Wednesday, February 4, 2026
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UP Me Aaj Se Pratidin Lagenge 6 Lakh Logon Ko Teeka , July Me Har Din 12 Lakh Ka Hai Lakshya , Padhein Poori Khabar

UP Me Aaj Se Pratidin Lagenge 6 Lakh Logon Ko Teeka , July Me Har Din 12 Lakh Ka Hai Lakshya , up me corona vaccine ke teeke ka laskha , uttar pradesh me kitne teeke lagenge , up me badha corona ke teeke ka dayra

टीकाकरण अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समेत प्रशासन समेत स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए टीका अहम भूमिका निभाएगा इसलिए 21 जून से टीकाकरण का नया चरण शुरू हो रहा है।जिसके तहत 30 जून तक हर दिन छह लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा इसके आलावा उन्होंने टीकाकरण की व्यवस्था दुरुस्त रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का निर्देश भी दिया है।

हर दिन छह लाख लोगों का होगा टीकाकरण

बता दें कि रविवार को टीम 9 की बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सभी नागरिकों को निशुल्क टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत 21 जून से प्रदेश में हर दिन 6 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है।वहीं अगले चरण में 1 जुलाई से प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसकी आलावा उन्होंने टीकाकरण में लगे कर्मचारियों और टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए है।

दो करोड़ 56 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी

इसके आलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्सिंग अंतिम वर्ष के छात्रों को टीकाकरण का प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाए।बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अब तक दो करोड़ 56 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी है और 40 लाख 23 हजार से अधिक लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। बता दें कि 18-44 आयु वर्ग के लोगों को 56 लाख 81 हजार 42 टीका लगाया जा चुका है तथा इनमें भी एक लाख 47 हजार युवाओं ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है।

कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से हो पालन

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि संक्रमितों की संख्या में गिरावट आ रही है, लेकिन किसी भी कीमत पर ढिलाई नहीं होनी चाहिए।सोमवार से कोरोना कर्फ्यू में छूट बढ़ाई जा रही है। इस संबंध में तय गाइडलाइन का सभी जिलों में कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।

तीसरी लहर से बचने की हो रही तैयारी

मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति ने कोरोना की तीसरी लहर के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है। विशेषज्ञों के आकलन और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में आवश्यक तैयारियां की जाएं और सभी मेडिकल कॉलेजों में पीडियाट्रिक आईसीयू और नियोनेटल आईसीयू की स्थापना की जा रही है तथाहर मेडिकल कॉलेजों में न्यूनतम 100 बेड बढ़ाने की कार्यवाही हो रही है। जिला अस्पतालों व सीएचसी को भी इसी तर्ज पर सुविधायुक्त किया जा रहा है।इसके आलावा मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण कर 2 दिन में तैयारी की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट तैयार करें।

Written By : Preyasi Pandey

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Health Workers Ko Nuksan Pahunchane Walon Par Ho F.I.R. , Bhadkau Post Par Bhi Rakhein Nazar – Kendra Sarkar

Health Workers Ko Nuksan Pahunchane Walon Par Ho F.I.R. , Bhadkau Post Par Bhi Rakhein Nazar – Kendra Sarkar , ab health workers se badsalooki par hogi karwai , health workers arguement , kendra ne rajyon se kaha doctors nurses se badsalooki karne par hogi f.i.i

कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में डॉक्टरों के साथ हिंसा के मामलों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है।आपको बता दें कि शनिवार को केंद्र सर्कार ने राज्य सरकारों को इस मसले पर चिट्‌ठी लिखी है।जिसमे डॉक्टर्स समेत सभी मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई। केंद्र ने कहा है कि हेल्थकेयर वर्कर्स को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएं और उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट 2020 के तहत कार्रवाई करें। Health Workers Ko Nuksan

गृह सचिव ने लिखी चिट्ठी

गौरतलब है कि यह चिट्‌ठी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार प्रदेशों को जारी की है।जिसमे गृह सचिव ने लिखा है कि हेल्थकेयर वर्कर्स के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से उनका मनोबल गिर सकता है।उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है।इसके आलावा लिखा है कि डॉक्टर्स समेत सभी मेडिकल स्टॉफ के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जाना चाहिए। उनके खिलाफ हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। राज्यों का फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। ऐसा मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

एपिडेमिक एक्ट के तहत सजा मिलने पर जमानत की गुंजाइश नहीं
Health Workers Ko Nuksan

एपिडेमिक एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति को मेडिकल स्टॉफ से हिंसा करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है।बता दें कि सजा पाने वाले व्यक्ति पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लागाया जा सकता है और इसके आलावा इसे पीड़ित को पहुंचे नुकसान के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है तथा ज्यादा नुकसान होने पर सजा को बढ़ाकर 7 साल किया जा सकता है।इसमें जुर्माने की रकम बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाती है।इसे गंभीर अपराध माना जाता है और सजा मिलने पर जमानत की गुंजाइश नहीं होती है।

डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने की करें कोशिश

बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव ने चिट्ठी में लिखा है कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कंटेंट पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए, जिससे हिंसा की स्थिति पैदा होने की आशंका हो। डॉक्टरों के योगदान बताने के लिए अस्पतालों और सोशल मीडिया में पोस्टर जारी कर उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। Health Workers Ko Nuksan

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक दिन पहले किया था प्रदर्शन

बता दें कि एक दिन पहले शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेडिकल स्टॉफ पर हिंसा के खिलाफ देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन किया था।जिसमे हेल्थकेयर वर्कर्स ने सफेद की जगह काले कपड़े, काली पट्‌टी और काले रिबन बांधकर काम किया था।

Written By : Preyasi Pandey

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Jammu Kashmir Me Suraksha Balon Ne Maar Giraye 3 Aatanki , Jaaniye Kya Hai Poori Khabar

Jammu Kashmir Me Suraksha Balon Ne Maar Giraye 3 Aatanki , jammu me aatankiyon ko maar giraya , jammu and kashmir me maar giraya aanti ko , indian army ne maar giraye aatanki , jammu and kashmir me 3 aatanki maare gaye

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने के बाद से ही भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। सुरक्षा बलों द्वारा 21 जून को कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर मुदासिर पंडित भी सम्मिलित है। मुदासिर कुछ वक्त पहले कश्मीर में हुए तीन पुलिसकर्मियों, दो पार्षदों तथा दो आम नागरिकों की हत्या में सम्मिलित था।

कश्मीर के आईजी विजय कुमार द्वारा बताया गया कि मुदासिर अन्य दूसरी आतंकी वारदातों में भी सम्मिलित था। मुदासिर ने 29 मार्च को सोपोर में लोन बिल्डिंग के पास दो पार्षदों रियाज अहमद पीर तथा शम्स उद्दीन पीर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं इस घटना में शफकत अहमद नामक पुलिसकर्मी की भी जान चली गई थी।

डेढ़ महीने पूर्व मारे गए थे 5 आतंकी

सुरक्षाबलों ने 10 अप्रैल को सोपोर में मस्जिद में छुपे हुए पांच आतंकियों को घेर लिया था। जम्मू-कश्मीर के आईजी के मुताबिक आतंकियों द्वारा लगातार फायरिंग की जा रही थी। हम चाहते थे कि मस्जिद को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। जिस वजह से काफी वक्त तक एनकाउंटर रुका रहा।

आतंकियों को समझाने के लिए इमाम तथा एक आतंकी के भाई को मस्जिद के भीतर भेजा गया, परंतु वह नहीं माने। जिसके बाद ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। जिसमें तीनों आतंकी मारे गए। वहां हुई गोलीबारी में सुरक्षाबलों के तीन जवान भी घायल हो गए थे। इसी के अगले ही दिन शोपियां के हादीपोरा में तीन दहशतगर्दों को ढेर किया गया था।

Written By : Aarti Vishwakarma

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Aaj Mili Rahat , Nahi Badhein Petrol Diesel Ke Daam , Aapke Shaher Me Kya Daam Jaaniye

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सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। कल डीजल कीमत अधिकतम 30 पैसे तक बढ़ी थीं तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 26 से 29 पैसे तक बढ़ी थीं।

आज भी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 97.22 रुपये जबकि डीजल का दाम 87.97 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.36 रुपये व डीजल की कीमत 95.44 रुपये प्रति लीटर है। वाहन ईंधन कीमतों में एक महीने में 28वीं बार बढ़ोतरी के बाद देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुधवार को नई ऊंचाई पर जा पहुंचीं।

