आयोजित करने को लेकर काफी हद तक अंदरूनी सहमति बन चुकी है।

BCCI ने वर्ल्ड कप के लिए पहले से ही UAE को अपने प्लान B बनाया हुआ है । वर्ल्ड कप के लिए टूर्नामेंट डायेरक्टर धीरज मल्होत्रा को बनाया गया है और धीरज मल्होत्रा ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था यदि भारत में आयोजन करना संभव नहीं हो सका तो हमारा प्लान-B UAE है।

Written By : Sheetal Srivastava

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Garibon Par Jada Pad Rahi Corona Ki Maar , Amiron Ko Phir Bhi Rahat

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अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च में पाया गया कि अमीरों के मुकाबले गरीबों में फेफड़ों की बीमारी और सांस लेने में दिक्कत होने का खतरा 3 गुना ज्यादा है। वहीं, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अमीर बच्चों के मुकाबले अस्थमा का खतरा दोगुना है। क्योंकि गरीब लोगों का खान-पान अमीरों की तुलना में काफी नीचे स्तर पर होता है Garibon Par Jada Pad Rahi Corona Ki Maar

अमीरों में बीमारी के मामले कम क्यों?

शोधकर्ताओं का कहना है ज्यादा आय वाले लोगों के मुकाबले कम आय वाले लोगों के फेफड़ों और सांस की दिक्कत ज्यादा रहती है क्योंकि अधिक आय वाले घरों में रहने वाले लोग स्मोकिंग छोड़ रहे हैं शोधकर्ताओं का मानना है

कि यही एक वजह हो सकती है कि इन्हें फेफड़े और सांस की समस्या कम हो रही है 1971 से 2018 तक के आंकड़े बताते हैं कि अधिक आय वाले लोगों में धूम्रपान करने वालों का आंकड़ा 62 से घटकर 34 फेस भी रह गया है वही गरीब लोगों का यह आंकड़ा 58 से घटकर 56 हुआ है इसका मतलब यह है कि धूम्रपान करने वालों में 2 फ़ीसदी की कमी हुई है

शोधकर्ताओं के मुताबिक गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी हो तथा गंदगी में रहते हैं तथा वे प्रदूषित हवा और स्मोक के बीच रहते हैं वही अमीर लोगों का अच्छा रहन-सहन अच्छा खानपान तथा घरों की बनावट और सुविधाएं इसका खतरा कम करती है

अधिक आय वाले वयस्कों के मुकाबले कम आए वाले वयस्कों को सांस लेने में दिक्कत ज्यादा
Garibon Par Jada Pad Rahi Corona Ki Maar

रिसर्च के मुताबिक सबसे कम आय वाले 48.8 वयस्कों को सांस लेने में दिक्कत आने की शिकायत हुई तो वही अधिक आय वालों में यह आंकड़ा 27.9 फीस दी था

सर्वे में शामिल कम आए वाले घरों के 15 फ़ीसदी बच्चे अस्थमा से परेशान हुए वही अमीर घर वाले बच्चों में इसके मामले मात्र 7 फीस दी नजर आए

सर्दी जुकाम खांसी के मामले भी अमीरों के मुकाबले कम आय वाले लोगों में 3 गुना तक अधिक थे रिपोर्ट के मुताबिक 20 फ़ीसदी गरीब अमेरिकियों में जोर जोर से सांस लेने की दिक्कत हुई वही अमीरों में यह मामले 10 फ़ीसदी ही देखे

6 से 74 साल के अमेरिकी लोगों पर हुए रिसर्च के आंकड़े

हावर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं का कहना है कि एक सर्वे में 6 से 74 साल के 215399 लोग शामिल किए गए थे यह सर्वे अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन ने किया था इन्हें परिवार की आय के आधार पर पांच ग्रुप में बांटा गया था Garibon Par Jada Pad Rahi Corona Ki Maar

Written By : Geeta

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Antigua Ke PM Ne Mehul Ko Bheji Thi Chitthi Jisme Nagrita Chhipane Se Judi Baat Kahi , Jaaniye Aur Kya Kaha Khat Me

