डिजिटल डेस्क : दिल्ली के जहांगीरपुरी में आखिरकार बुलडोजर बंद हो गया है। जुलूस पर पथराव के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे आदेश के तुरंत बाद यहां के अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्थगन की जानकारी मीडिया के माध्यम से आई थी, लेकिन अधिकारियों ने आदेश की कमी का हवाला देते हुए कार्रवाई जारी रखी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले दर्जनों अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया था।
उत्तर प्रदेश के दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में शुरू हुए अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगाने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट दंगा मामलों में आरोपियों के घर तोड़े जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. पश्चिमी दिल्ली। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल के विशेष उल्लेख पर यथास्थिति का आदेश दिया.
पीठ ने कहा, हम गुरुवार को मामले को सूचीबद्ध करेंगे।हालांकि, जब अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला तो वे मौके पर ही कार्रवाई करते रहे. इस बीच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अतिक्रमण हटाने का काम नहीं रुका है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी के मेयर और दिल्ली पुलिस प्रमुख को जहांगीरपुरी में विध्वंस रोकने के आदेश से अवगत कराने को कहा. कोर्ट ने तत्काल काम बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद अधिकारियों ने बुलडोजर बंद करने को कहा।
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जगह-जगह मलबे के ढेर
सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जब तक बुलडोजर पर ब्रेक लगाया गया, तब तक दर्जनों अवैध निर्माण ध्वस्त हो चुके थे. एक साथ पहुंचे कई बुलडोजर ने हर दिशा से कार्रवाई शुरू कर दी थी। कई घरों की सड़कें तोड़ी गईं और कई दुकानें भी तोड़ी गईं। अब जगह-जगह मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं।