जानिये इन महानगरों में क्या है कीमत

जानिए आज इन टॉप के शहरों में क्या है पेट्रोल डीजल के दाम

शहर  डीजल  पेट्रोल

दिल्ली }  87.97  97.22
मुंबई  } 95.44  103.36
कोलकाता } 90.82  97.12
चेन्नई } 92.58  98.40

रोजाना छह बजे बदलती है कीमत

बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है।

इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

जानिए आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल डीजल के दाम

पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा।

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Chirag Paswan Nikalenge Aashirwad Yatra , Ramvilas Paswan Ko Bharat Rantna Dene Ki Kar Rahe Maang

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लोक जनशक्ति पार्टी में अटकलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और पार्टी की लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है जिसमें चिराग गुट की ओर से नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक भी की गई जिसमें चिराग पासवान ने बैठक की शुरुआत में ही सभी सदस्यों को पार्टी संविधान की शपथ दिलाई जिसमें कहा गया कि पार्टी के सभी सदस्य पार्टी को हर हाल में सुरक्षित रखेंगे। Chirag Paswan Nikalenge Aashirwad

चिराग पासवान द्वारा बुलाई गई इस बैठक का मकसद शक्ति प्रदर्शन करके यह साबित करना है कि लोजपा कार्यकारिणी के ज्यादातर नेता चिराग पासवान के साथ हैं वहीं दिल्ली में हुई इस कार्यकारिणी बैठक से पहले ही चिराग पासवान के घर के बाहर कई सारे पोस्टर और बैनर लगाए गए जिनमें लिखा हुआ था, ‘हां हम चिराग पासवान के साथ हैं।’

चिराग समर्थकों ने पार्टी के साथ जताया भरोसा

चिराग पासवान द्वारा दिल्ली में की गई कार्यकारिणी बैठक में चिराग समर्थकों ने भरोसा जताया है और पार्टी को मजबूत बनाने और उसका वजूद बचाने के लिए किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकृत करने का भी भरोसा दिलाया गया है जिसके लिए कार्यकारिणी बैठक में फैसला किया गया है कि बिहार में चिराग पासवान एक आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे।

बैठक में आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला लिया गया है दरअसल चिराग पासवान यह यात्रा अपने पिता रामविलास पासवान की जयंती वाले दिन यानी 5 जुलाई को उनके बागी हुए चाचा पशुपति पारस के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से निकालेंगे।

चिराग समर्थकों ने की पशुपति पारस की कड़ी निंदा
Chirag Paswan Nikalenge Aashirwad

कार्यकारिणी बैठक में सदस्यों ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस द्वारा दिए गए बयानों और कार्यों की कड़ी निंदा की जिसके लिए चिराग समर्थकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पशुपति पारस ने जनता को गुमराह करने का कार्य किया है।
साथ ही बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई है जिस पर कार्यकारिणी के सदस्यों ने चिराग पासवान के नेतृत्व में इस पर अपना समर्थन जताया है।

दरअसल पशुपति पारस के समर्थक लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर पहले ही उन्हें लोकसभा में संसदीय दल का नेता नियुक्त करने की मांग कर चुके हैं और जिसे स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया है जिसके बाद चिराग पासवान ने स्पीकर से मुलाकात करके इस मामले पर अपना पक्ष रखा था। लेकिन स्पीकर द्वारा चिराग पासवान के इस बयान पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जिसके बाद से चिराग पासवान लगातार अपने समर्थकों के साथ एक के बाद एक तैयारियों में जुटे हैं। Chirag Paswan Nikalenge Aashirwad

Written By : Shruti Dixit

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राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के चलते राज्य सरकार द्वारा पाबंदियों में ढील दी जा रही है। लगातार केसेस में गिरावट को देखते हुए थमी हुई दिल्ली की ज़िन्दगी फिर पटरी पर आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में सोमवार यानि कल से रेस्टोरेंट और बार खोलने कीअनुमति भी मिल गई है। पिछले हफ्ते भी राज्य सरकार ने रियायतें दी थीं।

प्रतिबंधों में मिली ढील

इस बार राजधानी दिल्ली में कोरोना प्रतिबंधों में ढील 28 जून की सुबह 5 बजे से बढ़ी है। वही दिल्ली में रेस्टोरेंट-बार में बैठने की क्षमता 50% है, रेस्टोरेंट सवेरे 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुले रहेंगे और बार दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुलेगा।इस दौरान सभी बाज़ार और मॉल को सवेरे 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है।

राज्य सरकार की क्या है गाइडलाइंस?

पाबंदियों को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार राजधानी दिल्ली के लोगों को और भी राहत मिली है। इस बार पब्लिक पार्क और गार्डन भी खोले जाने की अनुमति दी गयी है। 21 जून से राजधानी दिल्ली में गार्डन, पब्लिक पार्क, गोल्फ क्लब और आउटडोर योगा एक्टिविटी को खोलने की इजाजत मिल गई है। इतना ही नहीं बल्कि मार्केट कॉम्प्लेक्स, बाजार और मॉल्स भी सवेरे 10 बजे से रात्रि के 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।

क्या-क्या रहेगा बंद?

राजधानी दिल्ली के सारे कोचिंग, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएंफ़िलहाल के लिए बंद रहेंगी। राजनीतिक, सामाजिक या अन्य किसी भी तरह के प्रोग्राम के लिए लोगों को एकत्रित होने की इज़्ज़ज़त नहीं है। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, थियेटर , सिनेमा भी बंद ही रहेंगे। वॉटर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, ऑडिटोरियम,बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे। स्पा, जिम और योगा संस्थानों को भी अभी खुलने की अनुमति नहीं दी गयी है।

50% मैन पावर के साथ हो सकेगा ऑफिस में काम

गवर्नमेंट ऑफिसेस पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे। पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी आव्यशक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। प्राइवेट ऑफिसेस में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं।

Written By : Sheetal Srivastava

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दुबई ने भारत समेत कई अन्य देशों से आने वाले निवासियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में छूट दे दी है।बता दें कि यूएई द्वारा स्वीकृत टीके की दोनों खुराक लेना जरूरी  होगा। Dubai Ne Yatra Pratibandh

23 जून लागू होगा नियम|
Dubai Ne Yatra Pratibandh

गल्फ न्यूज के मुताबिक दुबई में संकट और आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च समिति, शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की अध्यक्षता में 23 जून से दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और भारत से आने वाले यात्रियों के लिए दुबई के यात्रा प्रोटोकॉल के अपडेट की घोषणा की। भारत से दुबई आने वाले यात्रियों को केवल वैध वीजा की आवश्यकता होगी। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया से अप्रवासी यात्रियों को भी टीकाकरण और पीसीआर परीक्षण शर्तों के अधीन यात्रा करने की अनुमति है।रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यात्रा से 48 घंटे पहले लिए गए आरटी-पीसीआर टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट की भी जरूरत होगी।

यूएई के नागरिकों को दी गई छूट
Dubai Ne Yatra Pratibandh

बता दें कि यूएई के नागरिकों को इससे छूट दी गई है।केवल क्यूआर-कोडेड नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट ही उनके लिए काफी होगी तथा भारत से यात्रियों को दुबई जाने से चार घंटे पहले एक रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाना होगा।फिर दुबई पहुंचने पर उन्हें एक और पीसीआर टेस्ट से भी करवाना होगा और इसके अलावा दुबई पहुंचने के बाद भारत से यात्रियों को तब तक क्वारंटाइन रहना होगा जब तक कि उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट रिजल्ट नहीं आ जाता है, जो 24 घंटों के भीतर होने की उम्मीद है।यह जानकारी रिपोर्ट में दी गई है। Dubai Ne Yatra Pratibandh
Written By : Preyasi Pandey

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Corona Se Hui Mauton Par De Sakte Hain Muawza- Supreme Court , Jaaniye Kab Hogi Agli Sunwai

Corona Se Hui Mauton Par De Sakte Hain Muawza- Supreme Court , corona se hui maut par muawza dene par kya boli sarkarein , corona ke karan jaan gawane par muawze ko lekar supreme court me sunwai , sc on corona patients deaths

कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देने को लेकर उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका पर केंद्र सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। जिसमें केंद्र ने कहा है कि कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को सरकार चार लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकेगी। आपदा कानून के आधार पर अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, बाढ़ आदि पर लागू होता है। सरकार का मत है कि यदि एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा दिया जाए तथा दूसरी पर नहीं, तो यह सही नही होगा। Corona Se Hui Mauton