Antigua Ke PM Ne Mehul Ko Bheji Thi Chitthi Jisme Nagrita Chhipane Se Judi Baat Kahi , mehul choksi khat , antigua ke pm ne kya likha letter me , antigua ke pm ne mahuk chaukasi ko likha khatt , mehul chaukasi recevied a letter from pm
पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को लेकर डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई होनी है जिस दौरान कोर्ट का फैसला करेगी कि चौक से को एंटीगुआ भेजा जाए या फिर भारत को कस्टडी दी जाए। Antigua Ke PM Ne Mehul
इन सबके बीच ही एक बड़ी बात सामने आ रही है जो कि यह है कि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने खुद मेहुल चौकसी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेहुल ने नागरिकता से संबंधित जानकारी छिपाई थी और इन तथ्यों को छुपाकर मेहुल ने अपने मामले को गलत तरीके से पेश किया है।

मामले में मेहुल चौक से से मांगा गया था जवाब

एंटीगुआ के प्रधानमंत्री द्वारा लिखे खत में 14 अक्टूबर 2019 को कहा गया था कि एंटीगुआ और बारबुदा नागरिक अधिनियम कैप 22 की धारा 8 के मुताबिक एक आदेश देने का प्रस्ताव करता हूं जिससे आपको सारी जानकारी को जानबूझकर छुपाने के आधार पर यहां की नागरिकता से वंचित किया जा सके। Antigua Ke PM Ne Mehul
प्रधानमंत्री द्वारा लिखे खत में कहा गया था कि, “मैं आपको एंटीगुआ और बारबुडा नागरिकता अधिनियम की धारा 10 के तहत जांच करने के आपके अधिकार और इस जांच में अपनी पसंद का कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के अधिकार की भी सलाह देता हूं आपको इस नोटिस के प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर जवाब देना होगा।”

चौकसी पर विपक्षी पार्टी के नेता को घूस देने का आरोप।

आरोपी मेहुल चोकसी भारत आने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहा है जिसमें वह अपने भाई के जरिए खुद को बचाने के लिए 2 मिनट की राजनीतिक हस्तियों को साधने में लगा है एक कैरेबियन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मेहुल चौकसी के बड़े भाई चेतन चीनू भाई चौकशी ने मेहुल को बचाने के लिए डोमिनिका के विपक्षी पार्टी के नेता को घूस दी, जिसमें मेहुल को भारत वापस जाने से बचाने के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं को चुनाव में आर्थिक मदद देने का भी दावा किया गया है।

विपक्षी पार्टी के नेता से करीब 2 घंटे तक हुई मीटिंग।
Antigua Ke PM Ne Mehul

जानकारी के अनुसार मेहुल के बड़े भाई चेतन ने विपक्षी दल के नेता लेनक्स लिंटन से एक बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक मीटिंग की जिसमें चेतन ने नेता को ऑफर दिया अगर वह इस मामले को दबाने में मदद करेंगे तो चुनाव में उन्हें भी मदद पहुंचाई जाएगी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चैतन ने लिंटन को $200000 यानी कि करीब डेढ़ करोड़ रुपए बतौर टोकन मनी भी दिया है और साथ ही आगे और भी ज्यादा पैसे देने का वादा किया है।

विपक्षी दल के नेता लिंटन ने प्रधानमंत्री और एंटीगा सरकार पर भी निशाना साधा।

डोमिनिका में विपक्षी पार्टी के नेता लेना क्लिंटन ने मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी को लेकर प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट पर भी निशाना साधा जिस पर उनका कहना था कि आखिर डोमेनिका सरकार इस मामले में क्यों शामिल है साथ ही उन्होंने बारबूदा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि डोमिनिका सरकार को मेहुल चौक से को भारत के हवाले नहीं करना चाहिए। Antigua Ke PM Ne Mehul

सीबीआई और ईडी के अफसर पहुंचे डोमेनिका।

बैंकिंग फ्रॉड मामले में सीबीआई शारदा रावत के नेतृत्व में 8 सदस्य टीम मेहुल चौकसी को भारत वापस लाने के लिए पहुंच चुकी है पीएनबी धोखाधड़ी मामले की जांच की अगुवाई इन्होंने ही की थी साथ ही सीबीआई की टीम में ईडी और सीआरपीएफ के भी दो 2 सदस्य शामिल है साथ ही सीबीआई की एक टीम 28 मई को ही डोमेनिका पहुंच गई थी और अब 2 जून को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की मदद करेगी ताकि मेहुल चौकसी के खिलाफ मजबूत हो सके।
Written By : Shruti Dixit

