सुप्रीम कोर्ट ने कैग (CAG) के चयन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसी मामले पर पहले से दाखिल एक याचिका के साथ इस याचिका को भी जोड़ा गया। एनजीओ (NGO) सेंट्रल फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन की तरफ से दाखिल इस याचिका में कैग (CAG) की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश द्वारा करने की मौजूदा व्यवस्था का विरोध किया गया है। याचिका में कैग (CAG) की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल के गठन की मांग की गई है। इस पैनल मे प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किए जाने की मांग की गई है।
केंद्र सरकार से जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पहले से दाखिल एक याचिका के साथ इस याचिका को जोड़ते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। इससे पहले कैग (CAG) की नियुक्ति के लिए सरकार ने कोई पैनल या चयन समिति गठित करने की बजाय, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही इसे सौंपने की व्यवस्था बनाई हुई थी। यह व्यवस्था विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा भी कई बार सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि इसे सरकार के पक्ष में पक्षपाती करार दिया गया है।
इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट का कदम एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार की दिशा में देखा जा रहा है। कैग (CAG) की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र पैनल बनाने की मांग से यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह संस्था सरकारी खर्चों की निगरानी में और भी अधिक निष्पक्ष और प्रभावी बनेगी।
कैसे होती है कैग (CAG) की नियुक्ति ?
याचिका में वर्तमान व्यवस्था की आलोचना की गई है, जिसमें कैग (CAG) की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। याचिका में दावा किया गया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी को जन्म देती है और इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष पैनल द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। याचिका में कैग (CAG) के चयन के लिए एक स्वतंत्र पैनल के गठन की मांग की गई है। जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल किया जाए। इस पैनल के गठन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कैग (CAG) की नियुक्ति राजनीति से मुक्त और पारदर्शी तरीके से हो।
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