यदि मुआवजा दिया गया तो राज्यों का फंड समाप्त हो जाएगा

183 पेज के एफिडेविट में केंद्र द्वारा यह भी बोला गया है कि इस प्रकार का भुगतान राज्यों के पास उपलब्ध स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) के माध्यम से होता है। यदि राज्यों को प्रत्येक मौत के लिए चार लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया, तो उनका पूरा फंड ही समाप्त हो जाएगा। जिससे कोरोना के विरुद्ध की जा रही लड़ाई के साथ बाढ़ तथा चक्रवात जैसी विपदाओं से भी लड़ना असंभव हो जाएगा।

कोरोना से हुई सभी मौतों को सर्टिफाइड करेंगे : कोर्ट
Corona Se Hui Mauton

केंद्र द्वारा कोर्ट को बताया गया कि कोरोना से होने वाली सारी मौतों को कोरोना मौत के रूप में ही दर्ज किया जाना चाहिए। फिर वह मौतें चाहे कहीं भी क्यों न हुईं हों। इसके पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में छह से अधिक राज्यों में कोरोना के कारण होने वाली मौतों के आंकड़ों में धांधली के मुद्दे को उठाया गया था। पिछले दिन देर रात कोर्ट में पेश किए गए एफिडेविट में सरकार ने बोला कि केस में कोताही बरतने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई की जाएगी।

अब तक केवल हॉस्पिटल्स में हुई कोरोना मरीजों की मौत को ही कोरोना मौत के रूप में दर्ज किया जाता था। इसके अलावा घर पर अथवा हॉस्पिटल की पार्किंग व गेट पर होने वाली मौतों को भी कोरोना रिकॉर्ड में नहीं जोड़ा जा रहा था। इस कारण मौत के आंकड़ों में विसंगतियां देखने को प्राप्त हो रही थीं। Corona Se Hui Mauton

सरकार का मत

महामारी के कारण 3.85 लाख से अधिक लोगों की जान चली गयी। ये आंकड़ा आगामी दिनों में और भी ज्यादा हो सकता है। मुआवजा देने से कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई तथा स्वास्थ्य पर हो रहे खर्च पर प्रभाव पड़ सकता है।

इस वक्त केंद्र तथा राज्यों को राजस्व कम प्राप्त हो रहा है। इन हालातों में कोरोना के कारण हुई मौतों के लिए 4 लाख रुपए का भुगतान करना बेहद मुश्किल है। यदि राज्यों को इसके लिए मजबूर किया गया, तो आपदा प्रबंधन के अन्य आवश्यक कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा।

इस वित्तीय वर्ष में राज्यों को 22 हजार 184 करोड़ रुपये एसडीआरएफ में प्रदान किये गए । जिसका एक बड़ा भाग कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में खर्च हो रहा है। केंद्र द्वारा 1.75 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया गया है। इस पैकेज में गरीबों को फ्री राशन के साथ वृद्ध, दिव्यांग, असमर्थ महिलाओं को डायरेक्ट पैसे देने, 22.12 लाख फ्रंटलाइन कोरोना कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देने जैसे कई विषय सम्मिलित हैं।

21 जून को होगी अगली सुनवाई
Corona Se Hui Mauton

कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देने हेतु उच्चतम न्यायालय में याचिका पेश की गई थी। जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के आधार पर कोरोना की वजह से हुई मौतों के लिए चार लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय इस केस की अगली सुनवाई सोमवार को करेगा।

Written By : Aarti Vishwakarma

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यूपी और असम कि सरकारें कानून बनाने में जुटी है।बता दें कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, जिसके दो बच्चे होंगे।गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है।इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने भी शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कुछ विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ देने में दो बच्चा नीति लागू करेगी तथा यह काम क्रमवार तरीके से किया जाएगा।

असम के मुख्यमंत्री ने कहा

बता दें कि संवाददाताओं बातचीत के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति को असम की सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई योजनाएं केंद्र की मदद से चलाई जा रही हैं।इसके अलावाउन्होंने कहा, कुछ योजनाओं में हम दो बच्चा नीति को लागू नहीं कर सकते।

जैसे-स्कूलों और कालेजों में मुफ्त नामांकन या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में इसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन, यदि राज्य सरकार की ओर से कोई आवास योजना लागू की जाती है तो उसमें दो बच्चा नीति को लागू किया जा सकता है और आगे उन्होंने कहा आगे चलकर धीरे-धीरे जनसंख्या नीति को राज्य सरकार की हर योजना में लागू किया जाएगा।

दो बच्चों वालों को ही मिलेगी सरकारी सुविधा

आपको बता दें कि यूपी विधि आयोग फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य ¨बदुओं पर अध्ययन कर रहा है और वह जल्द वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा।बता दें कि राज्य में बीते चार सालों के दौरान यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम समेत कई नए कानून लागू किए गए हैं।

इसके अलावा कई अहम कानूनों में बदलाव की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है।इसी दौरान विधि आयोग ने अब जनसंख्या नियंत्रण के बड़े मुद्दे पर अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके दो या दो से कम बच्चे हैं।

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने कहा

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल के मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में लागू कानूनों का अध्ययन शुरू कर किया गया है तथा बेरोजगारी और भुखमरी समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर विभिन्न ¨बदुओं पर विचार के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।

Written By : Preyasi Pandey

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Facebook Ne Samiti Me Physically Pesh Hone Se Kiya Inkaar , Janiye Kya Batai Wajah

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संसदीय समिति की पेशी में फेसबुक ने लगाई गुहार कहा, कोविड-19 की वजह से फिजिकली नहीं आ सकते हम। समिति का जवाब, अफसरों को भेजिए वैक्सीन हम लगवा देंगे।

केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जारी किए गए नए 80 नियमों को लेकर अब सरकार काफी सख्त रुख अपनाए हुए नजर आ रही है जिसके चलते ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थाई समिति ने फेसबुक की एक अर्जी पर कंपनी को जोरदार फटकार लगाई है। Facebook Ne Samiti Me

फेसबुक द्वारा संसदीय समिति में अगली पेशी को लेकर समिति से कोविड पॉलिसी का हवाला देते हुए यह कहा था कि हमारे अधिकारी इसमें फिजिकली शामिल नहीं हो
सकते इसलिए इसे वर्चुअल किया जाए जिस पर समिति के पैनल ने जवाब देते हुए कहा कि आप अपने अधिकारियों को भेजिए उन्हें वैक्सीन हम लगवा देंगे।

फेसबुक का क्या कहना है?
Facebook Ne Samiti Me

संसदीय समिति की पेशी को लेकर फेसबुक द्वारा कहा गया कि कंपनी के नियमों के मुताबिक कोरोना के वक्त कंपनी के अधिकारियों को किसी भी तरह की मीटिंग में फिजिकली शामिल होने की मनाही है जिसके लिए अधिकारी सेल्फ वर्चुअल माध्यम से ही मीटिंग कर सकते हैं जिसके लिए फेसबुक ने समिति से अनुरोध करते हुए पेशी में वर्चुअल पेश होने की इजाजत मांगी थी।

समिति ने फेसबुक की मांग पर दिया करारा जवाब।

संसदीय समिति फेसबुक द्वारा दिए गए स्तर पर काफी सख्त रुख अपनाए हुए नजर आ रही है जिसके लिए समिति ने कहा कि किसी भी पेशी को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता इसलिए कंपनी के अधिकारियों को फिजिकली तौर पर मौजूद होना ही होगा इसके साथ ही समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने भी कंपनी से उन अधिकारियों की सूची मांगी जिन्हें समिति के सामने कंपनी भेजना चाहती है।

जिसके लिए शशि थरूर ने कहा कि समिति खुद इन अधिकारियों का वैक्सीनेशन करवाएगी और इन्हें आने के लिए पर्याप्त समय देगी जिस पर फेसबुक ने संसदीय पैनल द्वारा पूछे गए कंपनी के रुख पर जवाब देने से इनकार कर दिया।

संसदीय समिति ने फेसबुक के साथ-साथ अन्य सोशल मीडिया कंपनी जैसे यूट्यूब गूगल इनके लिए भी कहा कि इन्हें भी पैनल के सामने फिजिकली ही आना होगा हालांकि समिति द्वारा अभी तक इन कंपनियों को बुलाने के लिए कोई भी तारीख का निश्चय नहीं हो पाया है। Facebook Ne Samiti Me

समिति के सामने ट्विटर के अफसर हो चुके हैं पेश।
Facebook Ne Samiti Me

संसदीय समिति के सामने फेसबुक के अधिकारियों को बुलाने से पहले ट्विटर के अधिकारियों को बुलाया गया था जिनकी पेशी बीते शुक्रवार को हुई जिस दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्विटर को उसके प्लेटफार्म के दुरुपयोग और नागरिकों के अधिकार की रक्षा के मुद्दे पर तलब किया जिस दौरान ट्विटर इंडिया के लीगल विंग से आयुषी कपूर और पॉलिसी विंग से शगुफ्ता कामरान ने कंपनी का पक्ष समिति के सामने रखा।