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कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन का सील सिला बना हुआ है। ऐसे में रेस्टुरेन्ट्स बंद है मगर सरकार ने होम डिलीवरी की अनुमति दी हुई है खाने के साथ साथ ने अल्कोहल की होम डिलीवरी की भी अनुमति दी हुई है। Dilli Me Sharab Ki Dukano Me Lambi Katare

महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी मगर अब इन राज्यों के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी शराब की होम डिलिवरी की जा सकेगी। जिसके लिए राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है। जिसमे अब नए आबकारी नियमों के अनुसार , एल-13 लाइसेंस धारक ही शराब की होम डिलिवरी की जा सकेगी ।

बात कुछ यु है की राजधानी दिल्ली में इस बार लॉकडाउन लगने से पहले शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखी गई थीं। लम्बी कतारों में लोगों द्वारा कोरोना नियमो का जम कर उल्लंघन किया गया। हर दूकान पर लोगो की भीड़ नज़र आ रही थी। इस प्रकार के हालात देखने के बाद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने राज्य सरकार से अल्कोहल की होम डिलिवरी की मांग की थी।

राजधानी दिल्ली में  कितनी हैं शराब की दुकानें
Dilli Me Sharab Ki Dukano Me Lambi Katare

राजधानी दिल्ली में शराब की कुल 863 दुकानें हैं और इनमें से 150 शॉपिंग मॉल्स में उपस्तिथ हैं। माजूदा दुकानों में से 475 दुकानें सरकारी हैं और बाकी का टेंडर निजी लोगों को सौंपा गया है। इतना ही नहीं राज्य सरकार अल्कोहल पीने की उम्र में पहले ही 4 साल की कमी कर चुकी है। दिल्ली में पहले अल्कोहल पीने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष थी, मगर अब 21 वर्ष कर दिया गया है।हालाँकि ,अपने इस फैसले के बाद राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर भी आई थी।

महाराष्ट्र में केवल लॉकडाउन तक ही हो सकेगी शराब की होम डिलिवरी

महाराष्ट्र कोरोना की दूसरी लहर से सर्वाधिक प्रभावित राज्य था ऐसे में राज्य में अभी भी पाबंदियों का सील सिला बना हुआ है। राज्य में संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने अल्कोहल की होम डिलिवरी की इजाजत पहले ही दे दी थी। Dilli Me Sharab Ki Dukano Me Lambi Katare

जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन टोकन सिस्टम के जरिए अल्कोहल की होम डिलिवरी की जा रही है। राज्य में जिन शराब की दुकानों को लाइसेंस मिला है, वे भी बीयर और हल्की शराब बेच सकते हैं।हालाँकि , अल्कोहल की होम डिलीवरी एक लिए उद्धव सरकार ने डिलिवरी मैन के मेडिकल ग्लव्स, चेकअप और मास्क पहनने की शर्त रखी गई है।

Written By : Sheetal Srivastava

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CBSE 12th Ke Exam 24 July Se 15 August Ke Beech Hone Ki Aashanka

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सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की 12वीं की परीक्षा टालने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 3 जून को सुनवाई करेगा। केंद्र ने भी परीक्षा पर फैसले के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के आशंका के बीच अभी भी 12वीं की परीक्षा डेट्स अधर में लटकी हैं कल सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा टालने की याचिका की सुनवाई के दौरान एक जरूरी बात सामने आई है CBSE 12th Ke Exam 24 July Se 15 August

वो ये कि शिक्षा मंत्रालय ने तीन प्रपोजल तैयार करके सरकार के पास भेजे हैं, अब बस पीएमओ की मुहर का इंतजार है,जैसा कि पहले ही कहा गया था कि आज यानी एक जून को केंद्रीय श‍िक्षामंत्री एग्जाम की डेट की घोषणा करेंगे, इससे पहले आइए जानते हैं

कि मंत्रालय ने एग्जाम का शेड्यूल तैयार किया है,सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 24 जुलाई से 15 अगस्त के बीच कराई जा सकती हैं इसके अलावा बीते सप्ताह सभी राज्यों से मिली लिख‍ित प्रत‍िक्र‍िया के बाद 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 3 प्लान तैयार किए गए हैं. कहा जा रहा है कि इनमें पीएमओ कुछ बदलाव भी कर सकते हैं आइए सरकार द्वारा भेजे गए तीन प्रपोजल के बारे में जानते हैं

शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए 3 प्लान
CBSE 12th Ke Exam 24 July Se 15 August

👉 सीबीएसई बोर्ड की मदद से तैयार किए गए पहले प्लान के अनुसार सरकार 12वीं की परीक्षा सिर्फ मुख्य विषयों के लिए आयोजि‍त करेगी इनमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के केवल 3 मुख्य मुख्य विषयों की परीक्षा होगी इसके बाद रिजल्ट तैयार करने के लिए बचे विषयों के लिए मार्किंग का फार्मूला मुख्य विषयों की परीक्षा के नंबरों के आधार बनाया जाएगा

👉वहीं प्लान दूसरे में कहा गया कि सीबीएसई बोर्ड इन मुख्य विषयों की परीक्षाएं 30 मिनट की परीक्षा कराकर मूल्यांकन करेगा इन परीक्षाओं को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि प्रश्नपत्र में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे परीक्षा में विषयों की संख्या भी तय होगी, हालांकि कहा जा रहा है कि राज्यों ने इस प्रपोजल में अपनी सहमत‍ि नहीं जताई है

👉अब बारी आती है तीसरे प्लान की इसके तहत श‍िक्षा मंत्रालय ने ये कहा कि देश के कई राज्यों में अगर कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं है. ऐसे में बोर्ड सभी जगह 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट करे और इसी आधार पर छात्रों का मूल्यांकन हो,इसके बाद इसके आधार पर ही 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा लगता है क‍ि सरकार इस प्लान को लेकर ज्यादा नहीं सोच रही क्योंक‍ि ज्यादातर विशेषज्ञों ने 12वीं के एग्जाम कराने को जरूरी बताया है CBSE 12th Ke Exam 24 July Se 15 August

पिछले साल की तरह covid नियमों को ध्यान में रखकर होगी परीक्षा

बता दें क‍ि पिछले साल की तरह, इस साल भी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 सभी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ आयोजित की जाएगी. परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन किया जाएगा. बता दें क‍ि इस बीच छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग कर रहा है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा क‍ि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा, सुरक्षा और भविष्य दोनों हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं

टल सकता है तारीखों का ऐलान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के पोस्ट covid ट्रीटमेंट के लिए एम्स में भर्ती होने के बाद अटकलें हैं कि अब तारीखों का ऐलान टाला जा सकता है सूत्रों का कहना है कि पीएमओ इस मामले को लेकर गंभीर है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी मोहलत मांगी गई है जिस पर सुनवाई 3 जून को होनी है ऐसे में तारीखों और तरीके को लेकर अगर पीएमओ की मंजूरी मिलती है तो तारीखों का ऐलान सोमवार को जल्द ही किया जा सकता है CBSE 12th Ke Exam 24 July Se 15 August

12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई,

क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021 पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक ओर जहां केंद्र व कई राज्य सरकारें परीक्षा कराने के विकल्प पर विचार कर रही हैं, वहीं कुछ अन्य राज्य और स्टूडेंट्स परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। स्टूडेंट्स की ओर से यह याचिका वकील ममता शर्मा ने लगाई है। जिसकी सुनवाई 28 और 31 मई को हो चुकी है।

जस्टिस खानविलकर ने कहा कि छात्रों को बहुत उम्मीद थी कि इस साल की पिछले साल की तरह परीक्षा नहीं होगी और नंबरिंग के लिए मेथड सिस्टम अपनाया जाएगा उधर याचिकाकर्ता ने उम्मीद जताई है कि बोर्ड के पिछले साल की नीति के मुताबिक ही कोई फैसला करेगा