पेशी के दौरान समिति से ट्विटर के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या आप देश के कानून का पालन करते हैं जिस पर ट्विटर द्वारा उपस्थित अधिकारियों ने जवाब देते हुए कहा कि हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं जो देश के कानून के अनुसार है जिस पर समिति के पैनल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हमारे यहां देश का कानून सबसे बड़ा है आपकी पॉलिसी नहीं।
इसके साथ ही ट्विटर को लेकर समिति ने महत्वपूर्ण पॉलिसी पर निर्णय लेने के लिए अधिकारों और कंपनी में चीफ कंप्लायंस ऑफीसर के नियुक्ति को लेकर भी अधिकारियों से सवाल किए और इसके जल्द से जल्द नियुक्ति के भी आदेश दिए हैं।

Written By : Shruti Dixit

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World Test Championship Ke Pehle Din Barish Toda Fans Ka Dil , Jaaniye Kya Hoga Aaj

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथैंप्टन में खेले जा रहे आइसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के पहले दिन बारिश ने इस चैंपियनशिप का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे फंस का दिल तोड़ दिया था।

लेकिन फाइनल मुकाबले में अब 2 दिन का खेल समाप्त हो गया है। रिकॉर्ड में तो ये 2 दिन है मगर असल से फर्स्ट डे मैच होना तो बहुत दूर की बात है बॉलिंग तक नहीं हुई बॉलिंग तो छोड़िये टॉस तक बारिश के कारण नहीं हो सका था। पूरा दिन बस इंतज़ार करने वाले फंस के हाथ निराशा ही लगी थी। World Test Championship Ke

वही दूसरे दिन टॉस से लेकर तक का सारा प्रोसेस हुआ तो सभी को इस लग रहा था कि कम से कम 90 ओवर का तो खेल चला ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन भी बारिश ने जमकर आंख मिचौली खेली ,मैच का सारा मज़ा किरकिरा कर दिया और दिन के तीसरे सत्र का खेल भी खराब कर दिया।

बारिश के कारण मैच में पड़ी खलल
World Test Championship Ke

दूसरे दिन बारिश की वजह से सिर्फ 64.4 ओवरों का ही खेल खेला जा सका। टी ब्रेक भी खराब रोशनी होने की वजह से जल्दी ही लेना पड़ा और जब बारिश बंद हुई और आसमान थोड़ा साफ हुई तो बल्लेबाजी शुरू हुई, लेकिन फिर बारिश के कारण कुछ ही ओवरों के बाद खिलाड़ियों को पवेलियन लौटना पड़ गया। करीब आधे घंटे बाद मैच को फिर से शुरू किया गया , मगर एक बार और बादलों ने अपना खेल दिखाया और बूंदा-बांदी शुरू हो गई। ऐसे में मैच को फिर से रोकना पड़ा। तीसरे सत्र का खेल दुबारा शुरू होने के बाद जब इंडियन टीम के बैट्समेन फॉर्म में आए तो फिर से मौसम खराब हो गया।

आज कैसा रहेगा मौसम? क्या हो सकेगा मैच?

आसमान में आए काले बादल और रुक-रुक कर बारिश होती रही चली गयी। इस प्रकार हो रही बारिश से मैदान गीला हो चुका था और मैदान पर मौजूद अंपायर ने मैच रेफरी के साथ मिलकर नतीजा निकाला कि आज के खेल को यही पर खत्म कर दिया जाए।

ऐसा ही हुआ भी, मगर आइसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मैच के तीसरे दिन यानी आज को साउथैंप्टन के हालात कैसे हैं, इसके बारे में क्रिकेट फंस को जानकारी होना ज़रूरी है। मीडिया में मौसम से जुड़ी जो खबरे सामने उभर कर आ रही है उनके अनुसार, आज मैच के दौरान साउथैंप्टन का मौसम साफ रहने वाला है। ऐसे में क्रिकेट फंस दिल खोल कर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। तीसरे दिन अधिक से अधिक 98 ओवर का खेल कराए जाने की सम्भवना है। World Test Championship Ke

Written By : Sheetal Srivastava

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21 June Se Shuru Hoga 18+ Vaccination , Sarkari Hospitals Me Hoga Free Vaccination

21 June Se Shuru Hoga 18+ Vaccination , Sarkari Hospitals Me Hoga Free Vaccination , 18+ logon ka vaccination kab se shuru hoga , kab hoga 18+ walon Ka vaccination + 18 logon ko vaccine kab se lagegi , kab lagai jaegi 18+ wale Logon ko corona vaccine

21 जून से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का फ्री में टीकाकरण किया जाएगा। 7 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी । अब यदि आप सरकारी टीकाकरण सेंटर पर टीका लगवा रहे हैं तो आपको इसका कोई मूल्य नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीकाकरण की नई गाइडलाइन्स भी जारी की गयी थी जिनको कल से लागू किया जायेगा।

अब राज्यों को किस हिसाब से प्राप्त होगी वैक्सीन ?

केंद्र द्वारा राज्यों को उनकी जनसंख्या, कोरोना के मामले तथा टीकाकरण की स्पीड के आधार पर वैक्सीन उपलब्ध करायेगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को चेतावनी भी दी गयी है कि वैक्सीन की बर्बादी होने पर इसकी सप्लाई में कमी भी की जा सकती है। इसका मतलब राज्यों को अधिक वैक्सीन डोज पाने हेतु कम से कम बर्बादी करते हुए अधिक स्पीड से टीकाकरण करना होगा।

क्या सभी 18+ लोगों को मुफ्त में प्राप्त होगी वैक्सीन?

जी हां। कल से यदि आप सरकारी टीकाकरण सेंटर पर कोरोना का टीका लगवा रहे हैं तो आपको इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नही देना होगा। वहीं निजी हॉस्पिटल्स में वैक्सीन के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे।

निजी अस्पतालों में क्या होगी वैक्सीन की कीमत ?

निजी अस्पतालों में अलग- अलग वैक्सीन का अलग – अलग मूल्य होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, निजी अस्पतालों में कोवीशील्ड का मूल्य 780 रुपए होगा। वहीं कोवैक्सिन का मूल्य 1410 तथा स्पुतनिक-V का मूल्य 1145 रुपए होगा। यह वैक्सीन के एक डोज का मूल्य है। इसके साथ ही निजी अस्पताल आपसे 150 रूपये तक सर्विस चार्ज के रूप में ले सकते है।

क्या किसी ग्रुप विशेष को प्राथमिकता के तौर पर दी जायेगी वैक्सीन ?

केंद्र सरकार द्वारा 18 से अधिक उम्र के लोगों में वैक्सीन की प्राथमिकता निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़दी गयी है, परंतु शेष लोगों के लिए केंद्र ने प्राथमिकता निर्धारित की है। इस सूची में हेल्थकेयर वर्कर्स को सबसे ऊपर रखा गया है। जिसके बाद 45 साल से अधिक उम्र के लोग तथा इसके बाद उन लोगों को प्रायोरिटी देनी होगी, जिनका दूसरा डोज अभी बाकी है। इन सबके बाद 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की बारी आएगी।

क्या वैक्सीन के अपाइंटमेंट लेने के तरीके में भी चेंजेस किये गए है ?

जी नहीं। कोविन पोर्टल में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं किये गए है। चूँकि सरकार द्वारा गाइडलाइन में कहा गया है कि हर टीकाकरण सेंटर पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी भी दी जाएगी। मतलब आप कोविन पोर्टल पर बिना रजिस्टर किये भी टीकाकरण के लिए जाएंगे तो टीकाकरण सेंटर पर ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

नई गाइडलाइंस के क्या हैं नियम ?

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को यह पहले ही बता दिया जायेगा कि उनको कितने डोज मिलने वाले हैं। जिसके आधार पर राज्य अपनी तैयारी कर सकेंगे। प्रत्येक जिले तथा टीकाकरण सेंटर को यह सार्वजनिक करना होगा कि उनके पास वैक्सीन की कितनी डोज उपलब्ध है जिससे लोगों को परेशानी न हो।

इसी के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकार द्वारा ई-वाउचर की व्यवस्था भी की गयी है। इन वाउचर के माध्यम से गरीबों को निजी अस्पतालों में मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। ये वाउचर नॉन ट्रांसफेरेबल होंगे। जिससे वाउचर का उपयोग केवल वही व्यक्ति कर सकेगा जिसके नाम पर यह होगा।

ग्रामीण क्षेत्रो में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार छोटे कस्बों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित निजी अस्पतालों में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने में सहायता करेगी। ऐसे अस्पतालों में वैक्सीन की मांग की जानकारी राज्यों से प्राप्त की जाएगी।

लोक कल्याण की भावना को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अपील की गयी है कि जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनको निजी अस्पतालों में पैसे देकर वैक्सीन लगवाना चाहिए।

भारत के टीकाकरण प्रोग्राम में अब तक क्या-क्या हुआ ?