CBSE बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले देश के 521 स्टडेंट्स ने PIL के साथ एक हस्तक्षेप याचिका दायर की है। एडवोकेट तानवी दूबे के जरिए इन छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूथ बार एसोसिएशन ने दायर हस्तक्षेप याचिका में बोर्ड के ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के फैसले का विरोध करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की है।

Written By : Geeta

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चीन के एक प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला संक्रमण का मामला सामने आया है जिसका मतलब है कि यह दुनिया में पहली बार किसी मानव में पाया गया है।

चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि चीन के जियांगसू प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू संक्रमण का पहला मानव संक्रमण मामला सामने आया है जिसका मतलब है कि इस संक्रमण का मामला पहली बार किसी इंसान में पाया गया है यह संक्रमण चीन के प्रांत जियांगसू में एक पुरुष में पाया गया है।

चीन के जियांगसू में पुरुष में पाया गया बर्ड फ्लू का पहला मामला।

जियांगसू प्रांत के झेंजियांग शहर में एक 41 साल के पुरुष में बर्ड फ्लू संक्रमण का यह पहला मामला देखा गया है इस मामले को लेकर माना जा रहा है कि यह संक्रमण मुर्गी पालन से फैला है और इसका बड़े स्तर पर फैलने का खतरा काफी कम है चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक बयान लिखा गया जानकारी सामने आई है जिसमें आयोग ने कहा कि दुनिया में अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है यानी कि चीन में इसका पहला मामला सामने आया है।

पीड़ित मरीज को अस्पताल में किया गया भर्ती

आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिस व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है उसे 28 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां उसमें बुखार और कई अन्य लक्षण देखे गए थे करीब 1 महीने के बाद 28 मई को पुरुष में बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि हुई। हालांकि इस पर आयोग का कहना है कि इस वायरस का खतरा इतना अधिक नहीं है।

साथ ही पीड़ित व्यक्ति की स्थिति सामान्य है और उसे जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा साथ ही जो लोग मरीज के संपर्क में आए हैं उन्हें भी इस संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है यानी कि संक्रमण संपर्क में आने से नहीं फैल रहा है। वही आपको बता दें कि चीन में एवियन इनफ्लुएंजा के कई सारे स्ट्रेन मौजूद है जो कि अभी तक कुछ इंसानों को भी संक्रमित कर चुके हैं।

Written By : Shruti Dixit

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Corona Ki Doosri Laher Padi Dheemi , Desh Bhar Me Unlock Hona Shuru

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कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब कमज़ोर पड़ने लगी है प्रतिदिन नए मामलो में गिरावट के साथ साथ मरने वालो की संख्या में भी कमी देखि जा रही है। पिछले 24 घंटो में कोरोना के 1,27,510 मामले सामने आने के साथ ही 2,795 लोगों ने महामारी से अपनी जान गवाए है। Corona Ki Doosri Laher Padi Dheemi

अब तक इस महामारी से 2,81,75,044 लोग ग्रस्त हो चुके है वहीँ पिछले 24 घंटो में 2,55,287 को महामारी को मात देकर सुरक्षित अपने घर लौटे है। महामारी के आकंड़ो में कमी के साथ साथ देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

जिसमे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य शामिल है ये राज्य आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। इस समय भारत में सक्रिय मामलो की संख्या 18,95,520 है। टीकाकरण अभियान के तहत 21,60,46,638 लोगों को टिका लगाया जा चूका है। कोरोना वायरस के लिए कुल 34,67,92,257 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 19,25,374 सैंपल कल टेस्ट किए गए। Corona Ki Doosri Laher Padi Dheemi

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भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या
Corona Ki Doosri Laher Padi Dheemi

बीते 24 घंटे में कुल नए मामले: 1.26 लाख
अब तक कुल संक्रमित मामले: 2.81 करोड़
बीते 24 घंटे में कुल स्वस्थ:2.54 लाख
अब तक ठीक हुए:2.59 करोड़
बीते 24 घंटे में कुल मौतें: 2,781
अब तक कुल मौतें:3.31 लाख
एक्टिव केसेस की कुल संख्या: 18.90 लाख

16 राज्यों में लॉकडाउन जैसे नियम

देश के 19 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें दिल्ली,हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, गोवा, केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लागु किये गए हैं। Corona Ki Doosri Laher Padi Dheemi

16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लगा है आंशिक लॉकडाउन
भारत के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है।इसका मतलब यहाँ सरकार द्वारा जारी की गयी पाबंदियां लगाई गयी है मगर कुछ हद तक छूट भी दी गयी है। इनमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब,लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश,असम, मेघालय, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, नगालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं।

Written By : Sheetal Srivastava

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PM Modi Ke Dream Project Me Hua Hadsa , Kashi Vishwanath Ke Coridor Me Jarjar Chhatrawas Dhahne Se 2 Logon Ki Maut

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वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मंगलवार की सुबह 4:00 बजे एक बड़ा हादसा हो गया जिस दौरान ललिता घाट में बना जर्जर छात्रावास का हिस्सा ढह गया जिसके मलबे में 8 मजदूर दब गए जिनमें से 2 की मौत हो गई है तो वहीं 6 गंभीर रूप से घायल है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के कमिश्नर को फोन करके हादसे की जानकारी ली। साथ ही मंदिर प्रशासन ने मृतकों को 55 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। PM Modi Ke Dream Project Me Hua Hadsa

काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के लिए ललिता घाट पर बना गोयनका छात्रावास का अधिग्रहण किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त उमस भरी गर्मी के कारण संस्था के मजदूर इस जर्जर छात्रावास के हिस्से के नीचे सोए हुए थे।

घटना की सूचना मिलते ही कॉरिडोर में तैनात पुलिसकर्मियों ने मलबे में दबे मजदूरों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक निवासी अब्दुल मोमिन और अमीनुल मोमिन की मौत हो गई। तो वही इमरान, आरिफ मोमिन, शाहिद अख्तर, सकीउल मोमिन और हाकिम खान को अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई है। साथ ही अब्दुल जब्बार के पैर में काफी गंभीर चोट आई है जिस वजह से फिलहाल अस्पताल में भर्ती है।

कार्यरत भारी मशीनों के कंपन से जर्जर मकान गिर रहे हैं

आसपास के इलाके के लोगों का कहना है कि कॉरीडोर में चल रहे काम के दौरान लगी भारी मशीनों के कंपन के कारण आसपास के जर्जर मकान गिर रहे हैं इस हादसे से पहले 23 मई को लाहौरी टोला स्थित एक जर्जर मकान की दीवार गिर गई थी जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

काशी विश्वनाथ कॉरीडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट

प्रधानमंत्री मोदी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट के बीच करीब 25000 वर्ग मीटर में बन रहा है इस निर्माण के तहत फूड स्ट्रीट रिवरफ्रंट समेत बनारस की तंग सड़कों के चौड़ीकरण करने का काम चल रहा है।
इस निर्माण के पूरा होने के बाद लोग गंगा किनारे से ही 50 फीट सड़क से गुजर कर काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकेंगे साथ ही इसके तहत काशी के प्राचीन मंदिरों को भी संरक्षित किया जाएगा इस इलाके में आबादी काफी घनी है और यहां पर भवनों की खरीद और ध्वस्तीकरण का काम तेजी से चल रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे की ली जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे की जानकारी वाराणसी के कमिश्नर को फोन करके ली जिस पर कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री को जर्जर छात्रावास के ढहने की जानकारी दी प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की साथ ही घायलों और मृतकों के परिवार को सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का आदेश किया है।

मृतकों को मुआवजे में दिए जाएंगे 5-5 लाख रुपए

हादसे में दो मजदूरों की जान चली गई है जिनके परिवारों को ₹500000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी साथ ही हादसे में घायल हुए मजदूरों को 50-50 हजार रूपए की मदद दी जाएगी हादसे को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि मजदूरों की पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों मजदूरों का शव उनके पैतृक निवास पश्चिम बंगाल भेजने की व्यवस्था की जाएगी साथ ही मुआवजे की राशि मंदिर प्रशासन और संस्था की ओर से संयुक्त रूप से मजदूरों के परिवारों और घायल मजदूरों को दी जाएगी।

Written By : Shruti Dixit

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Ab Dilli Me Bhi Hogi Sharab Ki Home Delivery , Maharshtra Aur Chhattisgarh Me Pehle Se Hi Hoi Rahi Home Delivery