भारत में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। उस समय हेल्थ केयर वर्कर्स को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया गया। इसी दौरान केंद्र सरकार द्वारा ही सभी वैक्सीन खरीदी गयी तथा राज्यों को फ्री में उपलब्ध कराई।

राज्यों में टीके की किल्लत की शिकायतों तथा सुझावों के आधार पर सरकार द्वारा एक मई से वैक्सीन गाइडलाइन में चेंजेस किये गए। जिसके बाद नियम यह हुआ कि 50 प्रतिशत डोज केंद्र सरकार खरीदकर राज्यों को मुफ्त में देगी। शेष बची हुई 50 प्रतिशत वैक्सीन राज्य तथा प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन सीधे कंपनी से खरीद सकते थे।

Written By : Aarti Vishwakarma

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19 June Coronavirus In India Updates , Bharat Me Corona Ke 58,562 Sankramit Mile Wahin 1,527 Logon Ne Gawai Jaan

19 June Coronavirus In India Updates , Bharat Me Corona Ke 58,562 Sankramit Mile Wahin 1,527 Logon Ne Gawai Jaan , corona virus in india 19 june 2021 , bharat me corona virus ke cases , corona patients in india , bharat me corona virus ke marij

भारत में 19 जून को कोविड के 58 हजार 562 संक्रमित पाये गये साथ ही 87 हजार 493 लोग रिकवर हुए तथा 1 हजार 537 संक्रमितों की मौत हो गई। इस प्रकार सक्रिय मामले अर्थात इलाज करवा रहे लोगों की संख्या में 30 हजार 518 की कमी दर्ज की गई। साथ ही 24 घंटे में पाये गये नए मरीजों की संख्या बीते 81 दिनों में सबसे कम है। इसके पहले 30 मार्च को 53 हजार 237 लोग कोरोना पॉजिटिव पाये गये थे।

10 राज्यों में लगाई गई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां

भारत के 10 राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हैं। जिसमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, गोवा तथा पुडुचेरी सम्मिलित हैं। यहां पर पिछले लॉकडाउन के जैसे ही कड़े प्रतिबंध लागू हैं।

इन 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लगा है आंशिक लॉकडाउन

भारत के 21 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। यानी की यहां पर पाबंदियां के साथ छूट भी है। इन राज्यों में केरल, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, नगालैंड, असम, आंध्र प्रदेश , मणिपुर, त्रिपुरा तातक गुजरात सम्मिलित हैं।

तेलंगाना सरकार ने पूर्ण रूप से हटाया गया लॉकडाउन

इसी बीच तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में 20 जून से लॉकडाउन को पूर्ण रूप से हटाने का निर्णय लिया गया है। 19 जून को हुई कैबिनेट की मीटिंग में इसका निर्णय लिया गया। इस प्रकार तेलंगाना भारत का वह पहला राज्य बन गया है, जिसने पूर्ण रूप से लॉकडाउन को हटाने की घोषणा की है। इसके साथ राज्य में अब किसी भी प्रकार की पाबंदियां नहीं रहेंगी। तेलंगाना में एक जुलाई से स्कूल भी खोल दिए जाएंगे।

मुख्य राज्यों के हालात

1. महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में 19 जून (शनिवार) को 8 हजार 912 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। साथ ही 10 हजार 373 लोग रिकवर हुए तथा 682 संक्रमितों की मौत हो गई।

2. छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 19 जून (शनिवार) को 479 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। साथ ही 1 हजार 1 लोग रिकवर हुए तथा 9 संक्रमितों की मौत हो गई।

3. उत्तर प्रदेश

उत्तरप्रदेश में 19 जून (शनिवार) को 257 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। साथ ही 592 लोग रिकवर हुए तथा 51 संक्रमितों की मौत हो गई।

4. गुजरात

गुजरात में 19 जून (शनिवार) को 228 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। साथ ही 874 लोग रिकवर हुए तथा 5 संक्रमितों की मौत हो गई।

5. राजस्थान

राजस्थान में 19 जून (शनिवार) को 193 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। साथ ही 518 लोग रिकवर हुए तथा 7 संक्रमितों की मौत हो गई।

6. दिल्ली

राजधानी दिल्ली में 19 जून (शनिवार) को 135 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। साथ ही 201 लोग रिकवर हुए तथा 7 लोगों की मौत हो गई।

7. मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में 19 जून (शनिवार) को 110 लोग कोरोना संक्रमित पाये गये। साथ ही 365 लोग रिकवर हुए तथा 30 संक्रमितों की मौत हो गई।

19 जून को भारत में मिले कोरोना के 58,562 नए मरीज

87,493 लोग हुए रिकवर , 1,537 की गयी जान

नए मामलों की संख्या 81 दिनों में सबसे कम

Written By : Aarti Vishwakarma

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Tamilnadu Ke Poorv Mantri Rape Case Me Hue Giraftar , Adalat Ne Kharij Kar Di Thi Agrim Zamanat Ki Arzi

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तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एम मणिकनंदन को तमिल एक्ट्रेस को शादी का झासा देकर दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।बता दें कि चेन्नई पुलिस ने पूर्व मंत्री को बंगलूरू से गिरफ्तार किया है।तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद से वो गिरफ्तार होने से बच रहे थे।

अग्रिम जमानत की याचिका योग्य नहीं-जज

बता दें कि इसी हफ्ते मणिकंदन की याचिका को खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के जज अब्दुल कुद्दोस ने बोला कि इस मामले की जांच प्राथमिक स्तर पर है तथा ऐसे में अग्रिम जमानत की याचिका योग्य नहीं है।

तमिल फिल्म इंड्रस्टी में हीरोइन है पीड़िता

गौरतलब है कि पूर्व मंत्री मणिकनंदन पर मलेशियाई महिला जोकी फिल्म इंड्रस्टी में एक्ट्रेस हैं ।मंत्री पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है तथा गर्भपात कराने और आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगा है।

अभिनेत्री पूर्व मंत्री मणिकंदन के साथ 2017 से रिलेशनशिप में थीं।

जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री तमिलनाडु के पूर्व मंत्री मणिकंदन के साथ 2017 से रिलेशनशिप में थीं।उस वक्त मणिकंदन सूचना और प्रद्यौगिकी मंत्री थे।पूर्व मंत्री पर मलेशिया की महिला के साथ रेप और ऑबर्शन कराने का आरोप है।

एक्ट्रेस में चेन्नई थाने में दर्ज कराई थी शिकायत

गौरतलब है कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस ने मई 2021 में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री मणिकंदन पर चेन्नई थाने में शिकायत दर्ज की। एक्ट्रेस ने मंत्री पर आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों से मणिकंदन उनका यौन शोषण कर रहे थे और उनको शादी का झूठा झासा दिए और गर्भपात कराने, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी भी दी।इसके अलावा मलेशिया में रह रहे एक्ट्रेस के परिवार के लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी थी।एक्ट्रेस ने मंत्री पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया था।

Written By : Preyasi Pandey

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मशहूर फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन दिनों काफी चर्चा में हैं। और आपको बता दें की रोनाल्डो अपने किसी मैच को लेकर नहीं बल्कि हाल ही में सॉफ्ट ड्रिंक को सामने से हटाकर पानी पीने की सलाह देने को लेकर वह सुर्खियों में हैं। रोनाल्डो ने कोक की बोतल हटाकर पानी की बोतल हाथ में लेकर लोगों को पानी पीने की सुझाव दिया था ।

उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ और अब तक तो इस पर बहुत से मीम भी बन चुके हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री अमृता राव के ‘विवाह’ फिल्म (2006) के एक सीन की तुलना रोनाल्डो की इस वीडियो से कर दी गई जिस पर अभिनेत्री ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। Ronaldo Ki Coke Wali

बता दें की फिल्म विवाह के एक सीन में अमृता राव शाहिद कपूर के लिए पानी लेकर आती हैं और कहती हैं ‘जल लीजिए’। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर ने रोनाल्डो के एक्शन और अमृता राव के डायलॉग को मिक्स करके मीम बना दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री अमृता राव ने लिखा, ‘आप क्या कह रहे हैं’। इसके साथ ही उन्होंने पानी पीने और हंसने वाला इमोजी भी पोस्ट किया था। 