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महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली में भी शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यह फैसला लिया दिल्ली सरकार ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 लागू की है, नए नियम के मुताबिक ‘मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर करके भारतीय शराब या विदेशी शराब की होम डिलीवरी L-13 लाइसेंस के जरिए की जा सकेगी Ab Dilli Me Bhi Hogi Sharab Ki Home Delivery

दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ‘शराब की डिलीवरी किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में नहीं की जाएगी. केवल होम डिलीवरी होगी ! दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2010 में भी शराब की होम डिलीवरी के लिए प्रावधान थे लेकिन ई-मेल या फैक्स के जरिए ही इसके लिए रिक्वेस्ट भी जा सकती थी लेकिन दिल्ली में कभी भी शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई

दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, 2020 में जब मई महीने में लॉकडाउन खोला गया था तो शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी थी. ऐसा दूसरे राज्यों में भी देखा गया जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि राज्यों को कोरोना और देह से दूरी के मद्देनजर शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए. दिल्ली सरकार ने पिछले साल शराब की होम डिलीवरी पर विचार किया लेकिन पाया कि मौजूदा व्यवस्था के तहत शराब की होम डिलीवरी संभव नहीं इसलिए पॉलिसी में संशोधन किए हैं.

कौन कर सकता है ऑर्डर

ऑनलाइन डिलीवरी पर भी कुछ बंदिशें लगाई गई हैं. कुछ राज्‍यों में, जहां ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत दी गई है, वहां लोगों को ऑर्डर प्‍लेस करने के पहले परमिट हासिल करना जरूरी होगी जबकि कुछ अन्‍य राज्‍यों में आय का प्रूफ ऑर्डर प्‍लेस करने के लिहाज से पर्याप्‍त होगा

हालांकि दिल्‍ली सरकार ने मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिये शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दी है लेकिन लाइसेंस होल्‍डर को किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में डिलीवरी की इजाजत नहीं होगी. केवल होम डिलीवरी होगी. शराब की दुकानों को भी दिल्‍ली में होम डिलीवरी की इजाजत नहीं दी गई है.

पहले ई-मेल या फैक्स करने पर मिलती थी होम डिलीवरी

इससे पहले भी शराब की होम डिलीवरी की इजाजत थी, लेकिन ई-मेल या फैक्स के जरिए ऑर्डर मिलने के बाद ही लाइसेंसधारक शराब पहुंचा सकते थे. अब मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल से ऑर्डर करने पर शराब की होम डिलीवरी मिलेगी

इसका मतलब यह नहीं है कि सभी शराब की दुकानों को तुरंत होम डिलीवरी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए, क्योंकि शराब की दुकानों के बाहर भीड़ के कारण कोरोना नियमों की अनदेखी की कई तस्वीरें सामने आई थी. इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आते ही दिल्ली में फिर से शराब की दुकानें बंद कर दी गई

कोरोना के कम होते हुए केस को देखते हुए दिल्ली को फिर से धीरे-धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी शराब की दुकानों को खोलने पर फैसला नहीं किया गया है. इस बीच शराब की दुकानों के बंद होने से राजस्व को हो रहे नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार ने होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है

Written By : Geeta

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कोरोना की उत्पत्ति को लेकर दुनिया भर में एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसमें चिंताएं और भी बढ़ा दी हैं जिसके बाद अब अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायरस की उत्पत्ति को लेकर अमेरिका की दो एक्सपोर्ट्स में बड़ी चेतावनी दी है जिस पर उनका कहना है कि या तो वायरस की उत्पत्ति का पता लगाएं या फिर covid-26 और covid-32 के लिए तैयार रहें। Covid19 Ka Pata Lagaye

अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप सरकार में रहे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर स्कोट गॉटलिब और टेक्सास के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के को डायरेक्टर पीटर होट्स ने यह चेतावनी दी है। गॉटलिब इस समय दवा कंपनी फाइजर के बोर्ड में भी शामिल है।

चीन को जांच में करनी चाहिए मदद
Covid19 Ka Pata Lagaye

दोनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने और भविष्य में ऐसे महामारी ओके खतरे को रोकने में चीन की सरकार को दुनिया की मदद करनी चाहिए जिसके लिए हॉटलीब ने कहा कि चीन की बुहान लैब से कोरोनावायरस लीक होने की थ्योरी को पुख्ता करने वाली कई जानकारियों में इजाफा हुआ है साथ ही इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए चीन के पास कोई सबूत भी नहीं है तो वह इस पर होटेस ने कहा कि दुनिया को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि जिस तरह से करोना फैला है उससे भविष्य में न जाने कितनी महामारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। Covid19 Ka Pata Lagaye

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने भी उठाए चीन पर सवाल

चीन लगातार वहां से वायरस लीक होने की बात पर इंकार कर रहा है और ऐसे गलत कह रहा है लेकिन इस बात के सबूत दिन पर दिन पुख्ता होते जा रहे हैं जिस बीच ही अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी चीन पर हमला बोलते हुए कहा कि चीन की मिलिट्री से जुड़ी गतिविधियां बुहान के ही लैब में की जाती हैं जिस पर पॉन्पियो ने कहा कि लैब में मिलिट्री से जुड़ी जो भी गतिविधियां हो रही थी उन्हें सिविलियन रिसर्च बताया गया यहां तक कि चीन ने इन सब के बारे में डब्ल्यूएचओ को भी जानकारी देने से इंकार कर दिया था।

Written By : Shruti Dixit

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मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. वैक्सीन की किल्लत के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं

हालांकि वैक्सीन की बर्बादी भी हो रही है. प्रदेश भर में 17 मई तक करीब 11 लाख डोज वेस्टेज हो चुके हैं. वैक्सीन वेस्टेज में प्रदेश भर में चूरू सबसे आगे है. 16 जनवरी से लेकर 17 मई तक प्रदेश भर में वैक्सीन की 7 फीसदी डोज खराब हो चुकी है. प्रदेश भर में सबसे ज्यादा चूरु जिले में वैक्सीन की वेस्टेज सामने आई है Rajasthan Me Ho Rahi Corona Vaccine Ki Sabse Jada Barbadi

चूरू जिले को अलॉट वैक्सीन में से 39.7 फीसदी वैक्सीन वेस्ट हो चुकी है. इसी तरह हनुमानगढ़ में 24.60 फीसदी, भरतपुर में 17.13 फीसदी,कोटा में 16.17 फीसदी,चित्तौड़गढ़ में 11.81 फीसदी,जालोर में 9.63, सीकर में 8.83 फीसदी,अलवर में 8.32 फीसदी ,धौलपुर में 7.89 फीसदी ,अजमेर में 6.75 फीसदी ,दौसा में 6.65 फीसदी ,सवाईमाधोपुर में 6.43 फीसदी ,झालावाड़ में 6.31 फीसदी वेस्टेज हो चुकी है. हालांकि जयपुर प्रथम में 4.67 और द्वितीय में 1.31 फीसदी ही वैक्सीन वेस्टेज हुई है

केंद्र ने 10 फीसदी तक वेस्टेज की तय की है सीमा

प्रदेश के कई जिलों में वैक्सीनेशन को लेकर अच्छा भी काम हुआ है. कई जिलों में वैक्सीन की वेस्टेज काफी कम है. इनमें सिरोही, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा,राजसमंद, जोधपुर, पाली,बारां, डूंगरपुर जिले शामिल हैं. हालांकि केंद्र सरकार ने वैक्सीन की दस फीसदी वेस्टेज की सीमा तय की है. लेकिन वैक्सीन के डोजेज का सही और समुचित इस्तेमाल किया जाता तो अब तक करीब 11 लाख लोगों को और वैक्सीन लग सकती थी

इन राज्यों में वैक्सीन वेस्टेज नहीं
Rajasthan Me Ho Rahi Corona Vaccine Ki Sabse Jada Barbadi

देश के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं, जहां वैक्सीन वेस्टेज नहीं हुआ है. मिली जानकारी के अनुसार, केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आईलैंड और लक्षद्वीप पर वैक्सीन बर्बादी नहीं हुई है. देश में बीती 16 जनवरी से वैक्सीन कार्यक्रम शुरू हो गया था. देश में फिलहाल 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है.

Written By : Geeta

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