करीना कपूर खान को याद आया “Jab We Met” फिल्म का डायलॉग
Ronaldo Ki Coke Wali

अमृता राव वाले किस्से के बारे में हीं अब करीना कपूर खान ने भी  रोनाल्डो के इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट साझा करते हुए अपनी फिल्म ‘जब वी मेट’ का मशहूर डायलॉग लिखा, “कोक-सोडा” सब अपनी जगह, पानी का काम तो पानी ही करता है’। और बता देंह की अब उनके इस पोस्ट पर फैंस जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

दरअसल इम्तियाज अली की फिल्म ‘जब वी मेट’ के एक सीन में दिखाया गया था कि करीना कपूर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भागती हुई जाती हैं ताकि वो अपनी ट्रेन पकड़ लें। थकी हारी करीना दुकानदार से पानी मांगती हैं और वो वहां पर डायलाग मरती है ,कहती हैं, ‘कोक-सोडा अपनी जगह है पर पानी का काम पानी करता है’।

अब इस डायलॉग के साथ उन्होंने 100 और कूल वाला इमोजी पोस्ट किया है। बता दें कि हाल ही में रोनाल्डो ने यूरोपीय चैंपियनिशप में प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान अपने सामने से दो कोका-कोला की बोतलों को हटा दिया था। इसके बाद इस दिग्गज कंपनी को चार अरब डॉलर (लगभग 30 हजार करोड़) का झटका लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूरो 2020 के अधिकारिक प्रायोजकों में से एक कोका-कोला के शेयर की कीमत इसके तुरंत बाद 56.10 डॉलर से 55.22 डॉलर घट गई।

सीता का किरदार निभाने पर हुई थी ट्रोल
Ronaldo Ki Coke Wali

अगर बात करें करीना कपूर की तो वो पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें सुनने में आईं थीं कि करीना पौराणिक कथाओं पर बन रही फिल्म में माता सीता का किरदार निभा सकती हैं और इसके लिए उन्होंने काफी मोटी रकम की मांग भी की है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर काफी लम्बी बहस छिड़ गई। दरअसल आपको बता दें की लोगों ने सीता के किरदार के लिए ज्यादा फीस की मांग करने और सीता माता का किरदार निभाने के लिए करीना को ट्रोल कर दिया था।

और बता दें कि यह विवाद इतना बढ़ गया था की वह ज्ञापन तक पहुंच गया। नागपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अभिनेत्री करीना कपूर के खिलाफ जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल ने डीएम को ज्ञापन देते हुए कड़ी चेतावनी दी और उन लोगों ने कहा कि अगर यह फिल्म बनी तो इसका बड़ा विरोध किया जाएगा। अपने ज्ञापन के साथ उन्होंने करीना कपूर की बिकिनी और उनकी अजमेर दरगाह यात्रा की फोटो भी शामिल कीं।

लोगों को सिर्फ करीना द्वारा इस किरदार को निभाने में ही आपत्ति नहीं है बल्कि उनके द्वारा फिल्म के लिए मोटी फीस लेना भी ट्रोलिंग की वजह बन गई। खबर आई थी कि करीना ने इस किरदार के लिए लगभग 12 करोड़ रुपयों की मांग की है जबकि वह अपनी फिल्मों के लिए छह से आठ करोड़ चार्ज करती हैं। इन खबरों के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था।इसके साथ ही ट्विटर पर बॉयकॉट करीना ट्रेंड करने लगा था। Ronaldo Ki Coke Wali

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2022 Tak Vayusena Me Pahunch Jayenge 36 Rafale – Air Force Chief RKS Bhadauria

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भारतीय वायुसेना प्रमुख एयरमार्शल आरकेएस भदौरिया ने शनिवार को कहा कि 2022 तक वायुसेना में 36 राफेल विमान शामिल होंगे।एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने कहा कि तेजी से बदल रही सुरक्षा चुनौतियों और पड़ोस एवं अन्य क्षेत्रों में बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चित ताओं के मद्देनजर भारतीय वायुसेना प्रौद्योगिकियों को तेजी से शामिल करके परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है।

संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित करते हुए कहा-

बता दें कि डुंडीगल में एयरफोर्स अकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के मौके पर वायुसेना प्रमुख हैदराबाद में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।इस दौरान उन्होंने राफेल को लेकर बताया, ‘हम बिल्कुल समय पर हैं।’

2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल जेट के लिए 59,000 करोड़ रुपये की लागत वाला समझौता किया था।इसके आलावा भदौरिया ने कहा, ‘‘वायुसेना परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। हमारे अभियानों के हर पहलू में प्रौद्योगिकियों और लड़ाकू शक्ति का जितनी तेजी से समावेश अब हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ।

और उन्होंने कहा, ‘‘यह मुख्य रूप से हमारे पड़ोस और अन्य क्षेत्रों में बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के अलावा हमारे सामने मौजूद अभूतपूर्व और तेजी से बदल रहीं सुरक्षा चुनौतियों के कारण है।’’ इसके आलावा उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों ने हर संघर्ष में जीत हासिल करने में वायु शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित की है और इसी के मद्देनजनर भारतीय वायुसेना की क्षमता में जारी वृद्धि काफी महत्व रखती है।

2022 तक फाइटर एयरक्राफ्ट की पूरी खेप देश में आ जाएगी

आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने वायुसेना प्रमुख ने परेड की समीक्षा की और उन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ राष्ट्रीय लड़ाई में वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका का भी जिक्र किया।गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फरवरी में कहा था कि अप्रैल 2022 तक फाइटर एयरक्राफ्ट की पूरी खेप देश में आ जाएगी।

Written By : Preyasi Pandey

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कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पुरे देश ने हाहाकार मचा रखा था। इस महामारी की चपेट में आकर लाखों लोग अपनी जान गवा चुके हैं,वहीँ कुछ लोग आज भी इस बीमारी की चपेट में हैं।इस ख़राब स्थिति में शमशान घाटों में शवों का दाह संस्कार करने के लिए लोगों को कई-कई घंटों का इंतजार भी करना पड़ता था।

गंगा में उतराते सैकड़ों शव मिले, जिन्हें लेकर सरकार की जमकर आलोचना हुई है।आपको बता दें कि गंगा नदी में कोरोना मरीजों के उतराते शवों को लेकर गुजरात की एक कवयित्री पारुल खाखर ने एक कविता लिखी है जिसे पढ़ कर गुजरात में तमाम लोगों ने पारुल की आलोचना की है।गौरतलब है कि गुजरात साहित्य अकादमी ने पारुल को साहित्यिक नक्सली बताया है। Kavyitri Ne Ganga Me

तमाम लोगों ने कविता का किया विरोध

कवयित्री पारुल खाखर ने हाल ही में केंद्र की आलोचना करते हुए अपनी कविता “गंगा शव वाहिनी “लिखी थी।बता दें केंद्र सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के हथियार के रूप में बताते हुए कहा कि तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया था।

साहित्य अकादमी ने कहा- लोकतंत्र पर लांछन लगाया
Kavyitri Ne Ganga Me

गुजरात में साहित्य अकादमी ने इस कविता की निंदा करते हुए पारुल खाखर को साहित्यिक नक्सली बताया है।इस कविता पर निशाना साधते हुए साहित्य अकादमी ने कहा कि इस कविता के जरिये समाज में आराजकता फैलाने का प्रयास किया गया है और उन्होंने कहा ये व्यर्थ का आक्रोश है और इससे लोकतंतत्र और समाज पर लांछन लगाने का काम किया गया है।

Written By : Geeta

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UP Me Badh Ka Khatra , Jaaniye Uttar Pradesh Ke Kin Jilon Me Hai Baadh Ka Khatra

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पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश के पश्चात 19 जून की सुबह 6 बजे हरिद्वार से 3 लाख, 75 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण गंगा उफान पर आ गई है। बिजनौर गंगा बैराज पर 1 लाख, 30 हजार क्यूसेक पानी चल रहा है। शाम तक गंगा का जलस्तर और अधिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही गंगा में उफान आने से गंगा के तटीय गांवों में खतरा बढ़ गया है।  UP Me Badh Ka

जिसके बाद प्रशासन तथा पुलिस ने समीप के गांव वालों को अलर्ट कर दिया है। प्रशासन द्वारा सभी गांव वालों को सुरक्षित जगह पर पहुंचने की सलाह दी गयी है। 18 जून (शुक्रवार) की रात लगभग 1 बजे मंडावर के गांव मिर्जापुर में गंगा पार प्लेज लगाने वाले गांव दयालवाला निवासी जोगेंद्र सिंह, महेंद्र, समय सिंह तथा मीरापुर निवासी कलीराम और गांव सिमला निवासी चेतन गंगा में फंस गए। 

जानकारी मिलने पर पहुंची मंडावर पुलिस और पीएसी कर्मियों ने मोटर वोट की सहायता से गंगा में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्भाग्यवश एक किसान की 6 बकरी गंगा में बह गईं। वहीं नाव के सहायता से परिवार सहित किसान को घर पहुंचाया गया। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से प्लेज तथा आसपास के खेत जलमग्न हो गए। जानकारी के मुताबिक गंगा बैराज पर 2 लाख, 45 हजार क्यूसेक पानी आने पर खतरे का निशान है।

जानिए किन जिलों को किया गया अलर्ट
UP Me Badh Ka

आपको बता दें कि गंगा के किनारे बसे रावली, शहजादपुर, ब्रह्मपुरी आदि गांवों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात में ही ग्राम प्रधानों द्वारा ग्रामीणों को सचेत रहने हेतु सूचित कर दिया गया। रावली इलाके में पानी अभी अपनी सीमा में चल रहा है। लेकिन पानी की रफ्तार तेज है।

मंडावर में 19 जून (शनिवार) की सुबह एकाएक गंगा का जलस्तर ज्यादा हो गया। जिससे गंगा के पार खेतों की रखवाली कर रहे किसान गंगा के बीच में फंस गए। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस तथा पीएसी ने फंसे किसानों को किसी प्रकार से बाहर निकाला। थाना प्रभारी मनोज कुमार द्वारा गंगा किनारे बसे गांवों में अलाउंस करके सभी से गंगा पार न जाने की अपील की गयी है।

हस्तिनापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से तटबंध टूटने का खतरा मंडरा रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 19 जून की सुबह से एकाएक गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। जिस वजह से खादर इलाके के लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से तटबंध के टूटने की भी संभावना जाहिर की जा रही है। तहसील प्रशासन द्वारा खादर इलाके में अलर्ट जारी किया गया।  UP Me Badh Ka

इसके साथ ही गंगा किनारे पर लेखपालों की टीम तैनात की गई है। 19 जून सुबह 6 बजे हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को लाँघ कर 3 लाख, 75 हजार पर पहुंच गया है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से छोडा गया 3 लाख, 75 हजार क्यूसेक पानी शनिवार शाम तक खादर इलाके में पहुंच जाएगा।

Written By : Aarti Vishwakarma

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Astrageneka Ne Sarkar Ke Covishield Ke 2 Dose Ke Beech Gap Badhane Ke Faisle Ka Samarthan

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भारत में कोविड वैक्सीन कोवीशील्ड के 2 डोज के मध्य गैप बढ़ाने के सरकार द्वारा किये गए फैसले का समर्थन ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी किया है। इस वैक्सीन का फॉर्मूला एस्ट्राजेनका-ऑक्सफोर्ड द्वारा ही रेडी किया गया है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा भारत में कोवीशील्ड के नाम से तैयार किया जा रहा है। Astrageneka Ne Sarkar Ke

शुक्रवार को एस्ट्राजेनका के क्लिनिकल ट्रायल के मुख्य जांचकर्ता प्रो. एंड्रयू पोलार्ड ने बताया कि वैक्सीन सिंगल डोज के पश्चात दूसरे तथा तीसरे महीने में अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, अर्थात इसका सुरक्षा स्तर और अधिक बढ़ जाता है। जिसके चलते डोज के गैप को बढ़ाने का फैसला गलत नही दिखाई देता।

इन प्वाइंट्स के जरिये समझें कि भारत का निर्णय सही क्यों?
Astrageneka Ne Sarkar Ke

पोलार्ड ने 18 जून को एक साक्षात्कार में ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की दो डोज के मध्य का अंतर कम करने तथा भारत में इसको बढ़ाने का जिक्र किया। उनके मुताबिक ब्रिटेन में ऐसे समय पर दो डोज के बीच के गैप को कम किया गया, जब वहां की आबादी के एक बड़े भाग का टीकाकरण हो चुका था।

इन हालात में दोनों देशों की टीकाकरण पॉलिसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही देशों की स्थिति अलग है इसलिए इसके लिए फैसले भी अलग लिए गए।

भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह साफ समझ में आता है कि भारत शीघ्र से शीघ्र ज्यादातर संख्या में लोगों को कम से कम टीके की एक डोज देने के बारे में विचार कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है।

एस्ट्राजेनेका नही कर रही सिंगल डोज वैक्सीन पर काम
Astrageneka Ne Sarkar Ke

ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीडियाट्रीशियन तथा संक्रमण से होने वाली बीमारियों के डिपार्टमेंट के प्रो.पोलार्ड का कहना है कि एस्ट्राजेनेका सिंगल डोज वैक्सीन पर कार्य नहीं कर रहा है। न ही हमारा ग्रुप बूस्टर डोज पर कार्य कर रहा। उनके मुताबिक टीके की कमी की स्थिति में न्यूनतम संख्या में लोगों की सुरक्षा करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुरक्षा के उपाय निश्चित करने की कोशिश की जानी चाहिए।

वैज्ञानिक आधार पर लिया गया निर्णय

इसके पूर्व कोविड वर्किंग ग्रुप के मुख्य डॉ. एनके अरोड़ा द्वारा भी इस फैसले को वैज्ञानिक प्रूफों के आधार पर सही बताया गया था। कोवीशील्ड के दो डोज के बीच गैप बढ़ाए जाने के पश्चात से चल रही तकरार के बीच उन्होंने बोला था कि इस टीके का सिंगल डोज कोविड के डेल्टा वैरिएंट के विरुद्ध 61 प्रतिशत तक कारगर है। डेल्टा वैरिएंट के कारण ही भारत में कोविड की सेकंड वेव काफी खतरनाक हुई थी। दोनों डोज के अंतर को कम करने के मुद्दे पर उन्होंने बोला कि जैसे-जैसे नए डेटा प्राप्त होते जाएंगे, हम उसको रिव्यू करेंगे तथा सही निर्णय लेंगे। Astrageneka Ne Sarkar Ke

वैक्सीन के डोज का गैप बढ़ाने को लेकर डॉ. अरोड़ा के विचार

भारत में जब वैक्सीन डोज के मध्य अंतर निर्धारित करना था, तब हमको इस आंकड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। हमने अपने रिसर्च डेटा के आधार पर 4 हफ्ते का अंतर तय किया, जिससे अच्छा परिणाम मिले। बाद में अधिक वैज्ञानिक तथा प्रयोगशाला से रिलेटेड आंकड़ों के आधार पर इसमें चेंजेस किए गए।

ब्रिटेन की पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (PHE) द्वारा अप्रैल के आखिरी सप्ताह में आंकड़े पेश करके बताया गया था कि टीके के दोनों डोज के मध्य 12 सप्ताह का अंतर होने पर इसका प्रभाव 65 प्रतिशत से 88 प्रतिशत के बीच रहता है। जिस कारण से ब्रिटेन अल्फा वैरिएंट के खतरनाक कहर से बाहर निकल सका। वहां वैक्सीन की डोज के बीच गैप 12 सप्ताह रखा गया था।

हमको भी लगा कि ये एक अच्छा विचार है तथा इस बात के वैज्ञानिक कारण भी मौजूद हैं कि अंतर बढ़ाने पर एडेनोवेक्टर वैक्सीन बेहतर परिणाम देते हैं। जिस वजह से वैक्सीन के डोज के बीच गैप बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने का निर्णय 13 मई को लिया गया। Astrageneka Ne Sarkar Ke

Written By : Aarti Vishwakarma

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केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश में लगी हुई।पीएम नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ।जानकारी के मुताबिक इस बैठक में केंद्र सरकार नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत अन्य पार्टियों के नेताओं को बुला सकती है।अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र से बातचीत के संकेत दिए थे और उन्होंने कहा था कि सभी विक्लप खुले हुए हैं तथा इस दौरान उन्होंने कहा कि था कि कश्मीर में हालात सामान्य बनाने के लिए अगर केंद्र सरकार बातचीत के लिए बुलाती है तो वे जरूर जाएंगे।

24 जून को होगी सर्वदलीय बैठक

बता दें कि केंद्र सरकार की यह बैठक 24 जून को होगी। गौरतलब है कि अगस्त 2019 में, केंद्र सरकार ने जम्मू – कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू – कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था उसके बाद से यह केंद्र की जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ यह पहली सर्वदलीय बैठक होगी।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई थी बैठक

गौरतलब है कि एक दिन पहले शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक बैठक हुई थी।इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

कि गुलाम कश्मीर और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को जल्द से जल्द शरणार्थी पैकेज का लाभ मिले और उन्होंने अधिकारियों को अपने सदस्यों के प्रशिक्षण और उनके सुचारू कामकाज के लिए उचित बैठने की व्यवस्था, उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित करके पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय संस्थानों को मजबूत करने का भी निर्देश दिया था।इसके आलावा किसानों के मुद्दों को लेकर उन्होंने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना समेत चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी मिले।

Written By : Preyasi Pandey

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Nahi Rahe Flying Sikh Milkha Singh , Jaaniye Kaise Hua Nidhan , Aur Inke Jeevan Se Judi Khas Baatein

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पाकिस्तान के गोविंदपुरा में जन्म लेने वाले मिल्खा सिंह के काफी चुनौतीपूर्ण रहा। बचपन में भारत तथा पाकिस्तान का बंटवारा होने का दर्द तथा अपनों को खोने का दुःख उन्हें जीवन भर सताता रहा। बंटवारे के समय वह रेल की महिला बोगी में छिपकर दिल्ली पहुंचे

जिसके बाद वह शरणार्थियों के शिविर में रहे तथा ढाबों पर बर्तन धुलकर अपनी जिंदगी को नई राह पर लाने का प्रयास किया । जिसके बाद सेना में भर्ती होके एक धावक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपनी 80 अंतरराष्ट्रीय दौड़ों में 77 दौड़ें को जीता परंतु रोम ओलंपिक को न जीतने का दुःख उन्हें जिंदगी भर रहा। उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि वह अपने जीवनकाल किसी भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक मेडल जीतते हुए देख सके परंतु उनकी ये आखरी इच्छा उनके जीते जी पूर्ण न हो सकी। फिलहाल मिल्खा सिंह की सभी उपलब्धियां इतिहास में दर्ज रहेगी तथा वह हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणास्रोत रहेंगे।

मिल्खा सिंह द्वारा बोली गयी खास बातें

हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अजम हमारा भी कुछ हिस्सा है, जिंदगी बनाने में…’ जो लोग सिर्फ भाग्य के सहारे रहते हैं, वह कभी सफलतानहीं पा सकते। एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह द्वारा बोली गयी ये बातें उनके संघर्ष से सफलता के शिखर तक पहुचने की सारी कहानी बयां करती हैं।

धावक बनने से पूर्व मिल्खा सिंह की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर को 1929 को गोविंदपुरा (जो अब पाकिस्तान में है) में सिख राठौर फैमिली में हुआ था। वह अपने माता-पिता की 15 संतानों में से एक थे। उनके कुछ भाई-बहनों की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी तथा बंटवारे की आग में मिल्खा सिंह ने अपने माँ – बाप , एक भाई तथा दो बहनों को अपने सामने जलते हुए देखा। जिसके बाद वह पाकिस्तान से महिला बोगी में सीट के नीचे छिपकर दिल्ली पहुंचे। 

दिल्ली पहुंचकर वह कुछ समय तक शरणार्थियों के लिए बनाये गए शिविर में रहे। इस दौरान उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पास बने ढाबों पर बर्तन धुले जिससे उन्हें कुछ खाने को मिल सके, फिर चाहे वह बचा खुचा ही क्यों न हो। वहीं कुछ दिनों तक वह अपनी बहन के घर पर भी रहे जो दिल्ली में रहती थी। इसके बाद उन्होंने अपने भाई मलखान सिंह के बोलने पर सेना ज्वाइन करने का निर्णय लिया तथा चौथे प्रयास के बाद वर्ष 1951 में सेना में भर्ती हो गए। तत्पश्चात क्रास कंट्री रेस में वह छठवें स्थान पर आए । इस सक्सेस के बाद सेना द्वारा उन्हें खेलकूद में विशेष ट्रेनिंग के लिए चुना गया।.

भारत सरकार ने 1958 में उन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया था।
इसके साथ ही 2001 में भारत सरकार ने मिल्खा सिंह को अर्जुन पुरस्कार देने की पेशकश की, जिसको उन्होंने ने ठुकरा दिया था ।

धावक के तौर पर मिल्खा सिंह का करिअर

1956 में मिल्खा सिंह ने मेलबोर्न में आयोजित ओलंपिक खेलों में 200 तथा 400 मीटर रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया
1958 में मिल्खा सिंह ने कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 तथा 400 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया। इसके साथ ही एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। साल 1958 में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, जब उनके द्वारा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 4 सौ मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया गया। इस तरह वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले धावक बन गए।

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Duniya Ka Sabse Mahenga Aam , MP Ke Kisan Ne Suraksha Me Lagaye Guards Aur Kutte

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आम का नाम सुनते ही सबके मुँह में पानी आ जाता है।ये एक ऐसा फल है जो सभी को पसंद होता है और इसलिए इसे को फलों का राजा कहते हैं। आम जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही सेहत के लिए भी होता है।देश में आम की 1200 किस्में हैं, लेकिन आपको बता दें कि जबलपुर में एक आम की कीमत लाखाें रुपए किलो में बताई जा रही है।जी हाँ फार्म हाउस संचालक का दावा है कि जापानी वैरायटी का यह आम अपने देश में 2.50 लाख रुपए प्रति किलो तक बिक चुका है।बता दें कि फार्म हाउस संचालक काे एक व्यापारी ने 21 हजार रुपए का भाव का ऑफर किया था। Duniya Ka Sabse Mahenga

सुरक्षा में तैनात 4 गार्ड और 6 कुत्ते

गौरतलब है कि जबलपुर से चरगवां रोड पर संकल्प सिंह परिहार अपने 12 एकड़ के फार्म हाउस में दुनिया के सबसे महंगे आम को उगाने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि फार्म हाउस में संकल्प सिंह परिहार ने 14 अलग-अलग किस्म के आम लगाए हैं, जिसमें जापानी प्रजाति के ‘टाइयो नो टमैगो’ के 7 पेड़ हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन आम की सुरक्षा के लिए चार गार्ड, 6 डॉग लगाए हुए हैं।संकल्प सिंह इस फल से और पौधे बनाने की बात कहते हैं।

कहानी क्या है ?’टाइयो नो टमैगो’ आम मिलने की
Duniya Ka Sabse Mahenga

संकल्प ने बताया कि वह 5 साल पहले नारियल के पौधे लेने चेन्नई जा रहे थे।तभी ट्रैन में एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई थी।बागवानी में मेरी गहरी रुचि देखकर उन्होंने बताया कि उनकी नर्सरी में 6 दुर्लभ किस्म के पौधे हैं।

वह चेन्नई के उस नर्सरी से 6 किस्मों के कुल 100 पौधे 2.50 लाख रुपए में लाए थे। इसमें 52 पौधे अभी जीवित हैं।बता दें कि ‘टाइयो नो टमैगो’ में पिछले साल आम आने शुरू हुए तो सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी किस्म का पता लगाने की कोशिश की। तब उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा हुआ था।इसके आलावा उन्होंने ‘टाइयो नो टमैगो’ आम का नाम अपनी मां दामिनी के नाम पर रखा है।

कृषि विज्ञानियों की अलग है राय,जानिए ?

संकल्प सिंह के फार्म में लगे दुनिया के सबसे महंगे आम पर कृषि विज्ञानियों की राय अलग है।बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विवि के हाॅर्टिकल्चर विभाग के प्रो. एसके पांडे ने बताया कि देश में 1200 किस्म के आम होते हैं। यह आम ताइयो नो टमैगो किस्म का ही है, यह नहीं कहा जा सकता है।

जब तक कि डीएनए से मिलान न हो जाए। फार्म मालिक को इसकी किस्म के बारे में पता ही नहीं है और न ही उसने पौधे अधिकृत नर्सरी से लिए हैं।बता दें कि चेन्नई में कई नर्सरी संचालक कई किस्मों को मिलाकर नई किस्म तैयार करते हैं।लेकिन इससे यह पता लगाना संभव नहीं होता कि असल किस्म कौन सी है।

कृषि मंत्रालय भारत सरकार के बागवानी विभाग के अपर आयुक्त डॉक्टर नवीन पटले के मुताबिक विदेश से पौधे या बागवानी से जुड़ी सामग्री लाने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमे परीक्षण कमेटी होती है।फिर आवेदन के बाद कमेटी ही यह तय करती है कि जो पौधा अन्य देश से यहां लाया जा रहा है, वह देश के लिए उपयुक्त है या नहीं।बता दें कि विदेश में प्रक्रिया का पालन किए बिना अन्य देश से पौधे या बीज लाना नियमों के खिलाफ है। Duniya Ka Sabse Mahenga

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